काठमाडौं : भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा मिडिया र सञ्चारकर्मीको अवस्था बुझ्न जाने क्रममा नुवाकोट पुगेर फर्किएपछि प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘मिथ्या सूचनाले ज्यान कसरी लिन सक्छ भन्ने बुझियो ।’ 

उनका अनुसार, १० भदौ बिहान नुवाकोटसम्मै ठुलो बाढी आउँदै छ भन्ने सूचना पुगेको थियो । तर धेरैले पत्याएनन् । किन ? ‘पहिले पनि ‘ठुलो बाढी आउँदै छ’ भन्ने सूचना आउँथ्यो । तर अपेक्षा गरेजस्तो बाढी आउँदैनथ्यो,’ श्रेष्ठले लेखेका थिए, ‘पटक–पटकको गलत वा अतिरञ्जित चेतावनीले मानिसको विश्वास कमजोर बनाइसकेको थियो । ठ्याक्कै ‘बाघ आयो, बाघ आयो’ भन्ने कथाजस्तै साँच्चिकै बाघ आउँदा कसैले पत्याएन ।’ पटक–पटक सतर्क हुँदा पनि भनिएजस्तो बाढी नआएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीमा पूर्वसूचनाप्रतिको विश्वास कमजोर भइसकेको थियो । 

त्यही अविश्वास भदौ १० गते महँगो साबित भयो । विनाशकारी बाढीमा १ हजार ४५३ जनाले ज्यान गुमाए । ५ हजार २८५ अझै बेपत्ता छन् ।

भोटेकोशी बाढीपछि ‘गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं सुरुङभित्र पुगेर उद्धारमा खटिए’ भन्दै एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । तथ्यजाँचबाट उक्त भिडियो नेपालको नभई भारतको उत्तराखण्डस्थित पिपलकोटीमा भएको सुरुङ दुर्घटनाको उद्धार दृश्य भएको पुष्टि भयो । भारतीय फायर सर्भिसले उक्त भिडियो अगस्ट १४मै सार्वजनिक गरेको थियो । 

विपद्का बेला सामाजिक सञ्जालमा फैलिने सामग्रीले पीडित परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा समेत असर पार्ने गरेको छ । रसुवामा आएको बाढीले एक किशोरीका बुबालाई बगाएर खोलाको किनारमा पु¥यायो । कसैले शवको भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । विदेशमा रहेकी ती किशोरीले आफ्नो बुबालाई नचिन्ने कुरै भएन । अतिरञ्जित शीर्षक र व्याख्यासहित सामाजिक सञ्जालभर भाइरल भएको उक्त भिडियो देखेर उनी भावविह्वल भइन् र भिडियो डिलिट गर्न अनुरोध गरिन् । 

भिडियो खिच्नेले डिलिट गरे पनि सयौंले सेयर र डाउनलोड गरिसकेकाले त्यो पूर्ण रूपमा हट्न सकेन । ‘हामी यसै पनि अत्यन्त कठिन र पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं, बुबाको भिडियो जताततै देख्दा भावनात्मक रूपमा झन् गाह्रो भयो, यथार्थ हो, तर छोरी भएर म अब यो हेर्न सक्दिनँ,’ उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अनुरोध गरेकी थिइन् । 

यस्ता घटनाकै बीच प्रेस काउन्सिल नेपालले आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामाग्रीको अनुगमन गरेको थियो । भाइरल भएका कुनै पनि तस्बिर, भिडियो वा दृश्यलाई आफ्नो सञ्चारमाध्यम तथा आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट पुनः प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि त्यसको सत्यता, स्रोत, स्थान, समय र सन्दर्भ अनिवार्य रूपमा जाँच गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । विपद् तथा संवेदनशील परिस्थितिमा पुराना, असम्बन्धित वा अर्कै स्थानका दृश्यसमेत गलत दाबीका साथ फैलिन सक्ने भएकाले सञ्चारमाध्यमले थप सतर्कता अपनाउन भनेको थियो । छिटो सूचना दिने प्रतिस्पर्धाभन्दा सही र पुष्टि भएको सूचना दिनु पहिलो जिम्मेवारी भएकाले सबै सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारलाई तथ्य पुष्टि गरेर मात्र सामग्री सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरिएको प्रेस काउन्सिलका प्रवक्ता दीपक खनाल बताउँछन् ।  

अतिरञ्जित घटनाले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता घटाएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘मिडिया र मिडियाकर्मी मात्र होइन, अभियन्ताहरू पनि तथ्य जाँच नगरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट र सेयर गर्दा विश्वास घट्दै गएको छ ।’ 

गलत सूचनाले झुटो सञ्चारमार्फत सबैतर्फ अफवाह फैलाउने गरेको उनले बताए । काउन्सिलले आचारसंहिताको दफा ११ विपद्सम्बन्धी सम्पादकीय निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक दिन अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो । 

कसैको पीडा ‘कन्टेन्ट’ होइन

विपत्तिमा परेका नागरिकको चित्कार, त्रास र पीडालाई ‘भ्युज’ र ‘कन्टेन्ट’ बनाउने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्ययनले सञ्चारमाध्यम तथा गैर–मिडिया क्षेत्रमा गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखाएको छ । 

काउन्सिलका अनुसार, रसुवा बाढीसम्बन्धी १४५ वटा सञ्चार सामग्रीको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा विपद्का बेला नागरिकको संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गरिएका कुल २४३ वटा आचारसंहिता उल्लंघन फेला परेका हुन् । एउटै सामग्रीभित्र एकभन्दा बढी आचारसंहिता उल्लंघनका प्रकृति समावेश भएको पाइएको छ । 

बाढी कभरेजका क्रममा सञ्चारमाध्यम तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूमा सबैभन्दा धेरै बीभत्स दृश्यको प्रयोग गरी पीडालाई व्यापारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइएको छ । काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार कुल उल्लंघनमध्ये २५.९ प्रतिशत अर्थात् ६३ वटा घटना बीभत्स दृश्य प्रकाशन तथा प्रसारणसँग सम्बन्धित छन् । 

प्राकृतिक विपद्मा परेका पीडितहरूको बीभत्स अवस्था वा क्षतिको भयावह दृश्य देखाएर क्लिक र भ्युज बटुल्ने यो अभ्यासले पत्रकारिताको न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलता नाघेको काउन्सिलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विपद्को घटनालाई झनै भयावह देखाएर सर्वसाधारणमा सन्त्रास फैलाउने र असम्बन्धित सामग्री पस्केर भ्युज लिने अर्को गम्भीर प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार त्रास वा अफवाह फैलाउने ३८ वटा अर्थात् १५.६ प्रतिशत र पुराना वा प्रसंगबाहिरका फोटो तथा भिडियो असम्बन्धित रूपमा प्रयोग गरिएका ३७ वटा अर्थात् १५.२ प्रतिशत उल्लंघन फेला परेका छन् । 

त्यसैगरी समाचारलाई भ्रामक वा अतिरञ्जित बनाइएका ३१ वटा अर्थात् १२.८ प्रतिशत र एआईबाट निर्मित सामग्री हो भन्ने नखुलाई प्रयोग गरिएका २२ वटा अर्थात् ९.१ प्रतिशत घटना सूचीकृत भएका छन् । 

‘कन्टेन्ट’ बनाउने होड

भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी भदौ महिनाको सञ्चार अनुगमनमा कुल २३३ वटा सामग्रीमा आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएको थियो । जसमध्ये मूलधारका मिडियाका ९१ वटा र पत्रकारका ४१ वटा सामग्री रहेका थिए । सबैभन्दा धेरै १०१ वटा उल्लंघन गैर–मिडिया अर्थात् सोसल मिडिया पेज तथा डिजिटल ह्यान्डलहरूबाट भएका थिए । 

यसले आचारसंहिता बेवास्ता गर्दै गैर–जिम्मेवार रूपमा सामग्री उत्पादन भइरहेको पुष्टि गर्छ । काउन्सिलको अनुगमनपछि निर्देशन पालना गर्ने निकाय/व्यक्ति २०७ वटा रहेका छन् भने १९ वटाले अझै निर्देशन पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेटिएको संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक समन्वय र ब्याकएन्डको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने नेपाल प्रहरीले सामग्री पोस्ट गर्ने वा फैलाउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।