काठमाडौं : राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ वटा जाति छन् । यसमध्ये ७६ जातिका नागरिक सांसदका रूपमा संसद्मा पुग्न नसकेका पाइएको छ ।  

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले २०६३ सालदेखि २०७९ सालसम्मको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूको जातजातिबारे अध्ययन गरेको छ, जसले ७६ जाति अझैसम्म संसद्मा पुग्न नसकेका देखाएको हो । २०६३ सालदेखि नेपालमा समावेशी अवधारणा लागू भएकाले त्यसलाई आधार मानिएको हो । 

२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला ६०१ सदस्यीय सभा थियो । २०७० सालमा दोस्रो पटक पनि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसबेला पनि सभा ६०१ सदस्यीय नै थियो । 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । यसबीचमा राष्ट्रियसभाका समेत निर्वाचन भएका छन् । हाल प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ । राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ । 

समावेशिताको अवधारणा लागू भएपछि ४ वटा आमनिर्वाचन भएर संघीय संसद्मा जनप्रतिनिधि चुनिएर आउँदासमेत संसद्मा ७६ जातिका नागरिक पुग्न बाँकी रहेका छन् । 

तत्कालीन नेकपा माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र लामो समयसम्मको सामाजिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमध्ये समानुपातिक समावेशिता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, जसको उद्देश्य उत्पीडत वर्ग, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदाय तथा बहिस्करणमा परेका समुदायका नागरिकलाई समेटेर राज्य संयन्त्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने हो । 

तर, विभिन्न आन्दोलनको जगमा स्थापित समानुपातिक समावेशी पद्धति अन्तरिम संविधान, २०६३ सँगै कार्यान्वयनमा आए तापनि २० वर्षसम्मको अभ्यासमा ७६ जातिका नागरिक जनप्रतिनिधिका रूपमा संसद्मा पुग्न बाँकी रहेका हुन् । 

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार ती ७६ जातिको जनसंख्या २० लाख ३४ हजार ९१९ छ । यो कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ९८ अर्थात् झण्डै ७ प्रतिशत हो । 

संसद्मा जनप्रतिनिधिका रूपमा पुग्न बाँकी रहेका जातिहरूमा मल्लाह, नुनिया, लोहार, कुम्हार, सोनार, बरई, गनगाईं, लोध, कोरी, डोम, मालीलगायत छन् । यी ७६ जातिमा पनि अलिक धेरै जनसंख्या रहेका जातिहरू हुन् ।

याख्खा, बंगाली, खटिक, याम्फु, थुलुङ, डोल्पो, राजी, कलार, राउटे, सुरेललगायतका जातिका मानिससमेत संसद्मा पुग्न सकेका छैनन् । 

पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायलाई शासन प्रणालीमा समावेश गर्न आरक्षणको संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानतः विद्यमान आरक्षण प्रणालीमा पिँधको वर्गलाई माथि उठाउने उद्देश्य छ । यस सन्दर्भमा कति उपलब्धि हासिल भयो भनेर समावेशी आयोगले २०६३ सालदेखि २०७९ सालसम्म भएका विभिन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको जात(ीयताबारे अध्ययन गरेको हो ।

संविधानसभा, राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र यस अवधिको संघीय एवं प्रदेश कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्वको अवस्थाको समेत अध्ययन गरेको छ । आयोगको यो अध्ययनले संघीय संसद्मा ७६ जातिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व शून्य रहेको देखाएको हो । 

समावेशी आयोगका अनुसार समावेशी समूहभित्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अवसर पाउनेमा तत् वर्ग, समुदाय र जातिका माथिल्लो तप्काले मात्र पटक–पटक अवसर पाइरहेका देखिएकाले यसमा सुधार आवश्यक छ ।

अवसर पाइसकेका वर्ग, समुदाय वा जातिको सूची तयार गर्ने र उक्त सूचीलाई क्रमशः अद्यावधिक गर्दै अवसर नपाएका वर्ग वा समुदायका मानिसलाई अवसर दिने व्यवस्थाको अभ्यास आवश्यक रहेको समाजशास्त्रीहरूको मत छ ।

राज्य संयन्त्रमा लक्षित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने औजार समानुपातिक प्रतिनिधित्व मात्र हो कि जस्तो भएकाले यसमा पनि सुधार आवश्यक रहेको राजनीतिक वृत्तमै चर्चा हुने गरेको छ ।

समुदायभित्र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यक्तिको निर्माण र पहिचान गरेर त्यस्ता जातिका मानिसलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ ।