नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले सशक्त शासकीय इकाइका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार तथा १३ वटा साझा अधिकारका विषय उल्लेख गरिएका छन् ।

संविधान जारीपश्चात् राज्यको पुनर्संरचनाअन्तर्गत ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिको संरचनालाई स्वीकार गरिएको छ । स्थानीय सरकारअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका रहेका छन् । संविधानले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय तहलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेका विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक, सामाजिक समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, वित्तीय सुशासन तथा स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकनसम्बन्धी पूर्ववत् तीन वटा अलग–अलग कार्यविधिलाई एकीकृत तथा परिमार्जन गरी ‘एलजी–पास–२०८२’ जारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि यसले स्थानीय शासनको कार्यसम्पादन तथा सुशासनको स्तर मापन गर्ने प्रमुख आधार निर्माण गर्नेछ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि–२०७७, स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मूल्यांकन कार्यविधि–२०७७ र स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकन कार्यविधि–२०७९ लाई एकीकृत गरी एलजी–पास कार्यविधि–२०८२ जारी गरिएको हो । यस कार्यविधिअनुसार उत्कृष्ट अंकभार प्राप्तिका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत भइसकेको छ ।

यसपटकको मूल्यांकन केवल कागजी प्रक्रिया मात्र नभई परिणाममुखी शासन, डिजिटलीकरणको प्रयोग, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र वित्तीय सुनिश्चितताजस्ता व्यावहारिक सूचकमा आधारित हुनेछ । यसले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि परम्परागत सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासन व्यवस्थामा रहेका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गरेको छ । विविधताबीचको एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य संविधानले लिएको छ ।

समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले संविधानको भाग–५ अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, राज्यशक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका रूपमा बाँडफाँट गरिएको छ ।

संविधानअनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई बुझिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरू समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित ढंगले वितरण गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, जनतालाई शासनमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन तथा उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

भनिन्छ, स्वतन्त्रता कानुनबाट नियमन हुन्छ र विकासबाट विस्तारित । स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रका अवसरहरू सिर्जना गर्छन् र त्यसका लाभ नागरिकसम्म पुर्‍याउँछन् । लोकतन्त्रको विस्तार गर्न, अवसरहरू स्थानीय स्तरमै निर्माण गरी वितरण गर्न तथा शासनलाई गाउँबस्तीसम्म पुर्‍याउन स्थानीय सरकारको अवधारणा विकास भएको हो ।

गणतान्त्रिक नेपालको स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको अभूतपूर्व उत्साह आज पनि स्मरणीय छ । त्यस निर्वाचनले सेवाप्रवाहमा हुने झन्झट, विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध, स्रोतसाधन वितरणमा भएको असमानता तथा आधारभूत सेवासुविधाबाट वञ्चित जनताका समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा जगाएको थियो । स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास र आशा पनि त्यत्तिकै उच्च थियो ।

स्थानीय सरकारद्वारा नमुना गाउँ व्यवस्थापन, विकास निर्माण, समृद्धि तथा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा भएका प्रयासहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । वित्तीय संघीयता, नीति तथा सुशासनको पूर्ण पालना गर्दै विकास निर्माण, समृद्धि र पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई बलियो आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै कायम छ ।

नेतृत्व आकांक्षीहरूको वैयक्तिक आचरण र संस्थागत सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता पनि मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार हो । खानेपानी, बाटोघाटो, विद्युत्, वन–जंगल, बजार आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्योपचारजस्ता स्थानीय सरोकारका विषयमा स्थानीय नेतृत्वले कस्तो तदारुकता देखायो र त्यो जनआवश्यकताको सापेक्षमा कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने आधारमा उनीहरूको कार्यक्षमता परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

समन्वयात्मक तहमा हुने छलफल तथा त्यस्ता क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा प्राप्त अनुभवबाट विकसित विकास अवधारणाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनले मात्र राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण प्रक्रिया सफल हुन सक्छ । मुलुकमा दशक लामो जनयुद्धले औँल्याएका जनताका समस्या समाधानका उपायस्वरूप जनअधिकार र स्वाधीन अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

आजको सरकार केवल कामचलाउ प्रकृतिको नभई जनअपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व बोकेको सरकार हो । यसले मुलुकका प्रत्येक क्षेत्रमा रहेका साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी जनतालाई सारभूत रूपमा सक्षम बनाउने विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक क्रान्तिको अभियानलाई सार्थक बनाउन व्यवहारिक कार्यनीति निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु समयको माग हो ।

यसरी सम्पूर्ण जनतामा आत्मविश्वास जागृत गराई उनीहरूको आर्थिक आधार सुदृढ बनाउन सकियो भने राष्ट्रका धेरै समस्या स्वतः समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछन् । त्यसैले देशको सामाजिक, आर्थिक तथा सामुदायिक परिवेशमा विद्यमान समस्याहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाटै समाधान गर्ने उद्देश्यसहित व्यवहारिक विकास अवधारणाको आवश्यकता देखिएको छ । सोही अवधारणाअनुरूप कार्यक्रम तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र पेशाका व्यक्तिहरूको आर्थिक स्तर उकासिनुका साथै समृद्ध, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सहज हुनेछ ।