विसं २०४६ सालको जनआन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । हजारौं नागरिकको त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्रले नेपाली जनतामा नयाँ आशा जगाएको थियो । तर, लोकतन्त्र प्राप्त भएको केही वर्षमै त्यो उत्साह क्रमशः निराशामा बदलिन थाल्यो । राजनीतिक दलहरूबीच सिद्धान्तभन्दा सत्ता, सेवाभन्दा स्वार्थ र राष्ट्रिय हितभन्दा दलगत हितलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । परिणामस्वरूप जनविश्वास कमजोर बन्दै गयो ।

लोकतन्त्रको मूल शक्ति जनताको विश्वास हो । जनताको विश्वास गुमाउने कुनै पनि राजनीतिक शक्ति दीर्घकालसम्म बलियो रहन सक्दैन । नेपालको अनुभवले पनि यही देखायो । जनआन्दोलनपछि सत्तामा पुगेका प्रमुख दलहरूको सार्वजनिक प्रशासन, संवैधानिक निकाय र राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । भ्रष्टाचार, अस्थिरता र अवसरवादका घटनाले जनतामा निराशा बढायो ।

यही पृष्ठभूमिमा संसदीय राजनीतिमा सीमित प्रतिनिधित्व पाएको तत्कालीन माओवादी शक्तिले विद्रोहको बाटो रोज्यो । प्रारम्भिक निर्वाचनमा सीमित जनसमर्थन पाए पनि उसले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको जनअसन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सफल भयो । ग्रामीण क्षेत्रका असन्तुष्ट समुदाय, सामाजिक विभेद, आर्थिक पछौटेपन तथा राज्यको कमजोर उपस्थितिलाई आधार बनाएर सशस्त्र द्वन्द्व विस्तार भयो । यस प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे विभिन्न विश्लेषण तथा मत प्रस्तुत गरिएका छन् । यद्यपि द्वन्द्वको मूल कारण केवल बाह्य शक्ति मात्र थियो वा पूर्णतः आन्तरिक कमजोरी थियो भन्ने निष्कर्षमा राजनीतिक क्षेत्रका इतिहासकार एकमत छैनन् । त्यसबेला राजसंस्थाले अपनाएको रणनीतिबारे पनि आजसम्म बहस जारी छ । 

कतिपय विश्लेषकका अनुसार प्रारम्भिक चरणमै सशस्त्र विद्रोह नियन्त्रण गर्न राज्यले प्रभावकारी सुरक्षा रणनीति अपनाएको भए द्वन्द्व यति लम्बिने थिएन । अर्कोतर्फ, केवल सैनिक उपायले दीर्घकालीन राजनीतिक समस्या समाधान हुन नसक्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ । केहीले तत्कालीन राजसंस्थाले दलहरूलाई कमजोर पार्ने रणनीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाउँछन् भने केही त्यसलाई परिस्थितिजन्य निर्णय मान्छन् । इतिहासको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दा यस्ता विषयलाई प्रमाण, तथ्य र बहुआयामिक विश्लेषणका आधारमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ– राजनीतिक शक्तिकेन्द्रबीचको अविश्वास, समन्वयको अभाव र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमतिको कमीले अन्ततः राजसंस्थासमेत आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकाबाट बाहिरिन पुग्यो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा गठबन्धन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, यो सत्ताप्राप्तिको माध्यम मात्र बन्न थाल्यो भने जनतामा राजनीतिक सिद्धान्त र दलगत पहिचानप्रति अन्योल सिर्जना हुन्छ । नेपालमा यही अवस्था पटकपटक देखियो । कुनै समय सैद्धान्तिक हिसाबले एकअर्काका कट्टर विरोधी दलहरू सत्ताका लागि सहजै एउटै मोर्चामा उभिने, फेरि परिस्थिति बदलिँदा अलग हुने प्रवृत्तिले राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठायो । जनताले कुन दलले कुन मूल्य र सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा छुट्याउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

यही निराशाका बीच नयाँ राजनीतिक शक्ति र युवा नेतृत्व उदाए । जनताले परम्परागत दलहरूको विकल्प खोज्दै नयाँ दलहरूप्रति ठुलो विश्वास व्यक्त गरे । तर, शासन सञ्चालन लोकप्रिय नाराले मात्र सम्भव हुँदैन । नीति निर्माण, संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक अनुभव, आर्थिक व्यवस्थापन र उत्तरदायित्व बोधको पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले नयाँ दलहरू पनि जनअपेक्षाअनुसार पूर्ण रूपमा सफल भइसकेका छन् भन्न अझै हतार हुन्छ । उनीहरूका केही सकारात्मक प्रयाससँगै प्रशासनिक चुनौती, अनुभवको कमी र कार्यान्वयनका सीमा पनि देखिएका छन् ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो निर्णायक शक्ति समय नै हो । समयले कसैलाई स्थायी विजेता वा पराजित बनाउँदैन । जनताको विश्वास जित्नेले समयसँगै आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्छ । विश्वास गुमाउनेले इतिहासको कठोर मूल्यांकन भोग्नुपर्छ । नेपालका धेरै राजनीतिक शक्तिले जनमतलाई स्थायी सम्पत्ति ठाने । यही उनीहरूको ठुलो राजनीतिक भूल सावित भयो । नेपालको अनुभव विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूबाट पूर्णतः फरक पनि छैन । धेरै लोकतन्त्रहरूले यस्तै चुनौती भोगेका छन् । इटाली, इजरायल र भारतले विभिन्न कालखण्डमा गठबन्धन राजनीतिको अस्थिरता र साना दलहरूको दबाब झेलिसकेका छन् । जापान र दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचारका मुद्दाले जनआक्रोश बढाएका उदाहरण छन् भने ब्राजिल र पेरुले पनि राजनीतिक अस्थिरता र जनविश्वासको संकट अनुभव गरेका छन् ।

तर, यी देशका अनुभवले महत्वपूर्ण शिक्षा पनि दिन्छ । लोकतन्त्रको शक्ति चुनाव मात्र होइन, बलिया संस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, सक्रिय नागरिक समाज र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा निहित हुन्छ । जब संस्थाहरू व्यक्ति वा दलभन्दा माथि उभिन सक्छन्, तब लोकतन्त्र टिकिरहन्छ । नेपालको राजनीतिक भविष्य कुनै एक दल, एक नेता वा एक विचारधाराले मात्र सुरक्षित गर्न सक्दैन । सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधिको शासन, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने संस्कृतिको विकास अपरिहार्य छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास त्याग, बलिदान र संघर्षको सम्मिश्रण हो । प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले असाधारण धैर्य र संघर्ष प्रदर्शन गरेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल दर्शन यही हो कि सत्ता परिवर्तन हिंसाबाट होइन, निर्वाचनबाट हुन्छ । सरकार गठन र विघटन संविधानको सीमाभित्र हुन्छ । कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण संसद्मार्फत हुन्छ । लोकतन्त्रले असन्तुष्टिलाई समेत कानुनी र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट व्यक्त गर्ने अवसर दिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो शक्ति यसको संस्थागत प्रक्रिया हो, सडकको बल होइन ।

तर, नेपालको अनुभवले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । लोकतान्त्रिक संविधान लागू भइसकेपछि पनि किन पटक–पटक सडक आन्दोलन, विद्रोह, हिंसा र अस्थिरताको पुनरावृत्ति भइरह्यो ? किन नागरिकले आफ्ना माग पूरा गराउन संवैधानिक संस्थाभन्दा सडकलाई प्रभावकारी माध्यम ठान्न थाले ? जब राजनीतिक दलहरू आफैं संवैधानिक प्रक्रियाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध देखिँदैनन्, जब संसद्भन्दा सडकको दबाब प्रभावकारी बन्न थाल्छ, तब लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्छन् । संस्थाभन्दा व्यक्तिको प्रभाव बढ्नु, विधिभन्दा दबाबको राजनीति हाबी हुनु र दीर्घकालीन नीतिभन्दा तत्कालीन राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । यदि प्रत्येक विवादको अन्तिम समाधान सडक नै बन्न थाल्यो भने संविधान, संसद्, अदालत र अन्य संवैधानिक निकायको औचित्य नै कमजोर हुन सक्छ ।

अर्को चिन्ताको विषय राज्यका सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको जनविश्वासको अवस्था हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेना, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायको प्रमुख दायित्व संविधान, कानुन र नागरिक सुरक्षाको संरक्षण गर्नु हो । हालका वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि, बेरोजगारी, सुशासनप्रतिको निराशा र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले नयाँ प्रकारको जनदबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई थप उत्तरदायी बन्न प्रेरित पनि गर्न सक्छ । तर, यदि जनभावनालाई संस्थागत प्रक्रियासँग जोड्ने प्रयास भएन भने असन्तुष्टि अराजकतामा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । लोकतन्त्र निर्वाचन जित्ने माध्यम मात्र होइन । यो सार्वजनिक विश्वासको निरन्तर परीक्षा हो । जब दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, योग्यताभन्दा गुटगत निष्ठाले स्थान पाउँछ, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले जरा गाड्छन्, तब जनतामा निराशा स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । लोकतन्त्रमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर लोकतन्त्रभित्रै खोज्नुपर्छ । सुधारको आवश्यकता व्यवस्थामा भन्दा बढी यसको अभ्यासमा हुन्छ । नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सचेत नागरिक समाज, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, जिम्मेवार बौद्धिक समुदाय र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध प्रत्येक नागरिक यसका आधारस्तम्भ हुन् ।

नेपालको भविष्य लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई असफल प्रमाणित गरेर होइन, त्यसलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाएर मात्र सुरक्षित हुन सक्छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरूलाई सक्षम बनाउनु, न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष राख्नु, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्नु र राजनीतिक संस्कृतिमा नैतिकताको पुनस्र्थापना गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि निरंकुश शासनले क्षणिक स्थिरता दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धि दिन सक्दैन । त्यसकारण नेपालले रोज्नुपर्ने बाटो लोकतन्त्र त्याग्ने होइन, लोकतन्त्रलाई परिष्कृत, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने हो । हामीले यसलाई विधिको शासन, नैतिक राजनीति, उत्तरदायी नेतृत्व र सक्षम संस्थाहरूद्वारा सुदृढ बनाउन सकेनौं भने इतिहासले फेरि अर्को संघर्षको मूल्य चुकाउन बाध्य पार्न सक्छ ।

निष्कर्ष

नेपालको पछिल्लो तीन दशकको राजनीतिक इतिहासले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– लोकतन्त्रको शत्रु बाह्य शक्ति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यबाट हुने आन्तरिक विचलन पनि हो । जनताको विश्वास गुमाउने, सिद्धान्तलाई सत्ताको सुविधासँग साट्ने, संस्थालाई कमजोर बनाउने र समयको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई अन्ततः कमजोर बनाउँछ । इतिहासले कसैलाई स्थायी वैधता प्रदान गर्दैन, प्रत्येक पुस्ताले आफ्नो वैधता आफ्नै कार्यबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । विगतका सफलताबाट प्रेरणा र कमजोरीबाट शिक्षा लिन सकियो भने लोकतन्त्र अझ परिपक्व बन्न सक्छ । लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णायक शक्ति न त सरकार हो, न दल, न कुनै व्यक्ति; अन्तिम निर्णायक शक्ति सधैं सचेत नागरिक र समय नै हुन्छ । 

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)