काठमाडौं : नेपालमा मर्निङ वाकबाट फर्कंदा तरकारी ल्याउनदेखि घरायसी सामान किन्नसम्म प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्ने बानी अधिकांशको दैनिकी बनेको छ । सरकारले बर्सौंदेखि प्लास्टिक नियन्त्रणका लागि प्रतिबन्ध र विभिन्न नीति ल्याउँदै आए पनि बजारमा यसको प्रयोग भने घट्न सकेको छैन ।
प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगले वातावरणसँगै मानवस्वास्थ्यमा समेत माइक्रोप्लास्टिकको जोखिम बढाउँदै छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला तथा एकपटक मात्र प्रयोग हुने (सिंगल युज) प्लास्टिकजन्य सामग्रीको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध देशभर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो । गत असार २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
अदालतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । प्लास्टिकजन्य फोहोरको पुनप्र्राप्ति तथा पुनर्चक्रणको दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्ने उद्योगलाई जरिवाना वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्न, वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिन तथा प्लास्टिक उत्पादक र आयातकर्ताको अनिवार्य दर्ता र अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले भनेको छ ।
दशक लामो प्रतिबन्ध प्रयास
नेपालमा प्लास्टिक झोला नियन्त्रणको प्रयास नयाँ होइन । २०६५ सालमा बागमती सफाइ अभियानका क्रममा नदीमा ठुलो मात्रामा प्लास्टिकजन्य फोहोर भेटिएपछि यसको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने बहस सुरु भएको थियो ।
सरकारले २०६८ मा पहिलोपटक ‘प्लास्टिक झोला निर्देशिका’ जारी गर्दै २० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत सरकारले १ साउन २०७८ देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्यो । सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोरलगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिकको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख थियो ।
त्यसैगरी, ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुराना मेसिनका पार्टपुर्जा विस्थापन गरी नयाँ मेसिन जडान गरेमा थप लगानीबराबर पुँजीगत अनुदान दिने घोषणा पनि गरिएको थियो ।
सरकारले २०७८ असोज १९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । मन्त्रिपरिषद्ले १७ माघ २०७८ मा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरेको थियो ।
वातावरण विभागले २०७९ भदौ १ देखि प्लास्टिक प्रयोग नियन्त्रणमा थप कडाइ गर्ने जनाएको थियो । निषेधित प्लास्टिक उत्पादन, बिक्री वा प्रयोग गरेको पाइए वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो । तर यी घोषणा र निर्णय व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सकेनन् । बजारमा अझै प्लास्टिकका झोला सहजै प्रयोग भइरहेका छन् भने उत्पादन र बिक्रीसमेत रोकिएको छैन ।
काठमाडौंमा पनि उस्तै समस्या
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि प्लास्टिक नियन्त्रणलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको थियो । २०८० असार ७ गते सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालीन प्रमुख वालेन्द्र शाहले १ साउन २०८० देखि महानगर क्षेत्रमा एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिक निषेध गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
महानगरले प्लास्टिकका फूलगुच्छाको उत्पादन, बिक्री–वितरण र आयात तथा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर राजधानीमै प्लास्टिकजन्य फोहोरको समस्या कायमै छ । कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनेदेखि त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसम्म चुनौती देखिँदै आएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा प्लास्टिक झोला नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छन् । तर कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीचको दूरी घट्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहलाई मुख्य जिम्मेवारी
वातावरण विशेषज्ञ डा. भूपेन्द्र दास सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी आदेश वा अदालतको फैसला मात्रै प्लास्टिक नियन्त्रणका लागि पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्लास्टिकको प्रयोग रोक्न नागरिक स्तरमा व्यवहारमा परिवर्तन आउनु सबैभन्दा पहिलो सर्त हो ।’
विगतमा प्लास्टिक नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी हुन नसक्नुमा माथिल्लो तहबाट आदेश दिने ‘टप–डाउन’ प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, स्थानीय तहले नियमित बजार अनुगमन र नियन्त्रणसँगै नागरिकलाई विकल्प प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
प्लास्टिकको झोलाको विकल्पमा टिकाउ कपडाका झोला तथा जैविक रूपमा छिटो कुहिने ‘स्टार्च प्लास्टिक’जस्ता वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनले बताए । प्लास्टिक प्रदूषणको असर मानव स्वास्थ्य र वातावरण दुवैतर्फ गम्भीर बन्दै गएको दासको भनाइ छ । उनका अनुसार मानिसको रगतमा समेत माइक्रोप्लास्टिक भेटिन थालेको छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन असरबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
माटोमा मिसिएको प्लास्टिक लामो समयसम्म नगल्ने भएकाले माटोको उत्पादकत्वमा असर पर्न सक्ने, जलस्रोतमा पुगेको प्लास्टिकले जलपारिस्थितिक प्रणालीमा असर पार्ने र खाद्य शृंखलामार्फत माइक्रोप्लास्टिक मानव शरीरसम्म पुग्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।
अब सर्वोच्चको आदेशले दशक लामो प्लास्टिक नियन्त्रण प्रयासलाई फेरि कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएको छ । तर विगतका निर्णयजस्तै यो आदेश पनि कागजमै सीमित हुन्छ वा बजारको व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा सरकार, स्थानीय तह, व्यवसायी र उपभोक्ताको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।
.jpg)
