काठमाडौं : मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले निर्णय गर्दा जोखिम लिन नचाहने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिले विकास निर्माण र लगानीको वातावरण प्रभावित भइरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले असल नियतले निर्णय गर्ने कर्मचारीसमेत उजुरी परेपछि आफ्नो निर्णयको उद्देश्य प्रमाणित गर्न नसक्दा कारबाहीमा पर्ने अवस्थाले जोखिम नलिने प्रवृत्ति बढाएको बताए ।

कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माणसँगै समग्र राज्य सञ्चालन प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो। कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्दा असल नियतले काम गर्ने राष्ट्रसेवकलाई अनावश्यक जोखिममा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।

ऐन, कानुन तथा नीति तर्जुमा र संशोधन गर्दा कर्मचारीको निर्णय क्षमतासँगै विकास, सेवाग्राही र निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणलाई पनि समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकार, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र जनताबीच आवश्यक सहकार्य, साझेदारी, समन्वय र विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा विकास निर्माणमा समस्या देखिएको उनले बताए । कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम लिन नसक्ने प्रवृत्ति रहेको र जोखिम लिएर असल नियतले गरिएको निर्णयसमेत पछि प्रश्नको घेरामा पर्ने अवस्थाले समस्या थपिएको उनको भनाइ थियो ।

कार्कीले कर्मचारीतन्त्रमा ‘हामी नै जान्ने हौँ’ भन्ने मानसिकता रहेको र सेवाग्राही, निजी क्षेत्र तथा विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्ने अभ्यास कमजोर हुँदा सरोकारवालाको विश्वास जित्न नसकिएको बताए ।

लगानी र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, नीति तथा निर्देशिका संशोधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर छलफल तथा समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।