बाँके : सुशासनका लागि सूचनाको हक मुख्य साधन भएकाले यसको उपयोगिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘सुशासनका लागि सूचनाको हक’ विषयक लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय दुई दिने गोष्ठीका सहभागीले तीनवटै सरकार तहमा अझै पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले नागरिकस्तरबाटै यसको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका सहभागीले हरेक सार्वजनिक निकायले कुनै पनि सूचना नलुकाइ पारदर्शी रूपमा नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्दै यसको कार्यान्वयनमा कार्यालयका प्रमुखको बढी भूमिका रहेको औँल्याए । कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले सबै सार्वजनिक निकाय र नागरिकलाई यसबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै नीतिगत रूपमा यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने बताए ।
शुक्रबारदेखि कोहलपुरमा सुरु भएको गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सूचनाको हकलाई प्राथमिकताको विषय बनाउन आग्रह गर्दै प्रदेश तहमा पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगको संरचना आवश्यक भएको बताए। उनले सूचनाको हकका विषयमा प्रगति भए पनि कार्यान्वयन तहमा जटिलता भएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन यसबारे सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले सार्वजनिक निकायलाई जबाफदेही र पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकले योगदान गरेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण गर्न प्रदेशसभाका सदस्यको भूमिका हुने बताए ।
गोष्ठीमा आयोगका निमित्त सचिव युवराज अधिकारीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका र अपेक्षा, संविधानविद् काशीराज दाहालले पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सूचनाको हक अन्तरसम्बन्ध तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र सूचनाको हकको अन्तरसम्बन्ध बारेमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए। गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरू, सूचना अभियन्ता, पत्रकारलगायतको सहभागिता रहेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सो गोष्ठीको आयोजना गरेको हो ।
