‘दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिसम्पन्न सरकारले कर्मचारीलाई पेस्तोल दाबेर अमुक नेताविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न बाध्य पार्न खोजे । सिंहदरबारबाट शासन–प्रशासनको केन्द्र ज्वागलमा स्थानान्तरण भएछ । कानुनी मर्यादा नचिनेका सल्लाहकारहरूमार्फत देशको शासन सञ्चालन हुन थालेछ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले भूमिगत शैलीमा नयाँ दिल्ली पुगेर त्यहाँको खुफिया एजेन्सीका अधिकृतलाई भेटेछन् ।’ यी भनाइ सामान्य नागरिकका होइनन्, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं विद्वान् सांसद अमरेशकुमार सिंहका हुन् ।

पछिल्लो समय निजामती कर्मचारीहरूको तेजोबध प्रधानमन्त्रीकै सचिवालय र राजनीतिक वृत्तबाट भइरहेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वपरिचयका आधारमा सन्देश पठाएकै कारण एक सचिव कारागार चलानको जोखिममा परेको, प्राकृतिक प्रकोपमा शव व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिने सहसचिवलाई उपसचिव स्तरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहत रहनेगरी रसुवा खटाइएको तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले राजीनामा दिँदै गएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । यस सरकारी रवैयाबाट सरकारका लागि समग्र कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक नै नभएको जस्तो देखिन्छ, जुन विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा पाइँदैन । नेपालमा स्थायी संयन्त्रप्रति गरिएको यो विभेद र आतंकले कर्मचारी प्रशासनलाई निष्क्रियप्रायः बनाएको छ । के यसले नेपालको शासन–प्रशासनमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ला वा सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो ? यो गम्भीर विश्लेषणको विषय बनेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारहरू निर्वाचनबाट आउँछन् र जान्छन्, तर राज्य सञ्चालनको निरन्तरता कायम गर्ने स्थायी संयन्त्र निजामती प्रशासन नै हो । नीति बनाउने राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनशील हुन्छ, तर नीति कार्यान्वयन गर्ने, राज्यका संस्थागत स्मृति जोगाउने, सार्वजनिक सेवा निरन्तर प्रवाह गर्ने र संकटका समयमा पनि राज्यलाई चलायमान राख्ने शक्ति कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसैले सक्षम, निष्पक्ष र उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीतन्त्रबिना कुनै पनि शक्तिशाली सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारीतन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारका सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने नाममा सम्पूर्ण कर्मचारी समुदायकै मनोबल कमजोर पारिँदै छ । व्यक्तिगत र संस्थागत कमजोरीलाई छुट्याउन नसक्दा तथा सार्वजनिक रूपमा कर्मचारीको तेजोबध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा इमानदार र सक्षम कर्मचारी पनि निर्णय गर्न डराउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्था अन्ततः सरकारकै कार्यक्षमताविरुद्ध जान्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरण

बेलायतमा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका मन्त्री र स्थायी निजामती प्रशासनबीच स्पष्ट कार्यगत सम्बन्ध कायम गरिएको छ । त्यहाँ कर्मचारीलाई सरकार सुधारको मुख्य आधार मानेर उनीहरूको सीप विकास, पारिश्रमिक, प्रोत्साहन, प्रतिभा व्यवस्थापन र भर्तीमा खुला प्रतिस्पर्धा एवं योग्यता प्रणालीलाई केन्द्रीय सिद्धान्त मानिएको छ ।

यसैगरी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमैत्री रूपमा सञ्चालन गरेको उत्कृष्ट उदाहरण सिंगापुर हो । सिंगापुरको अनुभवले सुशासन केवल राजनीतिक नारा होइन, सक्षम संस्था, इमानदार नेतृत्व, व्यावसायिक प्रशासन र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको परिणाम हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । सिंगापुरले निजामती सेवालाई राजनीतिक दलको प्रभाव र व्यक्तिगत पहुँचबाट मुक्त राख्दै योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशासनिक संरचना विकास गरेको छ । सार्वजनिक पदलाई केवल जागिरका रूपमा नभई राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गरिएको छ ।

सिंगापुरको सार्वजनिक सेवाको केन्द्रमा नागरिक सुविधा रहेको छ । प्रविधिको व्यापक उपयोग गरी व्यापार दर्ता, कर भुक्तानी, सरकारी अनुमतिजस्ता सेवाहरू डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइएको छ, जसले कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाएर भ्रष्टाचारको सम्भावना कम गरेको छ । सिंगापुरले शिक्षालाई प्रमाणपत्र वितरणमा मात्र सीमित नराखी मानव पुँजी निर्माणको आधार बनाएको छ । त्यहाँ निजामती सेवालाई राष्ट्रिय विकासको रणनीतिक शक्ति मानी नेतृत्व विकास, नैतिकता र उत्कृष्टतामा निरन्तर लगानी गरिन्छ ।

यी उदाहरणले एउटा साझा शिक्षा दिन्छन्– सफल लोकतन्त्रले कर्मचारीतन्त्रलाई अन्धो संरक्षण पनि गर्दैन र राजनीतिक अपमानको पात्र पनि बनाउँदैन, बरु उसलाई योग्य, उत्तरदायी, निष्पक्ष र सक्षम बनाउँछ । जनमैत्री शासनको ठुलो शत्रु भ्रष्टाचार हो भन्ने बुझेर सिंगापुरले कानुनको कार्यान्वयनमा उच्चपदस्थ र सामान्य कर्मचारीबीच विभेद गर्दैन ।

कर्मचारीतन्त्रका कमजोरी र सुधार 

नेपालको निजामती प्रशासनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने संरचनागत कमजोरी धेरै छन् । अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब, अनुमानयोग्य नभएको सरुवा–बढुवा, योग्यताभन्दा पहुँचलाई महत्त्व दिने प्रवृत्ति, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, र गल्तीको डरले निर्णय नै गर्न नचाहने प्रशासनिक संस्कृति यहाँ विद्यमान छ । दक्ष र विशेषज्ञ कर्मचारीको उचित उपयोग नहुनु, दण्ड र पुरस्कार प्रणाली विश्वसनीय नहुनु तथा प्रविधिको असमान प्रयोगजस्ता विकृतिहरू लामो समयदेखि जकडिएर बसेका छन् । सबै कर्मचारी उत्कृष्ट छन् भन्ने धारणा जति गलत हुन्छ, सबै असक्षम वा भ्रष्ट छन् भन्ने धारणा पनि उत्तिकै अन्यायपूर्ण हुन्छ । सुधारको लक्ष्य कर्मचारीलाई अपमानित गर्नु होइन, सक्षमलाई अघि बढाउने र अयोग्य तथा भ्रष्टलाई निष्पक्ष रूपमा उत्तरदायी बनाउनु हुनुपर्छ ।

सरकारले कर्मचारीप्रति हेर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई आदेश पालना गर्ने संयन्त्र मात्र नठानी राज्यको व्यावसायिक साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । 

१. सार्वजनिक अपमानको अन्त्य : गल्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ, तर सार्वजनिक मञ्चबाट सम्पूर्ण कर्मचारी समुदायलाई भ्रष्ट वा विकासविरोधीका रूपमा चित्रण गरिनु हुँदैन । 

२. भूमिकाको स्पष्टता : मन्त्रीले नीतिगत दिशा दिनुपर्छ र कर्मचारीले पेसागत सुझाव तथा कानुनी विश्लेषणसहित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निष्पक्ष पेसागत सुझाव मन नपरेकै आधारमा कर्मचारीलाई शत्रु ठान्ने संस्कृति लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । 

३. इमानदार सुझावको सम्मान : कुनै निर्णय कानुनविपरीत वा अव्यावहारिक भए त्यसको जोखिमबारे सचेत गराउनु असल कर्मचारीको कर्तव्य हो । यस्ता कर्मचारीलाई व्यावसायिक र जिम्मेवार मानिनुपर्छ । 

४. स्थिरता र सुरक्षा : अनिश्चित सरुवा र राजनीतिक प्रतिशोधको भयमा रहेको कर्मचारीबाट उच्च कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

यसका लागि नेपालको निजामती सेवामा योग्यता र खुला प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउने, सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, उच्च पदमा स्पष्ट मापदण्ड अपनाउने र नतिजाका आधारमा बिनापूर्वाग्रह कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । डिजिटल प्रशासनको विस्तार, विशेषज्ञतामा आधारित वृत्ति विकास र इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण प्रदान गर्नु अपरिहार्य छ ।

योग्यता, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धालाई भर्ती तथा बढुवाको आधार बनाउनु पर्दछ ।सरुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित गरिनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कर्मचारी प्रशासनलाई क्रमशः मुक्त गर्न अत्यावश्यक छ । उच्च पदमा नियुक्ति र जिम्मेवारीमा स्पष्ट मापदण्ड अवलम्बन हुनुपर्दछ । प्राप्त परिणामका आधारमा अमुक कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन  बिनापूर्वाग्रह गरिनुपर्छ । 

जनमैत्री शासनको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भ्रष्टाचार हो भन्ने तथ्य सिंगापुरले प्रारम्भमै बुझेको देखिन्छ । त्यसैले त्यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केवल कानुनी विषय मात्र नबनाई राज्यको नैतिक चरित्रसँग जोडिएको विषय बनाइएको छ । कानुनको कार्यान्वयनमा उच्चपदस्थ व्यक्ति र सामान्य कर्मचारीबीच अनावश्यक विभेद स्वीकार गरिँदैन । अनुसन्धान, अनुगमन र कारबाही गर्ने संस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको छ । यसले नागरिकमा एउटा महत्त्वपूर्ण विश्वास निर्माण गरेको छ । राज्यको सेवा लिन घुस, चिनजान वा राजनीतिक पहुँच आवश्यक पर्दैन ।

निष्कर्ष

सरकार बलियो भएर मात्र राज्य बलियो हुँदैन, राज्य सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू बलियो हुँदा मात्र सरकार सफल हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई विरोधी वा बाधक नठानी अपरिहार्य राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । कर्मचारीले पनि स्थायित्वको नाममा ढिलासुस्ती र गैरजवाफदेहितालाई संरक्षण गर्न मिल्दैन । उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी र परिणाममुखी हुनैपर्छ ।

नेपाललाई आज डराएको होइन जिम्मेवार, चापलुस होइन व्यावसायिक, र राजनीतिक प्रभावमा चल्ने होइन कानुनी मूल्यमा अडिएको कर्मचारीतन्त्र चाहिएको छ । सरकार र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध भयको होइन, विश्वास, सम्मान र साझा राष्ट्रिय उद्देश्यको बन्नुपर्छ । सिंगापुरको अनुभवबाट सिक्दै नेपालले पनि कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन कायम गर्नुपर्छ । किनकि, असल शासन भनेको शासकको शक्ति प्रदर्शन होइन, नागरिकको जीवन सहज बनाउने राज्यको क्षमता हो ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)