काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा जमिअत उलमा–ए–नेपालका अध्यक्ष मौलाना खालिद सिद्दिकीले संविधानले मुस्लिम समुदायलाई प्रदान गरेका अधिकारलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

जमिअत उलमा–ए–नेपालले आयोजना गरेको ‘संविधानका एक दशक र मुस्लिम समुदाय’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले संविधानले समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समावेशी सहभागिताको आधार तयार गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै तहमा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

सिद्दिकीले मुस्लिम समुदायका समस्या प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नभएको भन्दै शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक अवसर, महिला सहभागिता, सामाजिक न्याय तथा धार्मिक संस्थाको व्यवस्थापनलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संविधानको दोस्रो दशकलाई अधिकार घोषणा गर्नेभन्दा त्यसको कार्यान्वयन र परिणाम देखाउने दशक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा पत्रकार शमसाद आदिलको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री मोहम्मद जाकिर हुसैनले मुस्लिम समुदायको संवैधानिक अधिकार र राज्यका संरचनामा वास्तविक प्रतिनिधित्वबीच अझै महत्वपूर्ण अन्तर रहेको बताए ।

हुसैनले संविधानले मुस्लिम समुदायलाई छुट्टै पहिचानसहित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार दिए पनि निजामती सेवाजस्ता क्षेत्रमा त्यसअनुरूपको संस्थागत व्यवस्था हुन नसकेको उल्लेख गरे । पुराना संघीय कानुनहरू लामो समयसम्म संशोधन हुन नसक्दा संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी उपयोगमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।

उनले मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वलाई संसद् र निर्वाचनमा मात्र सीमित नराखी निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कूटनीतिक सेवा, सार्वजनिक संस्थान तथा नीति निर्माणका तहसम्म विस्तार गरेर हेर्नुपर्ने बताए ।

हुसैनले मुस्लिम आयोगलाई थप अधिकारसम्पन्न र स्रोतसाधनयुक्त बनाउँदै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, मद्रसा शिक्षालाई मूलधारको आधुनिक तथा रोजगारमुखी शिक्षासँग जोड्नुपर्ने र मुस्लिम समुदायसम्बन्धी नीति तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष मुहम्मद्दीन अलीले आयोगको संस्थागत क्षमता बढाउँदै मुस्लिम समुदायको सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्थासम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यांक संकलन, अनुसन्धान र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले आयोगलाई सिफारिस गर्ने संस्थामा मात्र सीमित नराखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधानको धारा २६५ अनुसार संवैधानिक आयोगहरूको दश वर्षपछि हुने पुनरावलोकनको सन्दर्भमा मुस्लिम आयोगको भूमिका, अधिकार, स्रोतसाधन र कार्यसम्पादनबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले संविधानले मुस्लिम समुदायका लागि निर्माण गरेको संवैधानिक आधारलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गर्दै अबको बहस ‘अधिकारको घोषणा’ र ‘अधिकारको अनुभूति’बीचको दूरी घटाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रतिनिधित्व, शिक्षा, मद्रसा, मुस्लिम महिला, रोजगारी, आर्थिक अवसर, प्रशासनिक अभिलेख र मुस्लिम आयोगको संस्थागत क्षमतालाई आगामी दशकका प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको थियो ।