काठमाडौं : प्रदेशहरूको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ७ वटै प्रदेशहरूको बजेट खर्च १६ प्रतिशत मात्र भएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ७ वटै प्रदेशको बजेट २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाख रुपैयाँ थियो, जसमध्ये चालू आ. व.को ६ महिनामा प्रदेशहरूले ४५ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका हुन् । यो खर्च कुल विनियोजनको १६ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा कोशी प्रदेश छ । चालू आ. व.को पुस मसान्तसम्ममा कोशीले २४ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
कोशीले चालू आ. व.का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमा ८ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
यस्तै, मधेश प्रदेश बजेट खर्च गर्नमा कमजोर देखिएको छ । मधेशले ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ४६ करोड २ लाख मात्र खर्च गरेको छ । यो विनियोजनको ५ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र हो । पुँजीगत शीर्षकमा २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको मधेश प्रदेशले उक्त विनियोजनको १ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा चालू आ. व.का लागि बाग्मती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । बाग्मतीको बजेट खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ । बाग्मतीले चालू आ. व.का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएकामा १६ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर मात्र खर्च गरेको छ ।
लुम्बिनीले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १९ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । लुम्बिनीले कुल ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो ।
सुदूरपश्चिमले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १४ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
कुल ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले १५ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आ. व.का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णालीले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
गत पुस मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको १९ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । कुल ३२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो ।
मधेश र लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालू आ. व.का लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट ल्याएका थिए । तर, कुनै पनि प्रदेशले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको सबै प्रदेशको बजेट खर्च शून्य छ ।
किन हुँदैन खर्च ?
प्रदेशको आर्थिक स्रोत खुम्चिँदै जाने तर बजेटमा कार्यक्रमहरू बढ्दै जाने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. हेमराज लामिछाने भन्छन् । प्रदेशहरूको बजेट खर्च नहुँदा यसले प्रादेशिक अर्थतन्त्रको आधार निर्माणबाट टाढिँदै गएको अनुभूति भएको पनि लामिछाने बताउँछन् ।
‘प्रदेशहरूले धेरै कार्यक्रमसहितका बजेट सार्वजनिक गर्छन् तर प्रदेशको खर्च गर्ने संयन्त्र नै प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन’, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूको लहड र सस्तो लोकप्रियता कमाउने ध्येयले ल्याइने सबै योजनाहरू कार्यान्वयनको तहमा सफल भएका छैनन् ।’
६ महिनाको बजेट खर्च
प्रदेश कुल बजेट (करोडमा) जम्मा खर्च (करोडमा) खर्च (प्रतिशतमा)
कोशी ३,५२,७९३ ८७,६८२ २४.८५
मधेश ४,३८,९२२ २४,६०२ ५.६१
बाग्मती ६,४५,४०४ १,०५,०२९ १६.२७
गण्डकी ३,२९,७८६ ६३,८४७ १९.३६
लुम्बिनी ३,८९,७०० ७५,३६१ १९.३४
कर्णाली ३,१४,१०० ४७,५४७ १५.१४
सुदूरपश्चिम ३,१६,२१९ ४६,८७० १४.८२
जम्मा २७,८६,९२४ ४,५०,९३८ १६.१८
