काठमाडौं : जो कोही मानिस आफ्नै घर होस् भन्ने चाहन्छन् । तर आर्थिक अवस्था आदिका कारण धेरैले घर बनाउने सपना पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् ।

कतिपय अवस्थामा पैसा भएर पनि सुरक्षित आवास बनाउन सकिरहेका हुँदैनन् । प्राविधिक ज्ञानको अभावले बाढी, पहिरो र भूकम्पको जोखिमयुक्त बस्तीमै मानिसहरू बसोबास गरिरहेका हुन्छन् ।

नागरिकको यस्तो समस्यामा सरकार आफैँ देखिने गरी ऐन बनाउन लागिएको छ । हालै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा ‘नागरिक आवास सुनिश्चितता’ सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ ।

जसमार्फत पहिलोपटक घर बनाउनेलाई सरकारी अनुदान दिने भनिएको छ । विपद्का कारण घर गुमाएका र जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित आवासमा सार्ने योजना छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रस्तुत विधेयकको उद्देश्य निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्नु र मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउनु रहेको बताउँछन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने’ उद्देश्य छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवार छन् । तीमध्ये करिब ८६ प्रतिशत परिवार आफ्नै आवासीय एकाइमा बस्छन् भने १२.८ प्रतिशत परिवार भाडाको आवासमा बसिरहेका छन् । औसत नेपाली परिवारको आकार ४.३७ जना छ ।

यही ठूलो आवासीय चित्रलाई लक्षित गर्दै सरकारले पहिलोपटक घर बनाउनेदेखि विपद्का कारण घर गुमाएका र जोखिमयुक्त बस्तीमा बसिरहेका परिवारसम्मलाई समेट्ने गरी नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो ।

यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि नागरिकले यस्तो सुविधा पाउने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसअनुसार पहिलो आवासीय घर निर्माण गर्ने वा असुरक्षित घरलाई भवनमा रूपान्तरण गर्ने वा गोठ बनाउने नागरिकलाई स्थानीय तहले स्वीकृत मापदण्डबमोजिम नमुना डिजाइन, प्राविधिक परामर्श, स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्री, निर्माण अनुमति र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो सुविधा लिनका लागि नेपालभित्र अन्यत्र सुरक्षित घर नभएका परिवार मात्र योग्य हुनेछन् ।

यसका अतिरिक्त नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अन्य नगद तथा जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।

विधेयकअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अति विपन्न परिवारले घर बनाउँदा नेपाल सरकारले ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयाँमा नघट्ने गरी नगद अनुदान दिनुपर्नेछ ।

अर्थात्, पहिलो घर बनाउने सबै नागरिकले नगद अनुदान पाउने भने होइन । अति विपन्न परिवारले न्यूनतम ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

यस्तो अनुदान रकम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

यसका अतिरिक्त संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो कानुन र बजेटअनुसार अन्य नगद वा जिन्सी सहयोगसमेत उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।

स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विधेयकअनुसार नागरिक आवासका लागि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र उपलब्ध स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न सक्नेछ । त्यसका लागि ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र हरेक स्थानीय तहले आवश्यक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी निर्माण सामग्रीको स्रोत स्थान निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

तर कुनै स्थानीय तहमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध भएन भने अर्को पालिकासँग माग्न सक्नेछन् । सामग्री उपलब्ध भएको स्थानीय तहले तोकिएको स्रोतबाट सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसको समन्वय र सहजीकरण प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा निर्माण सामग्री स्रोतबाट सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।

साथै, बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत विपद्बाट प्रभावित परिवार, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवार तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पनि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने विषय प्रस्तावित छ ।

त्यस्ता परिवारका लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले सुरक्षित घर निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत वा प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यसका लागि आवश्यक अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ ।

अझ जोखिमपूर्ण वा असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आए सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

विधेयकले गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि अनुदानको व्यवस्था गरे पनि मध्यम आय भएका परिवारलाई भने फरक मोडलमा समेट्न खोजेको छ ।

त्यस्ता परिवारका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा उपलब्ध गराउने अवधारणा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ । प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव छ । यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि १५ वर्षसम्म मासिक करिब ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने मोडल राखिएको छ ।

विधेयकको नागरिक आवाससम्बन्धी अवधारणा घरमा मात्र सीमित छैन ।

गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, बंगुर, कुखुरालगायत पशुपन्छी पाल्न बनाइने गोठलाई समेत भवनको वर्गीकरणमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर गोठ बनाउँदा नागरिकलाई थप आर्थिक भार पार्नेभन्दा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने गोठको नक्सा पास दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट गर्ने र स्थानीय तहले निःशुल्क नमुना डिजाइन उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

नयाँ घर बनाउनेलाई सुविधा दिने प्रस्तावसँगै विधेयकले पुराना घरका लागि भने परीक्षणको व्यवस्था ल्याएको छ ।

तोकिएको वर्ग, प्रकृति वा उपयोगका भवन निर्माण सम्पन्न भएको ५० वर्ष पुगेपछि विस्तृत संरचनात्मक, भूकम्पीय, अग्नि तथा उपयोग सुरक्षा मूल्यांकन गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

भवन सुरक्षित प्रमाणित भयो र नियमित मर्मतसम्भार भएको देखिएमा एकपटकमा बढीमा पाँच वर्षका लागि उपयोग अनुमति नवीकरण गर्न सकिनेछ ।

भवन ६५ वर्ष पुगेपछि भने विस्तृत मूल्यांकनसँगै स्वतन्त्र प्राविधिक समकक्ष समीक्षा अर्थात् ‘पियर रिभ्यु’ समेत गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि पनि सुरक्षित प्रमाणित भए बढीमा तीन वर्षका लागि मात्र उपयोग अनुमति नवीकरण गर्न सकिनेछ ।