काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा, श्रम शोषणको रोकथाम, पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री यादवले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ को नं. ८१ अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० को प्रोटोकल नं. २९ लाई सन् २००२ मा र बाध्यकारी श्रम उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ को प्रोटोकल नं. १०५ लाई सन् २००७ मै अनुमोदन गरिसकेको बताए । यी प्रस्ताव पारित भएपछि सम्बन्धित महासन्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । बाध्यकारी श्रमको रोकथाम, पीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच तथा दोषीउपर प्रभावकारी कारबाहीमा जोड दिँदै मन्त्री यादवले सरकार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका सबै प्रकारका अधिकारको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ को नं. ८१ सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ । उक्त महासन्धिमाथिको छलफलमा क्रान्तिशिखा धिताल, गुरुप्रसाद बराल, रमेशकुमार मल्ल, कृष्णहरि बुढाथोकी, कमल सुवेदी, पारसमणि गेलाल, प्रभा कार्की, प्रमिला कुलुजु, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, मनीष खनाल, हरिमोहन भण्डारी र राजन गौतमले भाग लिएका थिए ।