काठमाडौं : श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले १२ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाँदर आतंकका कारण किसानहरू गम्भीर मारमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बाँदरले बालीनाली नष्ट गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनता आफ्नै थातथलो छाड्न बाध्य हुने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।  

राईले बाँदरको समस्यालाई संसद्मा हुने ठट्टा र उपहासको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै यसलाई भुइँमान्छेको वास्तविक पीडा र आक्रोश बुझ्नुपर्ने बताएका थिए । ‘बाँदर आज जनताको महत्त्वपूर्ण शत्रु भएको छ’ भन्ने उनको भनाइले किसानको पीडालाई देखाउँछ । उनले बाँदर व्यवस्थापनका लागि मार्ने, बन्ध्याकरण गर्ने वा अन्य उपाय अपनाउने विषयमा सरकारले गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

राईले ‘बाँदरलाई मार्नुपर्छ’ भनेपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले आपत्ति जनाइन् । त्यसपछि माइतीघरमा पशु अधिकारकर्मीले लामो समय विरोध प्रदर्शन गरे । मारेर मात्र बाँदर व्यवस्थापन नहुने भन्दै उनीहरूले वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । यसरी बाँदर नियन्त्रणको विषय संसद् र सडक दुवैतिर बहसको विषय बन्यो ।

स्वतन्त्र सांसद तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विगत एक दशकदेखि नै बाँदर नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आइरहेको बताएका छन् । बाँदरका विषयमा संसद्मा बहस चर्किएपछि उनले हल्ला गरेजस्तो सजिलो नभएको भन्दै वैज्ञानिक उपाय अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

उनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बाँदर आतंकलाई कम गर्नको लागि केही उपाय खोज्ने प्रयास गरेको बताए । ‘बरु रकेट बनाउन सजिलो छ, तर बाँदर भगाउने प्रविधि खोज्न गाह्रो छ,’ उनले भने ‘रकेट बनाउने प्रविधि छ, टेक्नोलोजी छ, तर बाँदरलाई भगाउने प्रविधि संसारभरि मैले खोजेकै हो, छँदै छैन ।’

बाँदर नियन्त्रणको माग गर्दै जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाले सडक आन्दोलनसमेत गरे । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले बाँदर नियन्त्रणसहित विभिन्न १६ बुँदे माग राख्दै माइतीघर मण्डलमा सत्याग्रह तथा आमरण अनशन गरे ।

२०८२ साल साउन ११ देखि १३ गतेसम्म सत्याग्रह र साउन १४ देखि १८ गतेसम्म आमरण अनशन बसेका मेयर भट्टराईले सरकारसँग १६ बुँदे समझदारी भएपछि अनशन तोडेका थिए । सरकारसँग भएको सहमतिमा स्थानीय स्रोतको प्रवर्धनदेखि वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतलाई प्रभावकारी बनाउने विषयसम्म समेटिएका थिए । पहाडी क्षेत्रमा कृषि तथा जनजीवनमा बढ्दो बाँदरको समस्या समाधानका लागि बन्ध्याकरणलगायत उपाय अघि बढाउने विषयमा समेत समझदारी भएको थियो ।

यही सहमतिपछि सरकारले खोटाङबाट बाँदर बन्ध्याकरणको पाइलट कार्यक्रम अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको हो । तर, आन्दोलन, सहमति र सरकारी घोषणा हुँदै गर्दा पनि किसानको बारीमा बाँदरको समस्या तत्काल हटेको छैन । बाँदर नियन्त्रणको उपायलाई लिएर संसद्मा पनि मत विभाजन देखिन्छ । केहीले किसानको बाली र जीविकोपार्जन जोगाउन कडा नियन्त्रणका उपाय आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । वन्यजन्तु संरक्षणको पक्षबाट भने अन्धाधुन्ध नियन्त्रण वा मार्ने उपाय उपयुक्त नहुने तर्क हुँदै आएको छ ।
यसरी बहस ‘बाँदर नियन्त्रण गर्ने कि नगर्ने ?’ भन्ने दुई ध्रुवमा सीमित हुने गरेको छ । तर, वास्तविक समस्या त्योभन्दा जटिल छ । किसानको बाली जोगाउनु राज्यको दायित्व हो । अर्कोतर्फ वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षण गर्नु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो । ‘बाँदर कि मान्छे’ रोज्ने होइन, मान्छे र बाँदरबीचको द्वन्द्व घटाउने उपाय खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

हिमाचलसम्म पुग्यो अध्ययन
नेपालले बाँदर समस्याको समाधान खोज्न विदेशी अभ्याससमेत अध्ययन गरेको छ । २०८० माघमा संसदीय समितिको सहकार्यमा नेपाली प्राविधिक टोली भारतको हिमाचल प्रदेश पुगेको थियो । त्यहाँ बाँदरको संख्या नियन्त्रणका लागि अपनाइएको बन्ध्याकरण कार्यक्रमबारे नेपाली टोलीले अध्ययन गरेको थियो । हिमाचल प्रदेशमा बाँदर बन्ध्याकरणका लागि विशेष अस्पताल सञ्चालनमा छन् ।

त्यहाँको अनुभवबाट सिकेर नेपालमा पनि बन्ध्याकरणको विकल्प अघि बढाइएको हो । तर, विदेशी अभ्यास अध्ययन हुँदैमा नेपालमा पनि त्यही उपायले समान परिणाम दिन्छ भन्ने निश्चित छैन । वन ऐन २०४९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले कुनै पनि वन्यजन्तुलाई लखेट्न, कुट्न, पक्राउ गर्न बन्देज लगाएको छ । सिकेर आएको सीप उपयोग गर्न पनि नेपालको ऐन बाधक भएको देखिन्छ ।

बाँदर बन्ध्याकरण अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चामा आएको उपाय हो । तर, एउटा पालिकामा केही बाँदरको बन्ध्याकरण गर्दैमा देशभरको समस्या समाधान हुने निश्चित छैन । बाँदरविज्ञ डा. मुकेश चालिसे पनि बन्ध्याकरण मात्र समस्याको समाधान नभएको बताउँछन् । ‘बाँदर आफैंमा चलाख जनावर भएकाले उसमाथि प्रयोग गर्न त्यति सहज छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एउटालाई समात्यो भने समूह नै सतर्क हुने अवस्था आउँछ । कतिपय अवस्थामा त बाँदरलाई समात्नै सकिँदैन ।’

चालिसेका अनुसार बाँदरको प्राकृतिक संख्या कायम राखेर विभिन्न प्रयोगका लागि उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि सोच्न आवश्यक छ । विशेषगरी राता बाँदरमाथि गरिएको परीक्षण मानवहितका लागि उपयोगी मानिने भएकाले यस विषयमा पनि सरकारले वैज्ञानिक योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अब के गर्ने ?
जंगलमा खानेकुरा नभएर बाँदर बस्तीमा आए अथवा गाउँघरमा मानिसको संख्याभन्दा धेरै बाँदर भयो भनेर मात्र समस्याको समाधान निकाल्न सकिँदैन । पछिल्लो समय जंगलमा फलफूलका बोट रोपिदिएपछि सबै बाँदर जंगलमै फर्किन्छन् भन्ने सरल भाष्य पनि निर्माण हुँदै गएको छ । जंगलमा बाँदरका लागि फलफूल रोप्ने र खेतबारीमा बाँदरले नखाने बाली लगाउने उपाय मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ ।

डा. चालिसे बाँदर धपाउन नसकेको अवस्थामा किसान आफैं सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जहाँ खेतीपाती लगाएको हुन्छ, गन्धले नै जीवजन्तुले त्यो खेतीबारे थाहा पाएर आउने गर्छन् । ‘उक्त आतंकबाट बच्न किसानले बाली फेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जस्तो, मकै लगाउने ठाउँमा धान लगाउने, सुर्ती, खुर्सानी, अदुवा, बेसारजस्ता बाली लगाउनुपर्छ ।’
तर, किसान यस्तो खालको अभ्यासबाट सन्तुष्ट छैनन् । नेपालको भूगोलअनुसार सबै ठाउँमा एकै खालको बाली उब्जनी हुँदैन । बाँदर आतंकबाट बच्नकै लागि माटोको क्षमताभन्दा फरक बाली लगाउँदा राम्रो नहुने पीडित किसान बताउँछन् ।

सरकारले देशभर बाँदरको संख्या र जोखिम क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन गरी थप कार्ययोजना बनाउँदा राम्रो हुने डा.चालिसे बताउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार बढी जोखिममा रहेका पालिका पहिचान गरी पाइलट व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन, बन्ध्याकरणसहित गैरघातक जनसंख्या व्यवस्थापनका विभिन्न विधि परीक्षण, जोखिम भएका क्षेत्रमा खेतबारीको घेराबार, सुरक्षित रोकथामका उपाय, सामुदायिक निगरानी र बाँदरलाई नोक्सान नपुग्ने प्रविधिको प्रयोगलाई अघि बढाउन सकिन्छ । 

यसका लागि संघीय सरकार मात्र कुरेर बस्ने हो भने फेरि बर्सौं लाग्न सक्छ । संघीय सरकारले नीति, कानुन, अनुसन्धान, विशेषज्ञता र बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारले प्राविधिक टोली, उद्धार तथा उपचार संरचना र क्षेत्रीय अनुसन्धानमा भूमिका खेल्ने, स्थानीय तहले जोखिम क्षेत्र पहिचान, क्षतिको अभिलेख, किसानसँग समन्वय तथा स्थानीय गैरघातक व्यवस्थापन अघि बढाउन पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

बाँदर धपाउन आज पनि ढुंगा र गुलेली प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । टिन ठटाउने, मुकुन्डो बनाएर खेतबारीमा उभ्याउनेजस्ता परम्परागत उपायले बाँदर धपाउन सकिने अवस्था छैन । मानिसले ढुंगा हानेको देखेर बाँदरले पनि ढुंगा नै फर्काउने, टिन बजाएर रमाउने हर्कत गर्न थालेको देखिन्छ । मानिसकै व्यवहारबाट बाँदरले धेरै कुरा सिक्ने हुँदा अब पुरानो उपायले बाँदर व्यवस्थापन सम्भव छैन । यसले बाँदरबाट नै मानिसलाई खतरा बढेको देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा बाँदर हेरालु नै राखिएको छ, यो पनि दीर्घकालीन समाधान नभएको डा.चालिसेको बुझाइ छ ।

बाँदर समस्या अध्ययन गर्न समिति बनिसकेका छन् । प्रतिवेदन पनि आएका छन् । संसद्मा बहस भइसकेको छ । विदेशी अभ्यास अध्ययन गर्न टोली हिमाचल पुगिसकेको छ । माइतीघरमा धर्ना र अनशन भइसकेको छ । किसान तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सरकारलाई दबाब दिइसकेका छन् । सरकारले बन्ध्याकरणको पाइलट कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । तर, समस्या दिनहुँ बढ्ने क्रममै छन् । बाँदरको समस्या एकैपटक समाधान हुने विषय होइन । तर, राज्यले यसको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट बाटो तय गर्नपर्छ ।