काठमाडौं : मलेसियामा श्रमिक पठाउने नेपालसहित दक्षिण एसियाका चार देशका म्यानपावर कम्पनीका छाता संस्थाहरूले उक्त मुलुकको विदेशी श्रमिक भर्ना प्रणालीमा सिन्डिकेसन, एकाधिकार र निजी नियन्त्रण भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालसहित बंगलादेश, म्यानमार र पाकिस्तानका वैदेशिक रोजगार एजेन्सी तथा संघहरूले मलेसियामा विदेशी कामदारहरूको भर्ना व्यवस्थापन गर्ने मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा एकाधिकार र सिन्डिकेट सिर्जना गरिएको व्यवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार एजेन्सी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री 'कुमार', बंगलादेश अन्तर्राष्ट्रिय भर्ना एजेन्सीहरू (बैरा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होलाम रियज उल इस्लाम, म्यानमार ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीका अध्यक्ष म्यो थान्ट र पाकिस्तान वैदेशिक रोजगार प्रवर्धक संघका अध्यक्ष सैय्यद रहमत अली शाहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । संघ कार्यसमिति अध्यक्ष खत्रीको पहलमा भर्चुअल मिटिङपछि बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको हो ।
वक्तव्यमा सीमित संख्यामा निजी संस्था वा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई विशेष वा प्राथमिकता पहुँच प्रदान गर्ने कुनै पनि व्यवस्थाले अन्य समान कानुनी हैसियतमा रहेका इजाजतपत्र प्राप्त एजेन्सीहरूलाई प्रतिबन्धित वा बहिष्कार गर्ने र त्यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, समान अवसर तथा आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार र हितका बारेमा गम्भीर चिन्ता उठाउने उल्लेख छ ।
चारवटै संस्थाले वैदेशिक रोजगारी श्रमिकको आफ्नो मुलुक, कामदारहरू र उनीहरूका परिवारलाई सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र भएको र यसबाट अर्बौंको रेमिट्यान्स राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने भएकाले भर्ना प्रणालीमा कुनै पनि निजी कम्पनी, समूह वा सीमित संख्यामा व्यवसायीहरूद्वारा नियन्त्रण गर्ने कामलाई अनुमति दिन नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले मलेसिया सरकार, नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार र पाकिस्तानका सरकारहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र नियामक अधिकारीहरू, कूटनीतिक नियोगहरू तथा सबै सम्बन्धित मलेसियाली अधिकारीहरूलाई एफडब्लूसिएमएस र सम्बन्धित भर्ना प्रक्रियाहरूको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि व्यवस्थाको कानुनी र संस्थागत आधार तुरुन्तै स्पष्ट पार्न जोडदार आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले योग्यता मापदण्ड, छनोट संयन्त्र, कानुनी अधिकार, सम्झौता व्यवस्था, अधिकारको दायरा र प्रणाली सञ्चालक तथा छनोट गरिएका भर्ना एजेन्सीहरूबीचको सम्बन्ध पारदर्शी र उपयुक्त नियामक निरीक्षणको अधीनमा हुनुपर्ने बताएका छन् । विज्ञप्तिमा एफडब्लूसिएमएसमार्फत निजी संस्था वा समूहले भर्ना प्रणाली, रोजगारदाताको पहुँच, कामदार तैनाथी, भर्नाका अवसरहरू वा समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई विशेष व्यवस्थामार्फत नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रयासले खुला र प्रतिस्पर्धात्मक भर्ना गर्ने व्यावसायिक वातावरणका लागि गम्भीर खतरा निम्त्याउने उल्लेख गरेका छन् ।
कुनै पनि निजी संस्था वा संयन्त्रलाई विदेशी कामदार भर्नाका लागि निर्णायक संयन्त्र बनाई त्यसलाई विशेष व्यावसायिक नियन्त्रणअन्तर्गतको प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन नहुनेमा पनि उनीहरूको जोड छ ।
त्यस्तै, उनीहरूले वैध भर्ना एजेन्सीहरूलाई समान र पारदर्शी आधारमा भर्ना अवसरहरूमा पहुँच पाउनबाट प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने कुनै पनि व्यवस्थाको निष्पक्ष समीक्षा र आवश्यक भएमा सक्षम अधिकारीहरूद्वारा अनुसन्धानका लागि आह्वान गरेका छन् । कानुनी रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई भर्ना प्रणालीमा निष्पक्ष, पारदर्शी, गैरभेदभावपूर्ण र समान पहुँच प्रदान गरिएको सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी वा समूहको निजी सम्पत्ति नभएको ठहर गर्दै उनीहरूले सिन्डिकेट वा अनुचित नियन्त्रणले लाखौँ आप्रवासी कामदारहरूको जीविकोपार्जन, उनीहरूका परिवार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र द्विपक्षीय श्रम सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको बताएका छन् ।
उनीहरूले मलेसियाको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र, भर्ना प्रणाली वा आप्रवासी कामदारहरूलाई निजी सिन्डिकेट वा एकाधिकारको नियन्त्रणमा राख्ने कुनै पनि प्रयासको विरुद्धमा एकताबद्ध हुने र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, कामदारको हित तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको अखण्डताको रक्षा गर्न सबै उपयुक्त संस्थागत, कूटनीतिक र कानुनी उपायहरू अपनाउने बताएका छन् ।
.jpg)
