जनमैत्री शासनको अर्को नाम लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा सबै प्रकारका स्वतन्त्रतासहित सुशासन प्रदान गरिएको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा रामराज्यको कल्पना पनि गर्न सकिन्छ । सार्वभौम जनतालाई सर्वोपरि महत्व दिइने यस प्रकारको राजनीतिक प्रणालीमा जनताले पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिहरूले उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबाट च्युत हुन सक्दछन् । आफ्नो कर्तव्यप्रति उत्तरदायी नहुने त्यस्ता गैरजिम्मेवार प्रतिनिधिहरूलाई अवधि समाप्त नहुँदै पदमुक्त गराउने प्रचलन केही लोकतान्त्रिक देशहरूमा रहेको छ । यसलाई अर्को शब्दमा फिर्ता बोलाउने वा ‘रिकल’ पनि भनिन्छ । 

अहिले दुईतिहाइनजिकको आरामदायी बहुमतसहितको नयाँ सरकार गठन भएको छ । यो सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । सबै प्रकारका सुधार गर्दै अब्बल दर्जाको लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुकूलको शासन दिन सक्नुपर्दछ । सरकारसामु विभिन्न चुनौती छन् । ती चुनौतीमध्ये आफ्नै दलभित्रबाट उत्पन्न हुने समस्या पनि अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका छन् । निर्वाचित भइआएका अधिकांश जनप्रतिनिधि अत्यन्त कम राजनीतिक अनुभव भएकाहरू छन् । विभिन्न विधाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरू समेत अप्रत्याशित रूपमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् । निर्वाचनको नतिजा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत सबै दलहरूका लागि अप्रत्याशित बनेको छ । अनुमानभन्दा विपरीत निर्वाचन परिणाम आएको छ । निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्ने शैलीदेखि उम्मेदवार र पार्टी चयन गर्ने सन्दर्भमा नागरिकहरूको निर्णय पनि पृथक प्रकृतिको देखिएको छ ।

यस परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको छ । तर, यस निर्वाचनमा जितेर आउने अपवादबाहेक धेरैलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनमा राख्नुपर्ने परिस्थिति स्पष्ट देखिन्छ । जनतासामु ठुला–ठुला करार गरेर सरकारमा पुगेको दलले गुणस्तरीय हिसाबले करारनामाअनुरूपको कार्यसम्पादन सम्पन्न गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि कतिपय आफ्नै सांसदहरू दलका लागि समस्या हुन सक्दछन् । त्यस अवस्थामा दलीय विधानको आधारमा प्रत्याह्वान गर्ने व्यवस्थाअनुसार उपयुक्त ढंगले कर्तव्य निर्वाह नगर्नेहरूलाई फिर्ता बोलाउने उद्घोष दलका सभापतिले स्टाफ कलेजको प्रशिक्षण कक्षमा स्पष्टताका साथ राखेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो विधानको धारा ६९मा यो व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराअनुसार समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएकाहरूलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका दलका साधारण सदस्यहरूको बहुमतबाट फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधान राखिएको पाइन्छ । जसअनुसार अघिल्लो संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट निर्वाचित भइआएका ढाकाराम श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाई बिन्दबासिनी कंसाकारलाई उनको स्थानमा सांसद बनाइएको थियो । तर, जनमत पार्टीको सांसदलाई फिर्ता पठाउन गरिएको निर्णयलाई संसद्ले स्वीकार नगरेकाले उनको सांसद पद रहेको अवस्था पनि हाम्रो संघीय संसद्को नजिर छ । यस अवस्थामा निर्वाचित सांसदहरूलाई फिर्ता बोलाउने सन्दर्भ कति सान्दर्भिक हुन्छ ? संसद् सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रावधानहरू र दलहरूका विधानहरू के कति मिल्दाजुल्दा छन् ? समस्याहरू कहाँ–कहाँ छन् ? नेपालमै यो व्यवस्था शीघ्र लागू गर्नुपर्ने अवस्था हो वा होइन ? यिनै सन्दर्भमा यो आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमा अध्ययन गर्दा केही देशहरूले यो व्यवस्था लागू गरेका छन् । धेरैजसो देशहरूले यसलाई लागू गर्दा पनि संघीय शासन प्रणालीको केन्द्रीय शासनभन्दा तलका तहहरूमा यसलाई बढी प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । यसको उद्देश्य जनताका प्रतिनिधिहरू अत्यन्त बढी अनुशासित हुनुपर्दछ । जनतासँग गरेका वाचाहरूको बारेमा प्रतिबद्धताका साथ कामकारबाहीमा खरो उत्रन सक्नुपर्दछ । दलको नीति वा कार्यक्रम र विधानबाहिर गएर कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन, गरेमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान राखिएको पाइन्छ ।

संयुक्त अधिराज्यको हाउस अफ कमन्समा रहेका सांसदहरूलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान छ । उत्तर आयरल्यान्डको एसेम्ब्लीमा यो व्यवस्था छैन । संयुक्त अधिराज्यमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई प्रत्याह्वान गर्ने विषयमा केही सर्तहरू निर्धारण गरिएका छन् । एक वर्षभन्दा कम कैद अदालतले दण्डित गरेकालाई रिकल गर्ने विषयमा निर्णय लिन सकिन्छ । तर, एक वर्षभन्दा बढी कैद भएको मानिस सांसद रहेछ भने उक्त पद स्वतः गुम्छ । यदि हाउस अफ कमन्सले सांसदलाई कम्तीमा पनि १० दिन वा १४ क्यालेन्डर दिन निलम्बन गरेको छ भने त्यस्तो सांसदलाई प्रत्याह्वान गर्न सक्छ । यस अवस्थामा १० प्रतिशत मतदाताले हस्ताक्षर गरी प्रत्याह्वानको प्रस्ताव पेस गरेमा सांसद स्थान रिक्त हुन्छ । त्यस्तो रिक्त स्थान उपनिर्वाचनबाट पूर्ति गरिन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई भने रिकल गर्ने व्यवस्था छैन । तर, राज्य स्तरमा १९ वटा राज्यहरूमा यो व्यवस्था राखिएको छ । स्थानीय स्तरका ५० निकायहरूमा यो व्यवस्था छ । प्रत्येक राज्यमा यसको प्रक्रिया भने पृथक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नरले मात्र यो प्रस्ताव गर्न सक्छन् । धेरै राज्यहरूमा कम्तीमा दुई महिनादेखि बढीमा १२ महिना व्यतीत नभएसम्म यो प्रस्ताव गर्न सकिँदैन । 

जापानमा प्रिफेक्चर र म्युनिसिपालिटीमा यो प्रावधान छ । केन्द्रीय तहमा छैन । यी तहहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षात्मक प्रणाली छ । मेक्सिकोको राष्ट्रपतिलाई उनको कार्यकालको अवधिभर एकपटक यो प्रस्ताव राख्न पाइन्छ । ६ वर्षका लागि निर्वाचित भएर आउने राष्ट्रपतिको तेस्रो वर्षको पहिलो तीन महिना अथवा ३९ महिना व्यतीत भएपछि मात्र प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमण्डलको तीन प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्दछ । जनमत लिएर निर्णय गरिन्छ । तीन प्रतिशत मतदाताहरूको कम्तीमा पनि १७ वटा राज्यका ३० वटाबाट हस्ताक्षर हुनुपर्दछ । पहिलोपटक सन् २०२३मा यो प्रयोग भएको थियो । राष्ट्रपतिको कार्यशैलीप्रति मतदाता सन्तुष्ट छन् वा छैनन् भनेर गरिने परीक्षणका रूपमा पनि यसलाई हेरिन्छ ।

के यो प्रावधान उपयुक्त हो ?

लोकतन्त्रमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिलाई निश्चित संख्याका मतदाताहरूले निर्णय लिई फिर्ता बोलाउने यी प्रावधानहरूलाई के कति उपयुक्त मान्ने सन्दर्भमा पनि विवाद छ । पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत परिचालित भएमा, संसद्को परिधिभन्दा बाहिर गैरव्यवहार गरेमा, जनताप्रति प्रमाणित हुने गरी जवाफदेहिता बहन नगरेमा यस प्रावधानको प्रयोग हुन्छ । तर यो प्रावधान आफैंमा विवादित हो ।

सिद्धान्ततः राष्ट्रिय हितका दृष्टिले यसलाई उपयुक्त मानिन्छ, तर यस प्रकारको अलोकप्रिय निर्णय लिन जनप्रतिनिधिहरू साहस गर्दैनन् । मतदाताहरूले निरन्तर रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउने, नियन्त्रणमा राख्ने सशक्त हतियारका रूपमा यसलाई लिइन्छ । प्रतिपक्षहरूले पूर्वाग्रह राखेर पटक–पटक यस प्रकारका प्रस्तावहरू गरिराखेको तीतो अनुभव पनि लोकतान्त्रिक देशहरूले सामना गरिरहेका छन् । क्यालिफोर्नियामा ऊर्जा संकट र बजेट घाटालाई आधार बनाएर गभर्नर ग्रे डेभिसलाई फिर्ता बोलाइएको थियो । धनी व्यक्तिहरू यो अभियानमा लागेको र उनीहरू सफल भएको पाइयो । राजनीतिक समूह मात्रै होइन, निजी लगानीकर्ता पनि यसमा संलग्न भएको देखियो । निर्वाचनभन्दा छिटो–छिटो यो बाटोबाट राजनीतिक चलखेल र ध्रुवीकरण बढ्दै जाने परिस्थिति बन्दै गएको पाइन्छ । त्यसैले यो प्रावधान प्रयोगमा ल्याउँदा पारदर्शी र प्रमाणित आधारका बारेमा पर्याप्त चिन्तन हुनुपर्दछ ।

नेपाली सन्दर्भ

नेपालमा निर्वाचन समाप्त भएपछि अधिकांश जनप्रतिनिधि पुनः मतदातासमक्ष अधिकांश पुग्दैनन् । स्थानीय स्तरका मतदाताहरू, कमजोर वर्गहरूलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा उनीहरू लागि पर्दैनन् । नेपाली नागरिकको सार्वभौम अधिकार व्यवहारमा खासै प्रयोग भइराखेको छैन । जनप्रतिनिधिमा प्रत्यक्ष जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावना व्यवहारमा देख्न सकिएको छैन । लामो अवधिदेखि शासनसत्तामा रहनेहरूले गरेको अकर्मण्यतालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधान नेपालको सन्दर्भमा कहीँ कतै थिएन । एकपटक जितेर गएको जनप्रतिनिधि वा सांसद पाँच वर्षसम्म निश्चिन्त भएर काम गर्न पाउने अवस्था छ । उनीहरूको जवाफदेहिता, कर्तव्य निर्वाहका बारेमा जे–जस्ता प्रश्न रहे पनि मतदाताले नियन्त्रणमा लिन सक्ने स्थिति देखिँदैन । यदि प्रत्याह्वानको अवस्था हुँदो हो त यस्ता प्रतिनिधिलाई सर्वसाधारण मतदाताले पटक–पटक सुधारका लागि दबाब दिन सक्दथे । आजको जस्तो अस्तव्यस्त अवस्था शासन प्रणालीमा देखिने थिएन । सरकार प्रमुखलाई पनि विकृतिपूर्ण शासन सञ्चालन हुँदै गर्दा जनस्तरबाट खबरदारी हुन सक्दथ्यो । यो व्यवस्था हुँदा आजको जस्तो कुशासनको सामना नेपाली नागरिकहरूले गर्नुपर्ने थिएन ।

तर नेपालजस्तो देशमा ‘रिकल’को व्यवस्था लागू गर्ने हो भने राजनीतिज्ञहरूले अत्यन्त ठुलो दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल छ । जनतामा पूर्ण रूपमा सचेतना नआएसम्म आफूले दिएको निर्णयले राष्ट्रको शासन प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने जानकारी हुँदैन । यसको अभावमा भएको निर्णय प्रत्युत्पादक हुन्छ । पटक–पटक उपनिर्वाचन गरिरहनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भई राष्ट्रिय ढुकुटीमा व्ययभार अत्यन्त बढी हुन जान्छ । राजनीतिक अस्थिरताको जड नै यही प्रावधान बन्न पुग्ने सम्भावना प्रबल छ । जनभावनाको दुरुपयोग नेपालजस्तो चेतनाको कमी भएको देशमा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसले संघीय संरचनामै थप जटिलताको अवस्था समेत आउन सक्छ ।

यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड तयार पार्नुपर्दछ । फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव गर्ने मतदाताहरूको प्रतिशत कति हुने हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्दछ । राजनीतिक अस्थिरता कम गर्नका लागि कार्यकालको मध्य अवधि व्यतीत भएपछि मात्र यस्तो प्रस्ताव गर्न सकिने प्रावधान हुनुपर्दछ । कानुनमै स्पष्ट गरिनुपर्दछ । एउटै प्रकारको कानुन निर्वाचन आयोग, सम्बन्धित दल र संसदमा हुनु पर्दछ । कुनै एक अमूक दलका लागि मात्र रिकलको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन । सबै जनप्रतिनिधिहरूका लागि समान प्रावधान राख्नुपर्दछ । यसले गर्दा दलले निर्णय गर्ने, निर्वाचनले त्यो निर्णयअनुसार उपनिर्वाचनमा जाने, फिर्ता पठाउने निर्णयलाई संसदले स्वीकार गर्ने, यी तीनै तहमा कुनै अस्पष्टता हुनुहुँदैन । यसका अतिरिक्त निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुनु जरुरी छ, किनकि काम गर्दै जाँदा राजनीतिक प्रतिशोधका हिसाबले यो प्रावधान बारम्बार प्रयोग हुन सक्छ ।

निष्कर्ष

नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूमा सर्वप्रथम यो प्रावधानलाई परीक्षणका रूपमा लागू गर्नु उत्तम हुनेछ । दोस्रो चरणमा प्रदेश र संघमा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । किनकि स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरू मतदाताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका हुन्छन् । उनीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन मतदाताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा गर्छन् । त्यसैले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको काम–कारबाहीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो वा होइन, उनीहरूका अगाडि स्पष्ट चित्र तयार भएको हुन्छ । नेपालजस्तो देशमा फिर्ता बोलाउने प्रस्तावमा न्यूनतम पनि एकतिहाइ मतदाताहरूले हस्ताक्षर गरेर मात्र पेस गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । यसले गर्दा सहजै फिर्ता पठाउने प्रस्तावहरू पटक–पटक पेस हुनबाट बचाउन सकिन्छ । कार्यकालको आधा समय व्यतीत भएपछि मात्रै प्रस्ताव पेस गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एक कार्यकालमा एक पटकभन्दा बढी यो प्रस्ताव गरिनु हुँदैन । एकपटक प्रस्ताव गरेर पारित हुन नसकेको जनप्रतिनिधिले निरन्तरता पाउनुपर्दछ । फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत मतदाताहरूले बहुमतका आधारमा निर्णय दिनुपर्दछ । गलत आरोप लगाई प्रस्ताव पेस भएमा त्यस्ता प्रस्तावका प्रस्तावक र हस्ताक्षरकर्तामाथि दण्डित गरिने प्रावधान पनि राख्नु उत्तम हुन्छ । यसप्रकारको प्रावधान नेपालको संविधानमै राखिनुपर्दछ । संवैधानिक प्रावधानले नै यसको प्रक्रिया र वस्तुगत आधारहरू सहित निश्चित गरिदिनुपर्दछ । अन्यथा यसको दुरुपयोग हुन सक्छ । नेपालको सम्बन्धमा सरकारका तीनै अंगहरूमा एकैपटक यो प्रावधान लागू गरिनुहुँदैन । गरियो भने अस्तव्यस्तता सिर्जना हुन्छ ।