काठमाडौं : सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट एक÷एकवटा विधेयक पारित भए । प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसलाई सभाले पारित गरेको छ ।
यो विधेयकमा विद्यार्थीहरूलाई नेपाली सेनाका अधिकारीले सैन्य शैलीको तालिम दिने व्यवस्था छ । आवश्यक परेको खण्डमा तालिमप्राप्त विद्यार्थीहरूलाई सेनाको ब्याकअप (सहमार्गी)का रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
जुनियर डिभिजनअन्तर्गत कक्षा ८ देखि १० सम्मका १३ देखि १८ वर्षका विद्यार्थी र सिनियर डिभिजनअन्तर्गत १६ देखि २१ वर्षका विद्यार्थी यसमा सहभागी हुन पाउनेछन् । नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा विद्यार्थीबाहेक जुनसुकै नेपाली नागरिक वा संस्थालाई समेत राष्ट्रिय सेवा दल (एनसिसी)मार्फत तालिम दिन र राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्नेछ ।
तालिम पूरा गरेकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण र पर्यावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
सोमबार नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनबारे संसद्लाई जानकारी गराइयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रमाणीकरण गरेर त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन पत्र पठाएका थिए । सोही पत्र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पढेर सुनाएका हुन् ।
यो विधेयकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहतमै राख्ने साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । ऐनले गोपनीयता भंग गर्न निषेध गर्दै कर्तव्य पालना नगर्नेलाई अधिकतम १० वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
गुप्तचरले गर्ने गोपनीयता भंगसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुने र नियमहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण सार्वजनिक नगरिने प्रावधान राखिएको छ ।
सोमबार नै राष्ट्रिय सभाबाट संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित पेस भएको उक्त विधेयकले पशुपंक्षीमा लाग्ने संक्रामक रोगको पहिचान, रोकथाम र जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार पारेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यस ऐनले पशुधनको संरक्षणसँगै नेपालको पशुजन्य पदार्थको निर्यातलाई थप प्रवर्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
मन्त्री चौधरीले राहत कोषको सञ्चालनमार्फत किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिनेगरी नियमावली बनाइने र तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पारिएको जानकारी दिइन् । सदनमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले पशु स्वास्थ्य परीक्षणलाई वडास्तरसम्म पु¥याउने सरकारी योजना रहेको बताइन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका विधेयक एकबाट अर्कोमा जान्छ । दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रूपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।
समग्रमा जेनजी आन्दोलनयता संघीय संसद्बाटै भने ११ वटा ऐन बनेका छन् । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनले तत्कालीन सत्ता ढाल्यो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारले २१ फागुन २०८२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गरायो ।
निर्वाचनपछाडि वालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा १३ चैत २०८२ मा नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ ।
अन्तरिम सरकार समेतको जोड्दा भने जेनजी आन्दोलनयता ११ वटा ऐन बनेका हुन् । जसमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन, सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन रहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनयता नै संंघीय संसद्बाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) ऐन, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) ऐन बनेको छ ।
.jpg)
