काठमाडौं : तथ्यांक कहिलेकाहीँ यस्ता हुन्छन्, जसले न्याय प्रणालीबारे नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिन्छन् । नेपालमा बलात्कार मुद्दाको पछिल्लो तथ्यांक त्यस्तै छ । अदालतले फैसला गरेका जबर्जस्ती करणीका मुद्दामध्ये झण्डै आधा अभियुक्तले सफाइ पाएको विवरण छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निकालेको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकअनुसार अदालतमा दर्ता भएका फौजदारी कसुरका मुद्दामध्ये ४९ प्रतिशत अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् । यसमध्ये पनि जबर्जस्ती करणीमा ४५ प्रतिशत र जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्धामा ४९ प्रतिशतले सफाइ पाएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ अनुसार मन्जुरी बिना यौन सम्बन्ध राख्न पाइँदैन् । १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए मन्जुरी लिएर सम्बन्ध राखे पनि त्यो जबर्जस्ती करणी मानिन्छ ।

१८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलामाथि भएको अपराधमा ७ देखि १० वर्ष कैद र १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए जन्मकैद सम्मको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । नाबालिकसँगको सम्बन्ध सहमतिकै आधारमा भए पनि त्यसलाई कानुनले अपराध मान्छ । 

यही कानुनी आधार टेकेर अदालत पुगेका मुद्दामा सफाइ पाउने प्रतिशत भने झण्डै आधा छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तथ्यांक अनुसार २०७९/८० मा जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत ४ हजार १११  मुद्दाको फैसला हुँदा १ हजार ८७९ जनाले सफाइ पाए । प्रतिशतका आधारमा यो ४६ हुन आउँछ । जबर्जस्ती करणी उद्योगमा १ हजार १८४ मुद्दाको फैसला हुँदा ६९२ जनाले सफाई पाए । यो कुल तथ्यांकको ५८ प्रतिशत हो । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत ५ हजार ५३३ मुद्दा फैसला हुँदा १ हजार ९९४ जनाले सफाइ पाए, यो तथ्यांकको ४४ प्रतिशत हो ।  जबर्जस्ती करणी उद्योगमा १ हजार २४ मुद्दाको फैसला हुँदा ५८९ जनाले सफाइ पाए । यो कुल तथ्यांकको ५८ प्रतिशत हुन आउँछ । 

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत ४ हजार ७६९ मुद्दा फैसला हुँदा २ हजार १६५ जनाले सफाइ पाएका छन् । यो कुल तथ्यांकको ४५ प्रतिशत हो । यसैगरी यसै वर्ष जबर्जस्ती करणी उद्योगमा ८९२ मुद्दाको फैसला हुँदा ५३३ जनाले सफाइ पाए । यो ६० प्रतिशत हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि जबर्जस्ती करणी मुद्दामा ४६ प्रतिशतले सफाइ पाउने गरेको देखिन्छ  । २०७०/७१  देखि २०८०/८१ सम्म ३२ हजार ९२० वटा बलात्कारका मुद्दाको फैसला भएको थियो ।  तीमध्ये १५ हजार २६१ जनाले सफाइ पाएका छन् । यो प्रतिशतका आधारमा हेर्दा ४६ प्रतिशत हो । 

२०७०/७१ देखि २०७४/७५ सम्म फैसला भएका मुद्धामध्ये प्रत्येक वर्ष ४३ प्रतिशतले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । त्यस्तै २०७५/७६ देखि २०७६/७७ सम्म दुइ वर्षमा ४९–४९ प्रतिशतले सफाइ पाएका छन् । २०७७/७८ मा सबैभन्दा धेरै ७१ प्रतिशतले सफाइ पाएका छन् । यो पछिल्लो दश वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत हो । २०७८/७९ मा ४८, २०७९/८० मा ४६, २०८०/८१ मा ४४ र २०८१/८२ मा ४५ प्रतिशतले सफाइ पाएका छन् ।

यस्तो तथ्यांकले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यति धेरै उजुरी झुटा परे कि अनुसन्धान र प्रमाण संकलन प्रणाली नै कमजोर भयो भन्ने प्रश्न उठेको हो । 

सरोकारवालाहरू नै शसंकित

बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा यति धेरैले सफाइ पाउनुलाई निकै चासोका साथ हेरिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अधिवक्ता लोकबहादुर शाहका नजरमा अदालतले प्रमाण हेरेर फैसला गर्छ, प्रमाण जुटाउन नसक्दा बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाउनेको संख्यामा वृद्धि भएको हो । 

‘झुटा मुद्दा लगाउने तर अदालतमा प्रमाण जुटाउन नसक्ने हुँदा अभियुक्तहरूले सफाइ पाउँछन्’ उनी भन्छन्, ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणाली नहुँदा प्रमाण फितलो हुन्छ ।’ 

फैसलाका लागि वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक पर्छ त्यो नहुँदा पनि सफाइ पाउने सम्भावना हुन्छ । कतिपय अवस्थामा पीडित आफैं उपस्थित भएर इन्कारी वयान दिने अथवा होस्टाइल हुने हुँदा पनि अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । 

उनी भन्छन्,  ‘अदालतले प्रमाण हेर्छ, दोषीले उन्मुक्ति पाउने भनेको प्रमाण जुटाउन नसक्दा हो, यसका लागि सम्बन्धित पक्षका साथै सरकार पनि संवेदनशील हुनुपर्छ ।’

प्रहरी नायव महानिरीक्षक तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले प्रहरीले उजुरी आएपछि दर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

बलात्कारको मुद्दामा सुरुमा प्रमाण खोजेर मुद्दा दर्ता गर्ने कानुनी अभ्यास नेपालमा नभएको उनको तर्क छ । 

‘पीडित प्रहरीकामा आएपछि उजुरी लिने र सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अभियोजनपत्र तयार गर्न प्रहरीले सहयोग गर्छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रमाण हेर्ने, फैसला गर्ने काम सम्मानित अदालतको हो । प्रहरीसम्म आएका सबै मुद्दा साँचो नहुन सक्छ । बलात्कारको हकमा झुट्टो र साचो छुट्याउने काम प्रहरीले गर्दैन । अनुसन्धान गरेर सहयोग गर्ने मात्र हो ।’  

बलात्कारको हकमा मुद्दा दर्ता गर्न सजिलो छ तर अदालतले प्रमाण खोज्ने हुँदा अन्तिममा सफाइ पाउनेको संख्या बढेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । 

कतिपय पीडितहरूले आर्थिक लेनदेनमा सहमति गरेर मुद्दा फिर्ता लिने गरेको समेत देख्न सकिने प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । 

‘वैवाहिक बलात्कार र प्रेमसम्बन्धमा भएका धोका सहन नसकेर पनि उजुरी आउँछन्’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले यस्तो कुरामा प्रमाण खोज्न मिल्दैन । पीडितको भावनालाई कदर गरेर उजुरी लिनुपर्छ । पछि उनीहरू आपसी सहमतिमै मेलमिलाप गर्ने गर्छन् । त्यसले पनि सफाइ पाउनेको संख्यामा वृद्धि भएको हुन सक्छ ।’ 

अदालतले सफाइ दिएको कुरामा प्रहरीले यो भन्दा धेरै बोल्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । 

नेपालको कानुनले कसैले ममाथि बलात्कार भयो भनेर उजुरी गर्न चाहेको खण्डमा सजिलै दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यक्तिको नैर्सगिक अधिकार भएको प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । ‘हो हैन भन्ने छुट्याउने काम अदालतको हो, अदालतले प्रमाणकै आधारमा फैसला गर्छ’, उनले भने । 

झुट्टा मुद्दा लगाउने, प्रलोभनमा परेर मुद्दा फिर्ता लिने, वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउन नसक्दा मुद्दा कमजोर हुने जस्ता कारणले फैसलामा सफाइको संख्या धेरै भएको अधिवक्ता राजकुमार उप्रेतीले बताए । अधिवक्ता उप्रेतीका अनुसार अदालतले प्रमाणका आधारमा फैसला गर्छ, यदि प्रमाण पुगेन भने आरोपित निर्दोष सावित हुन्छ । 

‘कम प्रमाणका आधारमा मुद्दा दर्ता हुन सक्ला तर फैसलाका लागि अदालतले पूरा प्रमाण हेर्छ’ उनी भन्छन्, ‘आजभोलि शंकाका भरमा, रिसइबी साध्न पनि अनावश्यक कानुनी उल्झनको सिर्जना गरिन्छ । आरोपित सबै दोषी नभएजस्तै सफाइ पाएका सबै निर्दोष पनि नहुन सक्छन् । सफाइ पाएको प्रतिशत हेरेरमात्र यसको मूल्यांकन गर्नु पनि सही हुँदैन ।’ 

नेपालमा बलात्कार अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणालीको निकै कमजोर प्रयोग भएको उनको बुझाइ छ । 

बलात्कारका पीडितले एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने र त्यही अवधिभित्र अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

‘बलात्कार भएको हो या होइन भन्ने छुट्याउने बलियो आधार भनेको मेडिकल परीक्षण हो । पीडितको शरीर र यौनांगमा चोटपटक देखिए, वीर्य भेटिए प्रमाणित गर्न सजिलो हुन्छ’, प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘तर महिनौँपछि उजुरी गर्न आउँदा मेडिकल परीक्षणबाट केही थाहा हुँदैन । त्यसपछि परिस्थितिजन्य प्रमाण खोज्ने हो ।’ 

उनका अनुसार अदालतले साबिती वयान भन्दा पनि प्रमाण नै खोज्ने हुँदा नष्ट भइसकेको प्रमाण उपलव्ध गराउन सकिँदैन । 

‘प्रमाण नहुँदा अदालतले भावनाकै आधारमा फैसला गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा पीडितले नै न्याय नपाउने अवस्था रहन्छ’, उनले भने । 

मानसिक तनावमा सफाइ पाउनेहरू

शक्तिका आडमा सफाइ पाएका केही मुद्दालाई छोड्ने हो भने अधिकांश सफाइ पाउनेहरू निर्दोष रहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछ ।

रिसइबी, प्रतिशोध वा आर्थिक लेनदेनमा कुरा मिल्न नसकेका केही घटनाले निर्दोषमाथि मुद्दा थोपर्ने र थुनामा पठाउने अभ्यासले सफाइ पाए पनि उनीहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुन पुगेको देखिन्छ । 

काभ्रेका राकेश पन्त अहिले त्यस्तै अवस्थाको सिकार भएका छन् । तीन सन्तानमा पिता उनी श्रीमतीसँग अलग छन् । कामको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारमा कतार पुगेपछि नेपालमा रहेकी आफ्नी श्रीमतीसँग मनमुटाव हुन थाल्यो । 

निम्न आर्थिक अवस्था भएकै कारण पैसाका मामलामा नेपालमा छँदा पनि बेला बेला ठाकठुक परिरहन्थ्यो ।  नेपालमा भने जस्तो काम नभएपछि कमाउनकै लागि उनी विदेश गए । विदेश गएको ६ महिना देखि नै श्रीमतीले झगडा गर्न थालेपछि १ वर्षमा कतार छोडेर उनी नेपाल आए । 

नेपाल आएपछि थाहा भयो उनकी श्रीमतीले आफूसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर अर्को विवाह गर्ने तयारी गरेकी रहेछिन् । तीन सन्तानको भविष्य हेरेर उनले सम्बन्धविच्छेद गर्न मानेनन् । यदि सम्बन्धविच्छेद नगर्ने हो भने वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा लगाइदिने धम्की दिएकी उनले अन्ततः सोही गरिन् । मुद्दा परेपछि लामो समय उनले अदालत धाए । सफाइ पनि पाए । तर उनको दैनिकी पहिलेजस्तो सहज छैन । उनलाई मानिसहरूसँग बोल्न डर लाग्छ, लाज लाग्छ । 

‘मानिसहरू हासेँको देख्दा पनि मलाई हेरेर हासेको होकी जस्तो लाग्छ’ उनी भन्छन्,’अहिले म रक्सिबिना बस्न सक्दिन, यसले पीडा भुलाउने रहेछ, पुरानो कुरा याद नहुने रहेछ नि ।’ 

बलात्कारको मुद्दामा सफाइ पाएका निर्दोषहरूको प्राय हालत यस्तै हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।  

अर्कोतर्फ बलात्कारको उजुरी परेदेखि नै अभियुक्तलाई थुनेरै अनुसन्धान गर्ने कानुनी परम्परा छ । अन्तिममा निर्दोष भएर छुटे पनि उसको सामाजिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पर्ने मानवधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । 

तर कपियको हकमा शक्तिका आडमा सफाइ पाउनहरू पनि छन् । अर्कोतिर शक्तिका आडमा बलात्कार जस्तो संवेदनशील मुद्दामा सफाइ पाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । आफूलाई सिद्धबाबा नामले चिनाउने कृष्णबहादुर गिरीमाथि एक अनुयायीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लाग्यो । 

एक भक्तजन र गिरीबीच पशुपति सिद्ध महायोग नामक फेसबूक मेसेन्जर, एसएमएसमा प्रेमालाप भएको प्रमाण भेटिएको थियो । यो घटना बाहिरिएपछि गिरीले महिलालाई ‘एक पटक गल्ती भएकाले माफ गरिदिन’ र ‘आइन्दा त्यस्तो भएमा आफूले लिंग नै काटिदिने’ भ्वाइस मेसेज पठाएको भेटिएको थियो । 

तर २०८० भदौमा सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले ‘लिंग काटेर फालिदिने’ अडियो विश्वसनीय नभएको, मेसेज एकतर्फी लेखेको, गिरीले चलाउने भनिएको फेसबुक मेसेन्जर उनका सहयोगीले चलाउने गरेकोजस्ता आधार देखाउँदै सफाइ दिएको थियो । 

अडियो गिरीको स्वरसँग ७७ प्रतिशत मेल खाने प्रयोगशाला परीक्षणबाट खुलेको थियो । तर अदालतले यसलाई प्रमाण मान्न इन्कार गर्यो । गिरी तिनै व्यक्ति हुन् जसको शक्ति केन्द्रसँग राम्रो हिमचिम छ । उनले सन्चालन गर्ने धार्मिक कार्यक्रममा थुप्रै नेताको भिड लाग्छ ।

यस्ता थुप्रै घटना छन् जसले शक्तिकै आडमा आफूलाई सफाइ मागिरहेका छन् । यसरी मुद्दा परेका विषयमा शक्तिकेन्द्र धाएर सफाइ पाउने प्रवित्तिले पनि मुद्दाको सफाइ संख्या बढेको देखिन्छ ।