काठमाडौँ : सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको अत्यावश्यकबाहेकको खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार भने जारी राख्ने निर्णय गरेको हो । जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिस तथा स्थलगत अध्ययनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना र कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई निरन्तरता दिँदै अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम पनि सोही ढंगले अघि बढाइने बताए । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि सरकारको विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण प्रयासमा समर्थन रहने बताएका छन् ।