२०८३ कार्तिक १ गते शनिवार / Oct 17 , 2026 , Saturday
२०८३ कार्तिक १ गते शनिवार

विश्वविद्यालय सुधारको उपाय

Nada
विदुर दाहाल
२०८२ चैत १७ गते ०६:००
Shares
विश्वविद्यालय सुधारको उपाय

उपकुलपतिको कार्यालयमा ताला ! सेवा आयोगमा तोडफोड ! क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी रुखमा ! पदाधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक ! क्याम्पस प्रमुखलाई दुर्व्यवहार !

ncell

यी र यस्ता विश्वविद्यालयका समाचार दैनिक रूपमा आइरहेका छन् । तर, हामी सबै यी समाचारलाई सामान्य रूपमा लिन विवश छौँ । विश्वविद्यालय सुधारका अनेक आयाम छन्– संरचनागत सुधार, लगानी अभिवृद्धि, समयानुकूल पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, परीक्षा प्रणाली, जनशक्ति भर्ना, सुशासन अभिवृद्धि आदि । यी सबै पक्षलाई छाडेर यहाँ पार्टीकरण हुँदै गएका विश्वविद्यालयको मात्र चर्चा गरिएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ विश्वविद्यालयमा ? त्यो बुझ्न र जान्न जरुरी छ ।

एक हदसम्म विश्वविद्यालयहरूमा पनि कुशासन छ । त्यो सत्य हो । त्यसलाई घटाउनुपर्छ । तर त्योभन्दा बढी विश्वविद्यालयहरूलाई पार्टीगत राजनीतिले गिजोलेको छ । अझ सोझो भाषामा भन्ने हो भने त्यसले थिलथिलो बनाएको छ । कहिले अखिल, कहिले नेवि संघ, कहिले क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका नाममा गलत क्रियाकलाप हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, कहिले प्रगतिशील, कहिले राष्ट्रिय र कहिले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका नाममा हुर्मत लिइन्छ । यदाकदा कर्मचारी संघ–संगठन पनि त्यसमा सम्मिलित हुन्छन् । आवरणमा संघ–संगठन देखिए तापनि व्यावहारिक र छद्म रूपमा पार्टीकै हुन्छ । विश्वविद्यालय कुरूप बनाउन तिनै बढी जिम्मेवार छन् ।

संघ–संगठन खोल्न नेपालको संविधान २०७२ले स्वतन्त्रता दिएको छ । यो कुरा सत्य हो । संघ–संगठनलाई वर्जित गर्न सहजै संविधानले दिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । तर विश्वविद्यालयहरूमा पार्टीको राजनीति बलियो बनाउन, त्यसैको आडमा अवाञ्छित फाइदा लिन र स्वार्थसिद्ध गर्न गरिने खेललाई भने अन्त्य गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा हुने धेरैजसो विकृति पार्टीगत आडमा भएका छन् । यसबाट केही सीमित व्यक्तिले फाइदा पाएका होलान्, तर समग्रतामा विश्वविद्यालय र देशले हारेको छ । यस्ता पक्षलाई निरुत्साहन गर्न जरुरी छ । गर्न सकिन्छ ।

सुधारका उपायहरू

– विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारी छनोट मेरिटोक्रेसीका आधारमा मात्र हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, विश्वविद्यालयमा पार्टीगत संघ–संगठनलाई निरुत्साहन गरिनुपर्छ । पार्टीका आसेपासे र पार्टीमा योगदान गरेबापत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि सहायक क्याम्पस प्रमुखसम्मका पदहरूमा भाग लगाएर नियुक्ति गरिएको छ । पूर्वउपकुलपति केशरजंग बरालले त्यसलाई सच्याउन प्रयास गर्नुभयो । अन्ततः उहाँलाई नै सत्ताले लखेट्यो । विश्वविद्यालयलाई थला पार्ने एउटा कडी हो यो । यसको समूल अन्त्य गरिनुपर्छ ।

– स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको रूपान्तरण गर्नुपर्छ । पार्टीगत विद्यार्थी संगठनका रूपमा हुने स्ववियु निर्वाचन परिवर्तन गरी हरेक कक्षाका टपर विद्यार्थीबाट स्ववियु (एकेडेमिक काउन्सिल) बनाउनुपर्छ । यसले शैक्षिक वातावरण सिर्जनामा भूमिका खेल्छ । एउटै विद्यार्थी २८ वर्षसम्म क्याम्पसमा बसेर राजनीति गरेको उदाहरण छ । यो प्रणाली बन्द गर्नुपर्छ । त्यसैगरी राजनीति गर्ने नाममा पटक–पटक एउटै विद्यार्थीलाई उही क्याम्पसमा भर्ना गर्न रोकिनुपर्छ । सीमित व्यक्तिहरू विद्यार्थीको रूपमा क्याम्पसमा घुसेर राजनीति गर्ने र कमाउने गर्छन्, यो रोकिनुपर्छ ।

विद्यार्थी हकहितको कुरा एकेडेमिक काउन्सिलले गर्छ, किनकि विद्यार्थीको समूह हुनेछ त्यो । त्यसले राजनीतिभन्दा शैक्षिक वातावरण निर्माणमा जोड दिन्छ । विश्वविद्यालयमा खोज, अनुसन्धान र नव–प्रवद्र्धनलाई जोड दिनुपर्छ । ‘एकेडेमिक काउन्सिल’ नेता र कार्यकर्ता उत्पादनको कारखाना बन्ने छैन । पढाइ सकेपछि अर्को क्षेत्रमा जानेछन् । टपर र क्षमतावान् विद्यार्थी अहिलेका विद्यार्थी नेताझैं पक्कै क्याम्पसमा ढुकेर बस्ने छैनन्, पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

– कर्मचारी र प्राध्यापक संघको रूपान्तरण गर्नुपर्छ । संघ–संगठनका नामबाट नभई व्यक्तिको नामबाट कर्मचारी÷प्राध्यापक संघ (जसलाई आधिकारिक ट्रेड युनियन) निर्वाचन गर्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ । यसले कर्मचारी/प्राध्यापकको सामूहिक भलाइमा काम गर्छ । काम नगर्ने, सरुवा–बढुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने राजनीतिक पार्टीका ट्रेड युनियनको रोग हो । पार्टीगत ट्रेड युनियनलाई रूपान्तरण गरी वास्तविक ट्रेड युनियनको अभ्यास गराउनुपर्छ ।

यसो गर्दा विश्वविद्यालयमा ट्रेड युनियनको मर्म पनि रहने र शैक्षिक संस्था पनि सबल हुने सम्भावना हुन्छ । विश्वविद्यालय भनेको पार्टीको राजनीति गर्ने ठाउँ होइन । यो सिकाउने, खोज्ने र नव–प्रवर्तनलाई जोड दिने ठाउँ हो । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वको दिमागमा घुसाउनुपर्छ । विश्वविद्यालय सुधारिए मात्रै देश सुधारिन्छ । नयाँ बनेको रास्वपाको सरकारले बुझ्नुपर्छ । अझ नयाँ कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले झन् बुझ्न जरुरी छ । हुन त यी कुरा नयाँ सरकारको कार्ययोजनाभित्र छन् । खाँचो घोषणाको भन्दा कार्यान्वयनको हो ।

विश्वविद्यालय सुधारको यो एउटा आयाम हो । राजनीतिबाट थलिएका विश्वविद्यालय सुधारको उत्तम समय योभन्दा अरू हुन सक्दैन । विश्वविद्यालयको जय होस् ।

uae

सम्बन्धित खबर