काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, समझदारी तथा स्थापित कूटनीतिक अभ्यासको पूर्ण पालना हुनुपर्ने धारणा दोहोर्याएको छ ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको नाम मात्र समावेश गरी ती संस्थामार्फत मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपालमा दर्ता भएका करिब १ हजार १ सय सबै व्यवसायी संस्थालाई समान अवसर, समान प्रतिस्पर्धा र व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले सीमित २५ वटा संस्थालाई मात्र प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था स्थापित भएमा यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विभेद तथा एकाधिकारको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने खतरा रहेको बताए ।
उनले करिब २५० वटा इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूको नाम समावेश गरी सार्वजनिक र प्रसारित गरिएको विषयसमेत संघको जानकारीमा आएको भन्दै यसबाट व्यवसायीबीच भ्रम, अन्योल र विभाजन सिर्जना हुने तथा वास्तविक निर्णय र प्रक्रियालाई अन्योलपूर्ण बनाउने अवस्था देखिएको बताए । यस विषयमा संघ स्पष्ट रहेको र व्यवसायी पनि स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
यस विषयमा नेपाल सरकार, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण भएको र मन्त्रालयबाट मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूतसँग भेटघाट तथा छलफल गरी उक्त विषयमा मन्त्रालयको धारणा र चासोसमेत राखिएको विषय सार्वजनिक भएकोलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै संघले नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम संयन्त्रमार्फत विवादित विषयको स्थायी, पारदर्शी र न्यायोचित समाधान खोजिनुपर्ने माग गरेको छ ।
संघले २५ व्यवसायी मलेसियामा भएको सूचीकरणबाट फिर्ता नभए आवश्यक प्रमाण तथा कागजात संकलन गरी यस विषयमा वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्बन्धित अनुसन्धान निकाय तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई समेत जानकारी गराई आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि औपचारिक रूपमा पहल गरिने बताएको छ ।
संघको उद्देश्य कुनै व्यवसायी संस्थालाई पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी ठहर गर्नु नभएको भन्दै संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा गैरकानुनी एकाधिकार, सिन्डिकेट, आर्थिक चलखेल वा व्यावसायिक विभेद भएको पाइएमा त्यसलाई कानुनी तथा संस्थागत रूपमा चुनौती दिन संघ प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कुनै व्यक्ति, संस्था वा सीमित समूहको निजी स्वार्थमा सञ्चालन हुने क्षेत्र नभई लाखौं नेपाली श्रमिकको रोजगारी, परिवारको आयआर्जन तथा मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र भएको भन्दै व्यवसायमा समान अवसर, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पार्ने सिन्डिकेटरहित अवस्था हुनुपर्ने संघले बताएको छ ।
२५ म्यानपावरमा उच्च सुरक्षा सतर्कता
नेपाल प्रहरीले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)अन्तर्गत रजिस्टर्ड भएका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका कार्यालयमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ । मलेसियामा श्रमिक पठाउन २५ कम्पनीको नाम सार्वजनिक भएपछि आक्रोशित व्यवसायीले ती कम्पनीमा नाराबाजी र तालाबन्दी गरेपछि प्रहरीले सुरक्षा बढाएको हो ।
आइतबार व्यवसायीहरूले सुरुमा एसिया लिंक, त्यसपछि दि रिभर हुँदै फ्रन्टलाइन र नेपाल एचआरमा पुगेर तालाबन्दी गरेका हुन् । एसिया लिंकमा तालाबन्दी गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष खत्री पुगेका थिए ।
तालाबन्दीका क्रममा घचेटाघचेट भएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
तीन व्यवसायीलाई मञ्चको स्पष्टीकरण
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) पोर्टलको ‘रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’मा सूचीकृत ३ म्यानपावर व्यवसायीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
मञ्चले द रिभर ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक रघुनाथ पुरी, एसिया लिंक सर्भिसेस प्रा.लि.का सञ्चालक मिलन कट्टेल र ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक रविन गुरुङलाई स्पष्टीकरण सोधेको अध्यक्ष जनक रावलले जानकारी दिए । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए मञ्चको विधानअनुसार कारबाही गरिने उनले बताए ।
.jpg)
