
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरब पुगेका ९११ जना नेपाली नागरिक विभिन्न कानुनी मुद्दामा परी त्यहाँका जेलमा पुगेका छन् । साउदीस्थित नेपाली राजदूतावास रियादले सार्वजनिक गरेको ११ अगस्ट २०२६ सम्मको तथ्यांकअनुसार जेल पर्नेमा अधिकांश नेपाली लागुऔषध र मदिरासम्बन्धी कसुरमा संलग्न रहेका छन् ।
दूतावासका अनुसार जेलमा रहेका ९११ मध्ये ४९९ जनाको मुद्दामा अदालतबाट फैसला भइसकेको छ भने ४१२ जनाको मुद्दा अझै न्यायिक प्रक्रियामै छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा साउदीको पूर्वी क्षेत्रमा ३७७, केन्द्रीय क्षेत्रमा ३३४ र अन्य क्षेत्रका जेलहरूमा २०० जना नेपाली बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् ।
साउदीमा जेल पर्ने नेपालीको मुख्य कारण लागुऔषध र मदिरा बनेको छ । कुल बन्दीमध्ये ९१.६ प्रतिशत अर्थात ८३५ जना नेपाली लागुऔषध तथा मदिराको ओसारपसार, उत्पादन, खरिद–बिक्री तथा गैरकानुनी कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा परेका हुन् ।
साउदी अरबमा लागुऔषध र मदिरासम्बन्धी अपराधलाई अत्यन्त गम्भीर मानिन्छ। अपराधको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा यहाँ कडा कारावास, ठूलो धनराशी जरिवानादेखि मृत्युदण्डसम्मको कानुनी सजाय हुने व्यवस्था छ । फैसला भइसकेका ४९९ जनाको हकमा पनि अपराधको प्रकृति हेरी छोटो अवधिको थुनादेखि कडा कारावास र भारी जरिवाना तोकिएको छ ।
नजानी फस्दै नेपाली
साउदीमा कार्यरत तथा नयाँ जाने नेपालीलाई त्यहाँको स्थानीय कानुनको पूर्ण पालना गर्न नेपाली राजदूतावासले विशेष आग्रह गरेको छ । कतिपय नेपाली अरूले दिएको सामान वा पार्सलमा के छ भन्ने जानकारी नभई बोकिदिँदा अञ्जानमै कानुनी फन्दामा पर्ने गरेको दूतावासको भनाइ छ ।
श्रम काउन्सिलर कबिराज उप्रेतीले बढी कमाई हुने लोभ वा अञ्जानमा कसैको प्रलोभनमा नपर्न चेतावनी दिएका छन् ।
‘अपरिचित व्यक्तिको आग्रहमा पार्सल बोक्ने वा आफूलाई जानकारी नभएको सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने कामले गम्भीर कानुनी संकट निम्त्याउन सक्छ,’ उप्रेतीले भने ।
दूतावासले विशेष गरी लागुऔषध, मदिरा तथा अन्य प्रतिबन्धित वस्तुको उत्पादन, खरिद–बिक्री वा ओसारपसारबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहन सचेत गराएको छ । साउदी प्रवेश गर्दा नै कानुनबारे पर्याप्त जानकारी लिन र प्रतिबन्धित वस्तु नल्याउन समेत परामर्श दिइएको छ ।
हाल साउदीमा करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ । सो अनुपातमा ९११ जना जेलमा हुनुलाई नेपाली समुदायका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ । यस तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै गन्तव्य देशको कानुनी प्रावधान, प्रतिबन्धित वस्तु र गैरकानुनी गतिविधिको जोखिमबारे श्रमिकलाई अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता औंल्याएको छ ।