काठमाडौं : सरकारले उपभोक्तालाई खरिदको बिल लिन प्रोत्साहित गर्न ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ ल्याएपछि बजारमा बिल माग्ने उपभोक्ताको संख्या बढेको छ । तर, व्यवसायीले बिल दिन नमानेको गुनासो पनि सँगसँगै सरकारसम्म पुग्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेको ‘हेलो सरकार’मा व्यापारीले बिल नदिने र ई–सेवामार्फत भुक्तानी गर्न लगाउने गरेको गुनासो आउने गरेका छन् । सरकारले वास्तविक बिल वा बीजक लिने उपभोक्तालाई पुरस्कारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेपछि सामान तथा सेवा खरिद गर्दा बिल माग्ने क्रम बढेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको उद्देश्य उपभोक्तामा बिल लिने बानी विकास गर्नुका साथै कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनु र कर कानुनको परिपालना गराउनु रहेको जनाएको छ । तर, बिल माग्ने उपभोक्ताको संख्या बढेसँगै सबै व्यवसायीले सहज रूपमा बिल उपलब्ध नगराउने समस्या देखिएको छ । बिल माग्दा आनाकानी गर्ने, बिल दिन नचाहने वा कारोबारलाई औपचारिक रूपमा अभिलेख गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध उपभोक्ताबाट गुनासो आउने गरेका छन् । यस्ता गुनासा सरकारी गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली ‘हेलो सरकार’सम्म पनि पुग्ने गरेका हो । 

दिनहुँ भ्याट बिल नपाएको सम्बन्धी गुनासो आउने गरेको हेलो सरकारका अधिकृत सुवर्ण बज्रचार्य बताउँछन् । सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रमले उपभोक्तालाई नै कर प्रणालीको निगरानीमा सहभागी गराउने प्रयास गरेको छ । नगदमा खरिद गर्ने उपभोक्ताले प्यान वा भ्याट बिल लिएर विभागको प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरी पुरस्कार कुपन प्राप्त गर्न सक्छन् । क्युआर वा कार्डमार्फत भएको कारोबार पनि कार्यक्रमको प्रक्रियाअनुसार समावेश हुन्छ । ‘नागरिकले सामान खरिद गरिसकेपछि अनलाइन ब्यांकिङ गर्न नचाहने र इसेवामार्फत कारोबार गर्न लगाउने गरेको गुनासो गर्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले उपभोक्तालाई खरिदको बिल लिन प्रोत्साहित गर्न ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ ल्याएपछि बिल माग्ने उपभोक्ताको गुनासो पनि बढ्न थालेको हो ।’

सरकारले वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा बिल वा बीजक जारी गर्नु व्यवसायीको कानुनी दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गत असारमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम १७ बमोजिम वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा बीजक जारी गर्नुपर्ने जनाएको थियो । बिल जारी नगर्ने व्यवसायीमाथि बजार अनुगमनका क्रममा कानुनबमोजिम कारबाही हुने विभागले चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक तथा पाक्षिक रूपमा पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । पहिलो चरणमै १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कारसमेत घोषणा गरिएको थियो । सानो रकमको खरिदबाट समेत उपभोक्ता पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने भएपछि बिलप्रतिको चासो बढेको देखिन्छ ।

यसअघि सामान वा सेवा खरिद गर्दा बिल नलिएर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको अवस्थामा अहिले उपभोक्ता आफैंले ‘बिल चाहियो’ भन्न थालेका छन् । तर, उपभोक्ताले बिल मागेपछि व्यवसायीले सहज रूपमा बिल नदिने गरेका छन् ।

वर्षमा १ लाख ८४ हजार गुनासो

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ‘हेलो सरकार’को आधिकारिक पोर्टलमा विभिन्न सार्वजनिक निकाय र सेवासम्बन्धी १ लाख ८४ हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता भएका छन् ।

नेपालका विभिन्न सरकारी कार्यालयमध्ये सेवा प्रवाह र पारदर्शिता सुधारका लागि गरिएको अनुगमनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय सर्वाधिक गुनासा तथा उजुरी प्राप्त हुने निकायको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ । संस्थागत जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै गरिएको अनुगमनमा नागरिकका विभिन्न १० प्रमुख निकायमा उच्च संख्यामा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

हेलो सरकारका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा १४ हजार ४५०, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ७ हजार ५२३, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा ४ हजार ५९६, गृह मन्त्रालयमा ४ हजार ४२७, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ३ हजार ८२२, काठमाडौं महानगरपालिकामा ३ हजार ५९२, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३ हजार ४०९ र सडक विभागमा ३ हजार ३४८ उजुरी परेका छन् ।

तीमध्ये सम्बन्धित निकायबाट हेरिएका तर प्रक्रिया अघि नबढेका, अनुसन्धान तथा प्रशोधनमा रहेका र सम्बन्धित निकायबाट नहेरिएका गुनासासमेत उल्लेख्य छन् ।