प्रधानमन्त्री संसद्ले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन आएनन् । दुई दिनसम्म उनको अनुपस्थितिको कारणले प्रतिनिधिसभाको कामकारबाही प्रभावित भयो । अर्थमन्त्रीमार्फत आफ्ना जवाफ प्रस्तुत गर्न लगाइयो । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशहरूमा यसरी प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ आफंैले नदिने छुट पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्ने हो वा होइन ? संवैधानिक र अन्य कानुनी प्रावधान कस्ता छन् ? यो संसदीय परम्परा हो वा सार्वभौम संसद्को सम्मानका लागि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनैपर्ने हो ? यसको सामान्य लोकतान्त्रिक संस्कार, मूल्य र मान्यतासँग के–कस्तो तादात्म्य रहन्छ ? यो व्यक्तिगत व्यवहारको प्रश्न हो वा संस्थागत जिम्मेवारीबोध हो ? प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमार्फत आफ्नो जवाफ संसद्मा प्रस्तुत गराउनु उचित हो वा होइन ? विपक्षी दलका सांसदहरूले भनेझैं यो समग्र सांसदहरू र सार्वभौम संसद्को अपमान भएको हो वा होइन ? यही विषयले यतिखेर नेपालको राजनीतिक बजार तातेको छ । 

प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति गराउने सन्दर्भ र उपस्थितिबिना नै संसदीय कामकारबाही अघि बढाउने विषयले द्वन्द्वात्मक अवस्था बनाएको थियो । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमै संसद् सुचारु भइरहेको छ । यस्ता ज्वलन्त मुद्दाहरूमा आगामी दिनहरूमा पनि संसद्ले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट हुन चाहने अवस्था बन्छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउँदा यसको समग्र प्रभाव कस्तो पर्न जान्छ ? यो केवल व्यक्तिको व्यवहारको प्रश्नसँग सम्बन्धित विषय किमार्थ होइन । यो संसदीय उत्तरदायित्व, संवैधानिक परम्परा र लोकतान्त्रिक संस्कारको विषय हो । त्यसैले यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर यस आलेख तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था

राजनीतिशास्त्रका विद्वान्हरूका बीच कहिलेकाहीँ तर्क सुनिन्छ– नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता छैन । यस अर्थमा कार्यपालिकाका प्रमुख आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र हुन्छन् । उनलाई संसद्प्रति सामान्य जवाफदेही हुँदा पनि पुग्छ । तर, नेपालको संविधानका प्रावधान अध्ययन गर्दा यो तर्क अत्यन्त कमजोर प्रतीत हुन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री पदमा आसीन गराउन संसदीय भूमिका निर्णायक रहन्छ । संसद्को बहुमत प्राप्त व्यक्ति मात्रै देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद्प्रति पूर्णरूपमा उत्तरदायी बनाएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको मूल मर्म नै कार्यपालिका संसद्प्रति जवाफदेही रहनैपर्छ भन्ने हो । यद्यपि, सबै समय संसद्मा उठेका सबै प्रश्नहरूको जवाफ देशको प्रधानमन्त्रीले भौतिक रूपमा आफैं उपस्थित भई अनिवार्य दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा पाइँदैन । 

सभामुखले सभा सञ्चालन गर्दा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८(३) वाचन गरेर सांसदहरूलाई विश्वस्त तुल्याएका थिए, जुन नियममा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिन सक्नेछ । यो नियमावलीको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको अवस्थामा संसद्मा अन्य कुनै मन्त्रीलाई जवाफ दिनका लागि तोक्न सक्ने भन्ने आशय हो । सम्मानित संसद्मा प्रधानमन्त्रीले आफैंलाई अनुपस्थित गराउने सोचसहित अन्य मन्त्रीलाई यो कार्य प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने आशय भएको पाइँदैन । यद्यपि, यो कानुनी व्याख्याको प्रश्न हो । नियमका व्यवस्था अध्ययन गर्दा स्पष्टतया प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना नगरेकै स्पष्ट हुन्छ । अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिनु नियमसंगत देखिन्छ ।

तर, लोकतन्त्र केवल कानुनी प्रावधानले मात्र चल्दैन । त्यसलाई राजनीतिक परम्परा, नैतिकता र उत्तरदायित्वले पनि निर्देशित गर्छ । नेपालकै संसदीय परम्परा हेर्ने हो भने २०४६ सालपश्चात् यस देशका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूमा प्रधानमन्त्रीबाटै उत्तरको अपेक्षा गर्दा जवाफ नदिएको कुनै अभिलेख संसद् सचिवालयमा भएजस्तो लाग्दैन । यहाँसम्म कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी अस्पतालको शय्यामा गम्भीर बिरामी भइरहेको स्थितिमा पनि उनले आफूले दिने जवाफ अस्पतालमै रेकर्ड गराई सोही रेकर्ड संसद्मा प्रसारण गराई संसद्प्रतिको आफ्नो जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका थिए । यसलाई उच्चस्तरको राजनीतिक र नैतिक कदमका रूपमा लिइएको पाइन्छ । यो जवाफ उनीमाथि लगाइएको अविश्वासको प्रस्तावबारे थियो । जवाफपश्चात् उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

संसद्ले कानुन बनाउने काम मात्र गर्दछ, सांसदहरू कानुन निर्माता मात्र हुन् भन्ने सोचाइबाट मुक्त हुन जरुरी हुन्छ । किनकि यसको सबैभन्दा ठुलो उत्तरदायित्व भनेकै प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनाउने विशुद्ध लोकतान्त्रिक मञ्च नै संसद् हो । अर्को अर्थमा देशका तीन करोड नेपालीको साझा घर हो । सम्पूर्ण मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिको जिज्ञासालाई कार्यकारी प्रमुखले कसरी लिएका छन् भन्ने मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिँदा संसद्ले आफू सम्मानित भएको महसुस गर्छ । असल, आदर्श एवं जवाफदेही प्रधानमन्त्रीका रूपमा जनताका प्रतिनिधिले ग्रहण गर्दछन् । यसलाई कानुनी प्रश्नभन्दा पनि राजनीतिक सोचाइ राखेर चिन्तन गर्नु प्रधानमन्त्रीज्यूको महानता हुनेछ । राजनीतिकर्मीले कानुन–नियमभन्दा राजनीतिक हिसाबले नै आफूलाई प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

नेपालको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रायः ब्रिटिस प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो छ । ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा संसदीय सर्वोच्चता कायम गरिएको छ भने नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चतासहितको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । भारतको संसदीय प्रणालीसँग पनि नेपालको राजनीतिक प्रणाली मेल खान्छ । अन्य देशहरूमा, जहाँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ, ती देशहरूमा के–कस्ता अभ्यास अवलम्बन भइरहेका छन् ? सोको अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सबै लोकतन्त्र भएका देशहरूमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई अत्यन्त महत्व दिइएको छ । 

बेलायतमा हरेक हप्ता प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर त्यहाँ उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सांसदहरूलाई सन्तुष्ट बनाउँछन् । उच्चस्तरको समझदारी कायम गर्दछन् । जहाँ प्रधानमन्त्रीले संसद्का प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने सन्दर्भलाई संसदीय लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो जवाफ कुनै मन्त्रीमार्फत संसद्मा दिन तोक्ने छुट पनि दिइएको छ । क्यानडामा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छन् । सरकारको धारणा राख्न सक्दछन् । तर सामान्य अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भई जवाफ दिन प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ । 

सामान्यतया कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था प्रधानमन्त्री मुलुकबाहिर भएको अवस्थामा मात्र हुने गर्दछ । यसको स्पष्ट अर्थ हो, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफ्नो भौतिक उपस्थिति दिएर प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्दछ । भारतमा राष्ट्रिय महत्वका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित हुन्छन् र जवाफ दिन्छन् । उनी संसद्प्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रीले जवाफ दिने परम्परा पनि छ । तर त्यसको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुन असमर्थ भएको हुनुपर्दछ । 

निष्कर्ष

कानुनतः नेपालका प्रधानमन्त्री भौतिक रूपमा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिन बाध्य छैनन् । यसमा परिस्थितिले पनि यो अवस्थाबारे उचित थियो वा थिएन भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ । प्रधानमन्त्री बालेनले बिरामी भएको र स्वास्थ्यकै कारणले संसद्मा जवाफ दिन असमर्थ भएको जानकारी आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीमार्फत सम्प्रेषित गरेका छन् । स्वास्थ्यकै कारणले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भएको अवस्था हो भने यसलाई ठुलो मुद्दाका रूपमा संसद्ले लिनुहुँदैन । प्रश्न छ– सिंहदरबारभित्रै संसद् चलिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि त्यही परिसरमै छ, आधिकारिक रूपमा सभामुखलाई अस्वस्थ रहेको जानकारी दिएको पनि देखिँदैन । यस परिस्थितिमा संसद्ले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हदसम्म उपयुक्त मान्नुपर्छ । तर राजनीतिमा कानुनलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ । कानुनभन्दा ज्यादा राजनीतिज्ञहरू नैतिकताको कसौटीमा आफूलाई परिष्कृत गराउन सक्षम हुनुपर्छ । सर्वमान्य लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री अनिवार्य रूपमा संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनैपर्छ । लोकतन्त्रमा यस्ता राजनीतिक मुद्दाहरूमा सजिलै समझदारी गर्नका लागि तत्परता दिनुपर्दछ । यो राजनीतिक संस्कारको विषय हो । प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित भएर आलोचनाको सामना गर्नु, प्रश्न सुन्नु र उत्तर दिनु नै संसदीय शासनको सौन्दर्य हो ।

यदि प्रधानमन्त्री बारम्बार संसद्बाट टाढा रहने, मन्त्रीमार्फत जिम्मेवारी सार्ने वा संसद्लाई गौण ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने त्यसले संसदीय संस्थालाई कमजोर बनाउन सक्छ । यही कारणले धेरै विश्लेषकहरूले बालेनको कदमलाई ‘कानुनी रूपमा सही तर राजनीतिक रूपमा कमजोर’ भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ आफैं नदिनु संविधान वा नियमावलीविपरीत देखिँदैन । कानुनले त्यसको अनुमति दिएको छ । तर संसदीय लोकतन्त्रको मूल भावना केवल कानुनी औपचारिकता पूरा गर्नु मात्र होइन, संसद्प्रतिको सम्मान र प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व पनि हो ।

लोकतन्त्रमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री त्यो होइन, जो संसद्बाट टाढा रहन्छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री त्यो हो, जो संसद्भित्र उभिएर आलोचनाको सामना गर्न सक्छ । त्यसैले बालेनको कदमलाई पूर्ण रूपमा ‘बेठिक’ भन्न नसकिए पनि, संसदीय संस्कृति, नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले यो आदर्श अभ्यास भने मान्न सकिन्न ।

तर संसद्प्रति सरकारको उत्तरदायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको हकमा मन्त्रीको पनि रहन्छ । धेरै लोकतान्त्रिक देशमा प्रधानमन्त्रीलाई उनको कार्यव्यवस्था र अन्य असहज अवस्थाको सन्दर्भलाई लिएर मन्त्रीहरूले दिएको जवाफलाई पनि स्वीकार गरिन्छ । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीमार्फत सामूहिक रूपमा संसद्प्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था प्रायः संसदीय प्रणालीमा पाइन्छ । यस अर्थमा पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति संसद्मा अनिवार्य हुनैपर्ने र जवाफ दिनैपर्ने भन्ने हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति त्यो हदसम्म स्वीकार्य हुन्छ, जुन हदसम्म संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेही भएको महसुस गर्दछ । यदि यसमा नै प्रधानमन्त्रीले समझदारी गर्न खोजेको हो भने विश्वका कुनै पनि संसदीय लोकतन्त्र अवलम्बन गरेका देशहरूले स्वीकार गर्दैनन् । 

यस अर्थमा यो एकपटकको प्रधानमन्त्रीको संसद्मा अनुपस्थिति ठुलो मुद्दा होइन । मुद्दा त्यतिखेर हुन्छ, जब प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्मान दिन कञ्जुस्याइँ गरेको अवस्था विद्यमान रहन्छ । यो अवस्था प्रायः कुनै पनि राजनीतिक प्राणीले सिर्जना गर्दैनन् । हाम्रो देशमा पनि प्रधानमन्त्रीले यो अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।