काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमणमा परेको १ हजार ८५९ रोपनी जग्गा रोक्का छ । गत जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार निजीकरण भएका सरकारी जग्गा सरकारले रोक्का राखेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागमार्फत रोक्का गरिएको जग्गा सरकारीकरण भने गर्न सकेको छैन ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेपछि ३४ वर्षअघि ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०४९ पुस १६ गते पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले करिब ३० महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी २०५२मै सरकारलाई बुझाएको थियो ।
व्यक्ति वा संस्थामार्फत निजीकरण गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने विस्तृत सुझाव प्रतिवेदनमा थियो । तर, तीन दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि उक्त प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउनु राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरूको कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंमा मात्रै ५ हजार १४ व्यक्ति तथा संस्थाले १ हजार ८५९ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा मात्रै १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा थियो । त्यसमध्ये करिब १० प्रतिशत जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
व्यक्तिका नाममा बनाइएका सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने विषय बहुदल प्राप्तिपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको मुख्य एजेन्डा थियो । सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । तर, बिस्तारै सरकार पुरानो हुँदै गयो, मुलुक मध्यावधितिर गयो । सत्तामा बिचौलियाहरूको घेराबन्दीसँगै उक्त एजेन्डा पनि बिबस्तारै सेलाउँदै गयो । विस्तृत अध्ययनपछि आयोगले बुझाएको सरकारी जग्गा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन पछिल्ला सरकारहरूले गोप्य राख्दै आए ।
२०७६ मै खोज पत्रकारिता केन्द्रले जग्गा मिच्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सूचनाको हक प्रयोग गरेर सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनको विवरणअनुसार सहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिचिएको देखिएको थियो । मुख्यतः चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ र बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको थियो । पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठीको जग्गा, घर, सार्वजनिक पेटी र बाटोसमेत मिचिएको देखिएको थियो । २०६७ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारी तथा गुठीका जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले कुनै काम गरेको देखिँदैन ।
त्यसयताका सरकारले यो प्रकरणमा खासै चासो देखाएनन् । सरकारी जग्गा हडपेर निजीकरण गर्ने संस्था र व्यक्तिहरूको जग्गा फिर्ता गर्न पछिल्लोपटक रास्वपा नेतृत्वको सरकारले कदम चालेको छ ।
करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि यो मुद्दाले पुनः स्थान पाएको हो । २०८३ जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०५२ सालमा तत्कालीन सरकारले बुझेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले भनेकी थिइन्, ‘कुनै बहाना नगरी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान्छ । मन्त्रालयले काम थालिसकेको छ । सबै सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ, केही सातामै नतिजा देखिन्छ ।’
केही मालपोत कार्यालयले रावल आयोगमा उल्लेख भएको जग्गा भनेर स्रेस्तामै उल्लेख गरेको र केहीको खोजी गर्नुपर्ने चुनौती रावलले देखेकी थिइन् । रावल आयोगको मात्र नभई जग्गासम्बन्धी सबै आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने उनको दाबी थियो ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको थियो । अदालतको आदेशका आधारमा देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राखेको बताएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित जग्गाहरू मन्त्रालयले रोक्का राखेर सम्बन्धित निकायलाई विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।
कहाँ–कति छ अतिक्रमित जग्गा ?
आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा निजी जग्गा घुसाएर लालपुर्जा बनाएको र प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भनेर छुट्टाछुट्टै विवरण तयार पारेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार १ हजार १८७ जनाले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै ६ हजार ९०६ जनाले १ हजार ७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा घुसाएर जग्गाधनी पुर्जा बनाएका थिए । यसरी ८ हजार ९३ जनामार्फत २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौंका ३५ वटा वडामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका ३० वटै वडा, कलंकी मालपोत क्षेत्रमा पर्ने ३ वटा वडा र चाबहिल मालपोतको कार्यक्षेत्रमा पर्ने २ वटा वडामा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ ।
मालपोत कार्यालय काठमाडौंका अनुसार कमलपोखरीको कित्ता नं. ४०४१ को १५ आना १ पैसा ३ दाम पदमकुमारी गुरुङ र कित्ता नं. ४०४ को २ रोपनी १० आना १ पैसा १ दाम जग्गा मणिरत्न गुरुङको नाममा रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, कित्ता नं. १३४० को ४ आना सीता तामाङको नाममा र कित्ता नं. १८५१ को जग्गा कृष्णमाया भन्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । कमलपोखरीकै कित्ता नम्बर १८५० र ३६८ मा १२ आना जग्गा मिचिएको देखिएको, तर मिच्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नागपोखरीमा पर्ने कित्ता नम्बर ४५२ को १० आना १ पैसा जग्गा श्यामकुमार गिरी र श्याम श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिका नाममा कायम भएको छ ।
सेतो दरबारको मूलढोकासमेत अतिक्रमणमा परेको छ । सेतो दरबारको कित्ता नं. ७६२ को २ पैसा २ दाम जग्गा देवेन्द्रशमशेर जबराले र कित्ता नं. १०२ को १ आना ३ दाम भिक्षुरत्न शाक्यले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ ।
जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा सांग्रिला होटलसमेत परेको छ । कित्ता नं. १४४ को १ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गामध्ये सांग्रिला होटलले कम्पाउन्ड लगाएको ७ आना छ भने बाँकी जग्गामा अहिले सडक छ ।
होटल काठमाडौंले पनि ८ आना जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । कित्ता नं. १ को ३ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गामा होटल काठमाडौंले ८ आना जग्गा मिचेर होटल सञ्चालन गरेको र बाँकी जग्गामा कान्ति संस्कृति केन्द्र महाराजगन्जले भवन निर्माण गरी भाडामा दिएको देखिन्छ । च्याम्पियन फुट वेयर नामक कम्पनीले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार सो कम्पनीले ११ रोपनी १३ आना जग्गा मिचेको छ ।
त्यस्तै स्वयम्भू, डल्लुको देवस्थलसमेत अतिक्रमणमा परेको छ । त्यहाँको कित्ता नं. १ को चौरमा कान्छी, भाइकाजी र सिद्धिमान महर्जनले ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा तीनवटा पक्की घर बनाएको र अर्को ३ आना जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा लगाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सँगैको सार्वजनिक जग्गामध्ये १ रोपनी ८ आनामा दोर्जे लामा र चुन्दरी लामाले पक्की घर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वयम्भूस्थित कित्ता नं. ७२६ को २ सय ५२ रोपनी ४ आना जग्गामा कसैले घर, कसैले कम्पाउन्ड, कसैले करेसाबारी, कसैले पानी ट्यांकी बनाएर अतिक्रमण गरेका छन् । त्यस्तै, कित्ता नं. १८ को ११ रोपनी ७ आना जग्गामा दुईवटा पक्की घर बनाएर भोगचलन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यता, पुतलीसडकबाट कुमारी हलतिर जाँदा बाटोमा पर्ने धोबीधारा पनि मिचिएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । ‘परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भइरहेको कित्ता नं. ११५ को १ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा रहेको पुतलीसडकबाट कुमारी हलतिर जाँदा बाटोको दायाँतिर पर्ने प्रचलित धोबीधारा ३ मंसीर २०३७ को निर्णयअनुसार लोकबहादुर धोबी, भोला धोबी, बुद्धिबहादुर धोबीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यान्वयनमा अझै आशंका
अतिक्रमित सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा रहेको दाबी सरकारी पक्षको छ । तर केही हप्तामै परिणाम निकाल्ने मन्त्री रावलको प्रतिबद्धता साढे तीन महिनामा समेत पूरा हुन सकेको छैन ।
सरकारी निकायहरूबीच तादम्यता नमिल्दा यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै आशंका कायमै छ । राज्यका ठुला ओहोदामा पुगेका व्यक्ति, उनीहरूबाटै सञ्चालित संस्था, व्यापारी र बिचौलियाहरूबाटै सरकारी जमिन अतिक्रमण भएको छ । वर्तमान सरकारका लागि समेत यो काम चुनौतीपूर्ण देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालय र मन्त्रालयमातहत रहेका भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, मालपोत र नापी विभागले काम गरिरहेको दाबी गरे पनि यी निकायबीच समन्वय भएको देखिँदैन । जग्गा फिर्ताको विषयमा के भइरहेको छ भन्ने सूचना दिने विषयमा समेत मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई, विभागले मन्त्रालयलाई, नापी विभागलाई र नापी विभागले मालपोतलाई देखाएर पन्छिने काम भइरहेको छ ।
एकल बहुमत प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारले पुनः ब्युँताएको सरकारी जग्गा फिर्ताको एजेन्डा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै जाँदा विगतको सरकारजस्तै रावल आयोगको प्रतिवेदन पुनः थन्किने सम्भावना त्यत्तिकै छ । यद्यपि भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लिबजारले केही काम अघि बढाएको बतायो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको साढे तीन महिना भइसक्दा समेत मातहत कार्यालयहरू जग्गाको विवरण संकलनमै अल्झिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्र पर्ने ३० वटै वडाका जग्गा अतिक्रमण भएकाले त्यसको कित्तासहितका विस्तृत विवरण संकलन कार्य भइरहेको भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लिबजारका महानिर्देशक काजीबहादुर विष्टले बताए । ‘हामी रेकर्डहरू संकलन कार्यमै छौं,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘डिल्लिबजार क्षेत्रले हेर्ने ३० वटा वडा हुन् । रोक्का राखिएका जग्गामध्ये कुन कित्ता, कति क्षेत्रफल र कुन व्यक्ति वा संस्थासँग गएको भन्ने यकिन गर्न नापी कार्यालयबाट विस्तृत विवरण मगाउने काम भइरहेको छ । निजीकरण भएका सरकारी जग्गाको विस्तृत तथ्यांक आएपछि फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
कोही व्यक्तिको जग्गा सरकारी भइदियो भने त्यो फिर्ता हुन समस्या हुने भएकाले राम्रोसँग केलाउनुपर्ने उनको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा सरकारीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि रोक्का राखिएका जग्गाका सँधियार र बैंकहरू मारमा परेका छन् । व्यक्तिले धितो राखेर कर्जा लिएका उक्त जग्गाहरू सरकारले डबल रोक्का गरिदिएपछि बैंकको कर्जा असुलीमा समेत प्रभाव परेको छ ।
सरकारीकरण हुने लाइनमा रहेका जग्गा धितो राखेका बैंक र ती जग्गाका सँधियारले दैनिकजसो मन्त्रालयमा फोन गरेर फुकुवाका लागि दबाब बढाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘जग्गा धितो राखेका कारण बैंकहरूले ताकेता गरिरहेका छन्,’ सूचना अधिकारी गिरीले मध्यान्हसँग भने, ‘बैंकहरूले व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाधनी पुर्जा राखेर कर्जा प्रवाह गरेका छन्, अहिले सरकारीकरणमा पर्ने भएपछि ती बैंकहरू समेत तनावमा छन् । उनीहरूले मन्त्रालयमा दैनिकजसो ताकेता गरिरहेका छन् ।’
सरकारी अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाका सँधियारका समेत रोक्का रहेकाले उनीहरूको जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय रहेको छ । ‘पुराना कित्ताबाट ३८ हजारभन्दा बढी नयाँ कित्ताकाट भएका कारण कति जग्गा अधिग्रहण हुने भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
कुनै आपराधिक किसिमको जग्गाधनीको सँधियारलाई समेत अपराधीजस्तो व्यवहार भएको कतिपयले गुनासो गरेका छन् । छिमेकीका कारण मारमा परेका सँधियारको जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा सकारात्मक हुनुपर्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जग्गा सरकारीकरण गर्न कहिले के गरियो ?
रावल आयोगको प्रतिवेदन पेस भएसँगै २०५२ पुस ६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्यो । तर, त्यो समितिले कुनै कामै गरेन ।
लगत्तै मालपोत विभागका उपनिर्देशकको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन भयो । उक्त समितिलाई साना टुक्राटाक्री तथा घर, पर्खाल भएका जग्गा वातावरण र स्थानीय समुदायलाई असर नपर्ने गरी प्रचलित मूल्य लिई बिक्री गर्न, बहालमा दिन अथवा भत्काउन सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, समितिले यी कुनै पनि काम नगरेको देखिन्छ ।
सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुँदा २०६७ साल जेठ १२ मा अदालतले १५ वर्षअघि तयार भएको रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेशसहितको फैसला गरेको थियो । सोही फैसलामा एक जाँचबुझ समिति बनाउन दिएको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता रहने समिति बन्यो । समितिले कुनै काम गर्न सकेन ।
पछि २०७० साउन २७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा पत्र काट्यो । पत्रमा विगतमा गठन भएका कार्यदलहरूका राय–सुझावसमेतलाई दृष्टिगत गरी भावी कार्ययोजना बनाउन भनिएको थियो । तर, काम भएन ।
त्यसयताका कुनै सरकारले मिचिएको सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषयमा चासो देखाएका थिएनन् । गत १३ चैतमा गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको ‘शून्य फाइल अभियान’अन्तर्गत कार्यान्वयन हुन बाँकी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको खोजी गर्ने क्रममा रावल आयोगको प्रतिवेदन पनि अघि बढाएको हो । सोही योजनाअनुसार सरकारले २०८३ जेठ २९ मा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तो छ आयोगको सुझाव
आयोगले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनेबारे तीन मोडल सुझाएको थियो ।
पहिलो, एकैपटक काठमाडौंका सबै अतिक्रमण हटाउन प्रयास गर्नुपर्ने र त्यो व्यावहारिक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि सबै विवरण संकलन गरेर सूचना दिएर गर्नुपर्ने आयोगले भनेको थियो । आयोगले ७ दिने र ३५ दिने सूचना दिने कार्य अव्यावहारिक भएको भन्दै व्यापक सूचना दिनुपर्ने र आफैं खाली गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
दोस्रो सुझावमा सीमित क्षेत्र छनोट गरी नमुनाका रूपमा अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाउन सकिने भनिएको छ । यसका लागि सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको बौद्ध वा कम अतिक्रमण भएको क्षेत्र खिचापोखरी (अतिक्रमण भएको ६ आना ३ पैसा)बाट सुरु गर्न सकिने भनेको छ ।
तेस्रो विकल्प, सफल मोडल बनाउने र अन्य क्षेत्रमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढ्न सकिने उल्लेख छ । समितिले नै विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा नदी आसपास क्षेत्रबाट सुरु गर्न सकिने र सार्वजनिक हितमा गम्भीर असर परेको क्षेत्रबाट पनि सुरु गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले २०२२ सालमा गरिएको नापी र २०४४ सालको दोहोरो नक्सालाई आधार मानी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी अध्ययन गरेको थियो । तत्कालीन समयमा काठमाडौं महानगरपालिकामा ३५ वडा थिए । सबै वडाको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गर्दै नापी नक्सा र प्रिन्ट नक्सासहित प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।
.jpg)
.jpg)
