काठमाडौं : रसुवा बाढीपछि उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विशेष ऐन बनाउँदै छ । यसका निम्ति गृह मन्त्रालयले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ बनाएको छ ।

यसलाई विशेष ऐनका रूपमा लिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमार्फत सरकारले प्राकृतिक विपद्मा परेकाहरूको खोज, उद्धार, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन र बेपत्ता भएकाहरूलाई मृतक घोषणा गर्ने कानुनी उल्झन सुल्झाउँदै छ ।

बिहीबार मात्रै पनि संसद्मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले रसुवा बाढीमा परेर बेपत्ता भएकाका परिवारले मृतकसरह राहत पाउन नसकेको र यसमा सरकारले कानुन देखाएर पन्छिन खोजेको टिप्पणी गरेका थिए । प्रचलित कानुनमा समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने, तर बेपत्ताका परिवारलाई समेत सरकारले मृतकसरह सेवा, सुविधा र राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भए सांसद दुलालले उठाएको विषय सम्बोधन हुनेछ ।

प्राकृतिक विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको शव नभेटिए पनि निश्चित अवधि पूरा भएपछि मृत्यु दर्ता गर्न सकिने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसका निम्ति तीनवटा ऐन संशोधन गरिँदै छ ।

हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार कुनै व्यक्ति बिनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै सूचना नपाएमा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ । निश्चित अवस्थामा भने यो अवधि फरक छ । ८० वर्ष पुगेको व्यक्ति पाँच वर्षदेखि बेपत्ता भएमा, युद्धमा खटिएको सैनिक युद्ध समाप्त भएको चार वर्षसम्म सम्पर्कमा नआएमा वा पहिचान हुन नसकेमा पनि मृत्यु घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर प्राकृतिक विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले पीडित परिवारलाई थप समस्या पारेपछि सरकारले छुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुलुकी देवानी संहिता, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा विशेष व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारले कुनै क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी वा नगरी खोज तथा उद्धारको काम गरेको अवस्थामा त्यस्तो विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्ति फेला नपरे निश्चित प्रक्रिया पूरा भएपछि मृत्यु भएको मान्न सकिनेछ । यसका लागि हरेकपटक अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणा गराइरहनुपर्ने छैन ।

हाल मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० मा कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरोकारवालाले बेपत्ता भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधारसहित निवेदन दिएपछि अदालतले प्रमाण बुझेर मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सक्छ ।

प्रस्तावित संशोधनले भने विपद्मा बेपत्ता भएको र खोज तथा उद्धार गर्दा पनि फेला नपरेको अवस्थामा सरकारले निर्णय गरेको परिस्थितिमा यस्तो न्यायिक घोषणाको प्रक्रिया अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा पनि छुट्टै व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित ‘विपद्बाट बेपत्ता व्यक्तिको घटना दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’अनुसार विपद्बाट बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजतलास गर्दा फेला नपरेको अवस्थामा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको भए त्यसको अवधि समाप्त भएपछि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि मृत्यु दर्ताका लागि सूचना दिन सकिनेछ ।

त्यस्तो सूचना बेपत्ता व्यक्तिको स्थायी ठेगाना वा अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तह अथवा घटना भएको स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा दिन सकिने प्रस्ताव छ ।

यसका लागि मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिलगायत आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । विदेशी नागरिकको हकमा राहदानी, प्रवेशाज्ञा र घटना भएको स्थानीय तहको सिफारिससमेत आवश्यक पर्ने प्रस्ताव छ ।

सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले मृत्यु दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता नहुँदा परिवारले राहत पाउनदेखि सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणसम्म समस्या भोग्दै आएका छन् ।

सरकारले विपद् प्रभावित परिवारलाई राहत दिने व्यवस्था गरे पनि मृत्यु प्रमाणपत्र नभएका बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले मृतकसरहको सुविधा प्राप्त गर्न कानुनी जटिलता भोग्ने गरेका छन् । त्यस्तै, बेपत्ता व्यक्तिको नाममा रहेको घरजग्गा वा बैंक खातामा रहेको रकम कानुनी रूपमा हकवालाको नाममा हस्तान्तरण गर्न पनि मृत्यु दर्ता आवश्यक पर्ने अवस्था छ । यसले परिवारको दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत असर पार्ने गरेको छ ।

यही समस्या रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि थप गम्भीर बनेको हो । भदौ १० गतेको बाढीमा ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता भएपछि शव नभेटिएका परिवारलाई राहत, मृत्यु प्रमाणपत्र र सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणमा कानुनी समस्या देखिएको थियो । यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न विशेष ऐन नै बनाउन लागेको हो ।

शव खोजतलास र हस्तान्तरणमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित छ । विधेयकले मृत्यु दर्तासँगै विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न खोजेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ मा संशोधन गरी गम्भीर प्रकृतिको विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने प्रावधान थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाट शव भेटिएको अवस्थामा त्यसको खोजी, सुरक्षित भण्डारण, पहिचान र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई समेत कानुनी आधार दिने गरी नयाँ विधेयक तयार भएको हो ।

प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित हुन संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । ऐनमा रूपान्तरित भएपछि प्राकृतिक विपद्मा परेकाहरूको खोज, उद्धार, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन र बेपत्ता भएकाहरूलाई मृतक घोषणा गर्ने कानुनी उल्झन सुल्झिनेछ ।