काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कुनै पनि अवस्थामा सिन्डिकेट स्वीकार नगरिने अडान दोहो¥याएको छ । नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा दर्ता रहेका मुख्य २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनी र उनीहरू मातहतका २५० संस्थालाई फिर्ताको माग गरिरहेको संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको हो ।

सरकारले छानबिनका लागि भन्दै मुख्य २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनीको मलेसियाको पूर्वस्वीकृति रोकेको छ भने सहायक संस्था भनिएका २५० संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त प्रणालीमा सहभागी नहुने भनी प्रतिबद्धता जनाएका कम्पनीहरूको पत्र मलेसिया पठाएको बताएको छ । तर, मलेसिया रोजगारीमाथिको अन्योल हटेको छैन ।

नीतिगत सुधारका माध्यमबाट श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्दै व्यवसायलाई सम्मानित, व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने कार्य गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग छलफल, समन्वय गरी तीव्ररूपमा अगाडि बढेको अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियाको एफडब्लूसिएमएसमा एकपक्षीय रूपमा केही म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत गरिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा संघले पारदर्शी मापदण्डबिना व्यक्तिगत पहुँच र अनधिकृत चलखेलद्वारा सूचीकृत भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले मलेसियाको प्रणालीमा मुख्य २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनी र उनीहरू मातहतका २५० संस्था सूचीकृत हुने विषय नेपालको संविधान, कानुन, खुला श्रम बजार, राज्यको अधिकार र लाखौं नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताए । उनले भने, ‘मलेसिया चाहिन्छ, तर सिन्डिकेट चाहिँदैन । मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न सकिँदैन । अहिले एउटा भ्रमपूर्ण धारणा निर्माण गर्न खोजिएको छ– सिन्डिकेट लागे पनि लागोस्, तर मलेसिया बन्द हुनु हुँदैन । तर हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, श्रम गन्तव्य मलेसिया यथास्थितिमा श्रमिक जान पाउनुपर्छ र सिन्डिकेट पनि हुनु हुँदैन ।’

अध्यक्ष खत्रीले मलेसिया बन्द गर्नु संघको उद्देश्य नभएको, तर सिन्डिकेटमार्फत मलेसिया खुलाउने नाममा नेपालको कानुन र राज्यको नियमनभन्दा माथि कुनै निजी प्रणाली वा सीमित संस्थालाई स्थापित गर्न खोजिन्छ भने त्यो स्वीकार्य नहुने बताए ।

संघले मलेसियाबाट सुरु भएको एकाधिकारको नजिर भोलि अन्य श्रम गन्तव्यमा पनि दोहोरिन सक्ने र त्यसको प्रयास पनि भइरहेको भन्दै सिन्डिकेट लागेपछि प्रत्येक गन्तव्यले नेपालका सीमित संस्थालाई मात्र रोज्ने र बाँकी कानुनी रूपमा इजाजतप्राप्त संस्थालाई बाहिर राख्ने अवस्था आई नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै क्रमशः सिन्डिकेटको जालमा फस्ने दाबी गरेको छ ।

नेपाल सरकारले कानुन बनाएर इजाजत दिएको संस्थालाई कुनै विदेशी निजी प्रणालीले अयोग्य घोषणा गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको केवल व्यवसायीको अधिकारको मात्रै प्रश्न नभई नेपाल राज्यको नियामक अधिकारमाथिको प्रश्न हो भन्दै संघले भनेको छ, ‘आज मलेसिया, भोलि अन्य गन्तव्य– यो नजिर अत्यन्त खतरनाक छ । यसलाई केवल मलेसियाको विषय भनेर हेर्नु हुँदैन ।’

संघले सिन्डिकेटको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्ने भन्दै सिन्डिकेटले प्रतिस्पर्धा घट्ने, लागत बढ्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने, अनौपचारिक रकम असुली बढ्ने र कामदारको रोजगारीको अवसर सीमित हुने जिकिर पनि गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘बंगलादेशमा प्रयोगमा आएको यो प्रणालीको नजिर हेर्दा सीमित संस्थामार्फत ठुलो रकम संकलन हुने र त्यसको वास्तविक प्रवाह तथा प्रयोजन पारदर्शी नहुने देखिन्छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणाली, राजस्व साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्नेछ । एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत हुनका लागि हामीले सुनेका केही आर्थिक कारोबारसम्बन्धी गम्भीर सूचनाहरू छन् । ती सम्बन्धित निकायले निर्ममतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने संघको ठहर छ ।’

अध्यक्ष खत्रीले सिन्डिकेटको विरोध गर्ने व्यवसायी, संघका पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न निकायमा उजुरी गर्ने, प्रशासनिक तथा कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने, भ्रम फैलाउने वा व्यक्तिगत रूपमा हतोत्साहित गर्ने प्रयास भएको भए त्यो पनि छानबिनको विषय बन्नुपर्ने बताए ।

उनले कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, सञ्चारमाध्यम वा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर सार्वजनिक नीति आफ्नो पक्षमा पार्ने कुनै पनि प्रयास भए त्यो केवल वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विषय नभई राज्य संयन्त्रको अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।