काठमाडौं : शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद पार्वती विकले आफू साइबर हमलाबाट पीडित भएको बताइन् । उनले साइबर बुलिङसम्बन्धी कानुन बनाएर त्यस्ता व्यक्तिमाथि हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग गरिन् ।
‘संविधान रक्षाको विषयमा बोलेको कुरालाई लिएर पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले अमुक धर्मावलम्बीको सेन्टिमेन्टलाई बोकेर सामाजिक सञ्जालमार्फत ह्यारेस्मेन्ट गर्ने गतिविधिले मलाई गम्भीर बनाएको छ,’ सांसद विकले भनिन्, ‘यस्ता गतिविधिप्रति मेरो कडा आपत्ति छ ।’
सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजमा वितण्डा र अफवाह फैलाउने प्रवृत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
साइबर बुलिङसम्बन्धी बलियो कानुन बनाउन माग गरेकी विकले सरकारले सांसदको सुरक्षा गर्नसमेत नसकेको टिप्पणी गरिन् ।
सरकारलाई उनले प्रश्न गरिन्, ‘३ करोड नेपालीको जिम्मा लिएको सरकारले एक सांसदको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने ५१ लाख ८३ हजार ४५३ मतदाताले मत दिएर पठाएको सरकारको के जिम्मा?’
साइबर बुलिङबाट पीडित भएको बताउने अरू नेताहरू पनि छन् ।
केही दिनअघि मात्रै रास्वपाका सांसद राजुनाथ पाण्डे आफूमाथि साइबर बुलिङ भएको भन्दै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भावुक भएका थिए ।
सडक निर्माणका क्रममा गोकर्णस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकको पर्खाल भत्काउँदा सेनाका एक अधिकृतलाई थर्काएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । सोही भिडियोलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये धेरैले सांसद पाण्डेलाई चर्को गाली गरेका थिए । उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरूले पाण्डेलाई हप्काएको विषय पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । उक्त प्रकरणमा सांसद पाण्डेले आफूमाथि साइबर हमला भएको बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, गत असार अन्तिम साता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद खुश्बु ओलीले आफूमाथि साइबर हमला भएको भन्दै संसद्बाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
उनको ध्यानाकर्षणलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कानुनी प्रक्रियामा आउन सुझाएका थिए । सांसद ओलीको उजुरीका आधारमा सामाजिक सञ्जालबाट धम्की दिने तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा भरतपुर महानगरपालिकाका तेजेन्द्रप्रसाद पौडेल र बुटवल घर भई हाल नारायणगढमा व्यवसाय गरेर बस्ने अभि घिमिरेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
संसद्मा देखिएका यी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।
उनीहरूजस्ता सयौँ जनप्रतिनिधि साइबर हमलाबाट पीडित छन् । सांसद, नेता तथा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा उच्च व्यक्तिहरूमाथि साइबर हमला भइरहँदा सामान्य नागरिक, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको अवस्था के होला? यो प्रश्नले आमरूपमा झकझक्याएको छ । साइबर हिंसा तथा अपराध र अपराधजन्य घटनाले भयावह रूप लिन थालेको नेपाल प्रहरीलगायत सरोकारवालाहरूको तथ्यांकले समेत देखाएको छ ।
नेपाल प्रहरीले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको अपराधसम्बन्धी तथ्यांकले गम्भीर तथा जघन्य अपराधमध्ये जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध, चोरीसँगै साइबर अपराधका घटना बढ्दो क्रममा रहेको जनाएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर हुने अपराधलाई शान्ति सुरक्षाको मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रहरीले पहिचान गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक एवं प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह हुने गलत सूचना (मिसइन्फर्मेसन) र भ्रामक सूचना (डिसइन्फर्मेसन) का कारण साम्प्रदायिक, जातीय र धार्मिक सद्भाव खलबलिने जोखिम बढेको बताए ।
विशेष १० प्रकारका प्रमुख अपराधहरूको विश्लेषण गर्दा साइबरसँग सम्बन्धित ‘स्क्यामिङ’ का घटनाहरू बढी देखिएको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २०८०/८१ मा २५५ वटा साइबर अपराधका मुद्दा दर्ता भएका थिए । २०८१/८२ मा बढेर २९९ पुगेका थिए । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दाको संख्या ४०९ वटा दर्ता भएका छन् ।
प्रहरीको कारबाही प्रक्रियामा रहेका साइबर अपराधका दर्तावाला मुद्दा कम देखिए पनि वार्षिक करिब २० हजार साइबर बुलिङका घटना प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा १८ हजार ९ सय २६ हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । त्यसमध्ये १७ हजार अर्थात् ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौंमा दर्ता भएका छन् ।
छ योजना, छैन कानुन
साइबर बुलिङसँग सम्बन्धित घटनामध्ये २ सय १८ अर्थात् १ दशमलब ५ प्रतिशत मात्र मुद्दा चलेको छ । यस्तो तथ्यांक सुनाउँदै अधिवक्ता श्रेष्ठले डिजिटल हिंसा तथा अपराध घटाउन बलियो कानुनको आवश्यकता रहेको बताए ।
‘कानुन अभावले पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या अझै बढेर २० हजार माथि पुगेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । यस विषयमा राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता भएको छ । डिजिटल हिंसा न्यूनीकरण गर्न उक्त संकल्प प्रस्तावलाई प्रस्थानविन्दुका रूपमा अघि बढाइएको संकल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक राष्ट्रियसभा सदस्य रेणुचन्दले बताइन् । चन्दले असार १७ गते सर्वसम्मत पारित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । संकल्प प्रस्तावमा पदमबहादुर परियार र रोशनी मेचे समर्थक रहेका छन् ।
डिजिटल हिंसामा सबैभन्दा धेरै महिला र बालबालिका पीडित हुनुपरेको सांसद परियारले बताए ।
‘पछिल्लो समय डिजिटल हिंसाको संख्या बढ्दो छ, संसद्ले कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन, राज्यसँग पीडितलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको अभाव भएकाले हामीले संकल्प प्रस्ताव अघि सारेका हौँ,’ परियारले भने ।
आवश्यक कानुन नहुँदा नेपाल प्रहरीको विशेष योजना कार्यान्वयनमा अलमल छ । तथापि, आफूहरू लागिरहेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन् ।
साइबर सुरक्षा चुनौतीहरूलाई चिर्दै सम्भावित अपराध न्यूनीकरण गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेष कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अपराध रोकथामका लागि प्रहरी प्रशासन बेलैदेखि सचेत रहेको र कार्ययोजनाअनुसार नै अगाडि बढ्ने प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले बताए ।
‘प्रहरीले साइबर अपराध र स्क्यामिङका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ,’ उनले भने ।
एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टरमा नेपाल प्रहरीसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । बढ्दो साइबर अपराधलाई दृष्टिगत गरी प्रहरी महानिरीक्षकले यस परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको डीआईजी काफ्लेले बताए ।
‘कुनै पनि गतिविधिलाई समयमै समन्वय र रोकथाम गर्न नसकिए त्यसले भयावह रूप लिन सक्छ भन्ने तथ्य हालैका केही घटनाले पुष्टि गरेका छन्,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण सिर्जित सुरक्षा चुनौतीलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ ।’
गलत सूचना, भ्रामक जानकारी र ‘डिपफेक’ का माध्यमबाट उत्पन्न हुन सक्ने साम्प्रदायिक तथा सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल समन्वय डेस्कलाई प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्ने प्रहरीको योजना छ । त्यस्तै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगमार्फत यस्ता गतिविधिलाई समयमै पहिचान गरी निरुत्साहित गरिने प्रहरीले जनाएको छ । अपराध अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ‘साइबर डेस्क’ स्थापना गरिने भएको छ ।
साथै विधि विज्ञान प्रयोगशाला र डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई प्रदेशस्तरमा विस्तार गरी दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिने प्रहरीको भनाइ छ ।
‘प्रहरीले फेसियल रिकग्निसन सिस्टम, कल इन्टरसेप्सन, ब्लकचेन एनालाइसिस टुल्स र क्राइम सिन स्क्यानर जस्ता अत्याधुनिक उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने ।
.jpg)
.jpg)
