काठमाडौं : ‘संविधान बन्यो दलितलाई खोइ ?’, ‘लोकतन्त्र आयो दलितलाई खोइ ?’लगायत नारासहित माइतीघर मण्डलामा फलामे सिक्रीमा बाँधिएर प्रदर्शन गर्ने दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार अहिले संघीय सांसद बनेका छन् । २०८१ साल साउन २३ गते उनले आफूसँगै ठुलो संख्यामा आफ्ना समर्थक सडकमा उतारेर सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।
त्यतिबेला सुनारले भनेका थिए- ‘नांगो सरकारले दलितमाथि नांगो हस्तक्षेप गरेको छ र दलितले पाउने अधिकारबाट वञ्चित राखेर नंग्याइएको छ । राज्यको अवस्था यो छ भनेर देखाउन आएका हौं । राज्यलाई पनि लाज घिन भन्ने भएन । नांगो राज्यको दलित पनि नांगा छौं भनेर खोजेका हौं ।’
जब उनले सडकमा दलितलाई खोइ ? अभियान चलाइरहेका थिए, त्यतिबेला उनीसहित अन्य प्रदर्शनकारी पनि अर्धनग्न अवस्थामा सडकमा थिए । उनी राज्यलाई नांगो देख्थे र राज्यले दलितलाई पनि नंग्याएको अभिव्यक्ति दिन्थे । त्यतिबेला उनले मन्त्रिपरिषद् गठन असमावेशी भएको, डेढ दर्जन राजदूत नियुक्ति गर्दासमेत समावेशी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको, जातीय भेदभाव र छुवाछुतको हटाउन प्रभावकारी कानुन, नीति कार्यक्रम नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।
त्यतिमात्र हैन उनी सांसद बनेपछि हिरासतमा मृत्यु भएका कृष्ण विकको न्यायका लागि सिन्धुली पुगे । त्यहाँ पुगेर उनले प्रहरी प्रशासनमाथि धावा बोल्दै सिडियो र इन्स्पेक्टरलाई घिसारेर लाने चेतावनी दिए । उनले राज्यबाट दलितको हत्या भयो भन्नसमेत भ्याए । छानबिन समिति बन्यो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरीले कुटपिट गरेको छैन, विकले आत्महत्या नै गरेका हुन् भनेर रोष्टमबाट बोले तर बाघजस्तो गर्जिने सुनार त्यतिबेला शान्त बसे । विकलाई मारेकै हो भनेर ठोकुवा गर्ने उनी गृहमन्त्रीले बोलेकै भरमा आत्महत्या भएको मान्न तयार भए ।
सडकमा हुँदा सरकारलाई प्रश्न मात्र गर्ने उनी सदनमा पुगेपछि भने दलितका मामिलामा लगभग चुपचाप देखिन्छन् । आफूलाई दलितको मसिहा ठान्ने उनको यो मौनतालाई धेरैले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । दलितको अधिकार खोज्न सदन छिरेका सांसद सुनार आजभोलि सडकमा देखिँदैनन् । १०९ दिनदेखि माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेकी दलित अभियन्ता दीपा नेपालीले आजसम्म उनको समर्थन पाएकी छैनन् । एकातिर दलितलाई खोइ भनेर आन्दोलन गर्ने, अर्कोतिर दलितकै आन्दोलनमा साथ नदिने भनेर उनीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सरकार कोठा खाली छ ? भन्दै अभियन्ता नेपालीले सडकबाट सरकार खोजेको १०९ दिन बितिसकेको छ । आजसम्म सरकारबाट कुनै जवाफ आएको छैन । दलितका मुद्दा, अधिकार र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने दलित आयोग महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ । जुन मन्त्रालयको मन्त्री छिन्, सीता बादी । उनी आफैं पनि दलित समुदायकी हुन् । तर, उनैले आजसम्म यो विषयमा बोलेकी छैनन् ।
यो विषयमा मन्त्रालयको समन्वय आवश्यक छ-छैन भन्नेमा मन्त्री बादी नै अस्पष्ट रहेको अभियन्ता नेपाली बताउँछिन् । ‘उहाँ आफैं अलमलमा हुनुहुन्छ, दलित आयोग उहाँको मन्त्रालयअन्तर्गत परे पनि वार्ता त हामीले सरकारसँग गर्न खोजेका हौं,’ उनी भन्छिन्, ‘उहाँले हामीलाई सरकारसँग वार्ता गराउन पहल गर्छु समेत भन्न सक्नुभएन ।’
‘आज सडकमा म मात्र देखिए पनि यो मुद्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, मन्त्री सीता बादी, सांसदहरू खगेन्द्र सुनार, प्रकाशचन्द्र परियार, रीमा विश्वकर्मालगायत सबैको साझा जिम्मेवारीको विषय हो । समुदाय एउटै भए पनि सदनमा आफ्नै पार्टी वा सरकारको दबाबका कारण मौन बस्नु गम्भीर कमजोरी हो,’ उनले भनिन् ।
सरकारमा भएकाले त कुरा उठाएनन्, सडकमा आफू उभिरहँदा आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता म हुँ भन्दै जस लिन खोज्नेको पनि कमी नभएको उनी बताउँछिन् । ‘हाम्रा माग सम्बोधन हुन नदिन विभिन्न षड्यन्त्र रच्ने, नभएको भाष्य निर्माण गर्ने र आन्दोलनको श्रेय लिन खोज्ने केही असम्बन्धित व्यक्तिहरू सरकार र मन्त्रालयमा आफ्नै शैलीमा मुद्दाको व्याख्या गर्दै हिँडिरहेका छन् । उनीहरूको उद्देश्य मेरो आवाज र आन्दोलनको वास्तविक माग सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न नदिनु हो,’ उनले भनिन् । दलित भएर दलितलाई साथ दिन सकिँदैन भने विरोध गर्दै नहिँड्न उनले चेतावनी दिएकी छिन् ।
आफूले नेतृत्व गरेको अभियानमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति जोडिएको उनी बताउँछिन् । ‘दलितका मुद्दा दलितले मात्र उठाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, यो आन्दोलनमा गैरदलितहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्,’ उनले भनिन् । तर, जसले आफ्नो आवाज सुन्नुपर्ने थियो, साथ दिनुपर्ने त्यो नहुँदा दुःख लागेको बताइन् ।
लेखक तथा पत्रकार ध्रुवसत्य परियार दीपा नेपाली रहरले सत्याग्रहमा नलागेको बताउँछन् । ‘उनको आन्दोलन ऐतिहासिक र विशेष छ, उनी माइतीघरमा रहरले उभिएकी होइनन्, लाउनखान पुगिसरी भएकाले एउटा आन्दोलन गरेर रेकर्ड राखौं न त भनेर गएकी पनि होइनन्,’ उनी भन्छन्, ‘डलरखेती गरौं न त भनेर प्रपोजलको विषयका लागि पनि होइन । उनी बास बस्ने ठाउँमा भेदभाव हुनुभएन भन्ने पक्षमा छिन् ।’ उनको आन्दोलन कतिपय ‘डलरे बालीघरे दलितहरू’लाई मन नपरेको उनको आरोप छ ।
उनले दलितहरू नै दीपाको आन्दोलनको विरोधमा रहेको बताए । दलितकै नाममा राजनीति गर्ने र दलितकै नाममा डलर उठाउने केही व्यक्तिहरूको स्वार्थले उनको आन्दोलन लम्बिएकोे उनको बुझाइ छ । सरकारले सम्झौता गरेर आन्दोलन स्थगित गर्न पहल गरे समाजमा सकारात्मक सन्देश जाने उनी बताउँछन् ।
‘दलित समुदायका व्यक्तिलाई जात सोधेर बहालमा घर–टहरा, कोठा तथा सटर नदिन, बहालमा बसेको व्यक्तिको जात थाहा पाएर निकाल्न र कुनै पनि प्रकारको जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था कानुनमा हुनुपर्यो । यो व्यवस्था ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ मा थप्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा दलित आन्दोलन विभिन्न तह, तप्का, कित्ता, चरणमा हुँदै आएका छन् । ती आन्दोलनमार्फत कानुन लेखिएका छन् । ती कानुनले घरबहालमा लिने वा दिने क्रममा हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई नसमेटेको होइन । यद्यपि घरबहालमा बस्ने क्रममा जात सोधेर वा जात थाहा पाएर गरिने विभेद अधिकांश दलितले भोग्दै आएका छन् ।
सदिऔंदेखि उत्पीडनमा परेका दलितसँग सरकारका तर्फबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सदनबाट माफी मागे । ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’मार्फत सरकारले दलित समुदायसँग माफी माग्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले सदनबाट दलितसँग माफी मागे पनि सडकको आवाजलाई बेवास्ता गरेको दलित अभियन्ता डा.मित्र परियार बताउँछन् । आजसम्म काठमाडौंमा जात नलुकाई कोठाभाडा पाउन गाह्रो हुने यथार्थलाई राज्यले नबुझेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘केही नबुझेका दलितहरूलाई खुसी पार्न राज्य लागिपरेको छ, यदि दलितका लागि काम गर्ने हो भने धार्मिक र सांस्कृतिक खाडल पुरेर नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ ।’ १३ प्रतिशत दलितले भोगेको पीडा कुनै मूल्यबिना क्षमा माग्छु भनेर कम नहुने परियारको भनाइ छ ।
‘यो सरकार लोकप्रियतावादी छ, जनतालाई कसरी भ्रममा पार्न सकिन्छ भन्ने बुझेको छ, देखिनेगरी काम गर्ने निहुँमा दलितको भावनामाथि खेलेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि राज्यको माफी माग्ने कुरा नाटकीय र लोकप्रिय थिएन भने दलितले १०९ दिनदेखि सडकमा कोठा खाली छ सरकार ?’ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्दैन थियो ।’ दलितमाथिको विभेद शृंखलाबद्ध छ, ऐतिहासिक छ, राज्यले माफी मागेर त्यसको क्षतिपूर्ति नहुने उनको धारणा छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको कुल जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार ९९० रहेको छ, जुन १३.४ प्रतिशत हो । यसमध्ये पहाडी दलित ८.६ प्रतिशत र तराई दलित ४.८ प्रतिशत छन् । संख्यामा दलितको उपस्थिति बाक्लो देखिए पनि दलितले दलितका लागि आवाज उठाउने सवालमा भने एक हुन नसकेको दलित अभियन्ताहरू नै बताउँछन् । यदि दलितका मागमा दलितले साथ दिएको भए १०९ दिनसम्म कोठा खाली छ ? भनेर सडकमा बस्नु नपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
.jpg)
.jpg)
