प्युठान : निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यालाई कुनै महत्व नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ प्युठान को १२औं वार्षिक साधारण सभा तथा छैटौं जिल्ला अधिबेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिंहले सरकारले गरेका निर्णयलाई कर्मचारी तहबाट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तदारुकता नदेखाएकाले निर्माण व्यवसायीहरू बैंकको ब्याज तिर्न नसक्दा दामासायी हुन परेको बताए ।
सरकारले आर्थिक संकटको मारमा परेका नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बताए पनि ठेक्का सम्झौता र ठेक्काको म्याद थप गर्ने निर्णयलाई कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन नगर्दा धेरै व्यवसायीहरूको ठेक्काको म्याद थप हुन नसकेको उनले बताए ।
समृद्धिको संवाहक निर्माण व्यवसायी भएपनि सरकारका नीति नियमहरू समायानुकूल नहुँदा थप जटिलता देखिएको भन्दै उनले व्यवसायीहरूले सडकछाप बनी विदेश पलायन हुने अवस्था आएको बताए । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम रहेपनि पुरानो नियमावलीको १३औँ संशोधन अझैसम्म नभएकोले निर्माणका काम गर्ने व्यवसायी निकै ठूलो संकटमा परेको सिंहको भनाइ छ ।
साथै, निर्माण व्यवसायीहरूको मुख्य समस्या ‘लो बिड’ रहेको सिंहले बताए । सरकारले स्रोत सुनिश्चित नभएको योजनाहरू टेण्डर गर्ने निर्माण व्यावसायीले बिड गर्ने तर, बीचमा सरकारले भुक्तानी नदिएपछि काम गर्न व्यवसायीले नसक्दा सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुने गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्जिनियर आङ दोर्जे लामाले पेसालाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती रहेको बताएका थिए ।
