काठमाडौं : प्रहरीले बिहीबार साँझ माइकिङ गर्दै २४ घण्टाभित्र बस्ती खाली गर्न भनेपछि सुस्मिता थापाका आँखा ओभाएका छैनन् । कहाँ जाने ? एकै दिनमा न कसैले डेरा दिन्छ, न आफन्त नै छन् । शनिबार बिहान ६ बजेबाट बस्तीमा डोजर चलाउने तयारीमा छ सरकार । यस्तोमा थापा परिवारलाई भोलि उठी कहाँ जाने भन्ने पिरलो परेको छ । 

थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुम्वासी बस्तीबाट थुपै्रले शुक्रबार नै सामान अन्यत्र सारेका छन् । कोही कोठा खोजेर गए त कोही आफन्तकोमा सरे । तर, ज्यामी काम गर्ने थापा परिवारले जाने ठाउँ भेटेन । उनीहरू दिनभर घरमै बसे । ज्यामी काम नगरे साँझ–बिहान चुल्हो बल्दैन । उनी भन्छिन्, ‘एकैदिनमा हामीलाई कोठा कसले दिन्छ ? झनै सुकुम्वासी भनेपछि कुरा पनि सुन्दैनन् ।’ 

आँगनभरि कुखुरा चारो खोजिरहेका थिए । कोठा लिएर बस्न सक्नेहरू धमाधम गाडीमा सामान लोड गरेर उनकै घरको आँगनबाट गइरहेका थिए । उनी आँसु लुकाउन खोज्छिन्, तर सक्दिनन् । त्यहीबेला छोरी, नाति–नातिनी आएर भन्छन्, ‘सबैले सामान लगिसके । हामीले कहिले सार्ने ? डोजर आउँछ रे ।’ उनीसँग जवाफ हुँदैन । ‘डोजर आए यहीँ थापिने त होला !’ उनी भन्छिन् । 

बस्तीकै अगाडि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नर्भिक अस्पताल छ । तर उपचार नपाएर उनका स्नातक पढ्दै गरेका छोराले चार वर्षअघि ज्यान गुमाए । त्यो भूमिसँग उनको गुमेका छोराको सम्झना पनि जोडिएको छ । ‘२० वर्षदेखि यहाँ बस्न थालेको हुँ, पुरै बगर थियो । घर बनाएर बसेका छौं ।’ कतिबेला आशाको भाव झल्काउँदै भनिन्, ‘बालेन सरकार आएपछि स्थायी बसोवास होला भनेको झन् उठीबास हुने भयो । कोठा खाली गर्न त ३५ दिनको त म्याद दिइन्छ, हामी गरिबलाई त भुसुनाजस्तै ठाने ।’ 

प्रमिला राईकी २८ वर्षीया छोरी जन्डिसले सिकिस्त बिरामी छिन् । घरमा उनी र छोरी मात्र छन् । चटपटे बनाएर गुजारा चलाउँदै आएकी राईले चन्दा उठाएर छोरीको उपचार गराएकी थिइन् । हालसम्म लाखौं खर्च भइसकेको छ । ‘कलेजो पूरै ड्यामेज भइसकेको छ, पलाउने सम्भावना थोरै प्रतिशत मात्र भएको डाक्टरले बताएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘भर्खर उपचार गराएर घर ल्याएको छु । यस्तो हालतकी छोरीलाई लिएर अब म कहाँ जाऊँ ?’ 

डोजरको डरले उनले टहराका लत्ताकपडा र सामान बाहिर राखेकी थिइन् । तर ती सामान कहाँ लैजाने कुनै ठेगान छैन । उनी भन्छिन्, ‘कहीँ जाने ठाउँ भएन, अब डोजर चल्ने त होला । हाम्रो पक्षमा बोल्ने पनि कोही भएन ।’

छोरी टहराभित्र सुतिरहेकी छिन् । आँगनमा उनले चटपटे बेच्दै आएको ठेला छ । त्यो ठेला कहाँ राख्ने, आफू कहाँ जाने कुनै टुंगो छैन । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएपछि हुनेखानेहरूले बस्ती छाडे । तर, थापा, राईजस्ता कुनै उपाय नभएकाहरू त्यहीँ छन् । थापाथलीमा मात्रै १ सय ४७ सुकुम्वासी परिवारको बसोवास छ । 

वास्तविक भूमिहीनलाई १५ दिनभित्र व्यवस्था मिलाइने

सरकारले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र काठमाडौंका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोवासको उचित प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले घरटहरा खाली गर्न सूचना जारी गर्दै वास्तविक भूमिहीनलाई बसोवासको प्रबन्ध गर्ने जानकारी दिएको हो ।

सरकारले आधारभूत न्यूनतम सुविधासहितको बसोवासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीको पहिचानका लागि तत्काल लगत लिने र स्क्रिनिङको काम सुरु गरिने प्रशासनले जनाएको छ । आगामी १० देखि १५ दिनभित्र यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोवासको उचित प्रबन्ध मिलाउने तयारी भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ ।

सूचनाको अवज्ञा गरी अटेर गरेमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र महानगरपालिकाको संयुक्त कारबाहीका क्रममा हुने संरचनाको क्षति र व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार व्यक्ति स्वयं हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । अवरोध सिर्जना गर्ने जोकोहीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरा सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ ।

वाचा भुलेको छैन, स्थायी समाधान गर्छौं : प्रधानमन्त्री 

कुनै योजना र विकल्पबिना सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न दिएको निर्देशनप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हरेक वर्ष बाढीका कारण काठमाडौंका नदी किनारमा बसोवास गर्दै आएका हजारौं मानिस विस्थापित हुने समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले नदी किनारका बस्तीहरू सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक भएको बताएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु ।’ 

प्रधानमन्त्री शाहले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, सरकारका १०० वटा गर्नैपर्ने काममा सुकुम्वासी व्यवस्थापनको मुद्दा नबिर्सिएको बताए । उनले भने, ‘हामी सरकारमा छौं, अतिक्रमणकारी र सुकुम्वासी छुट्याउने नै छौं । देशभरका वास्तविक सुकुम्वासीका लागि प्रक्रिया पु¥याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ ।’