काठमाडौंः बङ्गलादेशको एक अदालतले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनकी भतिजी, बेलायती सांसद ट्युलिप सिद्दिकलाई राजधानी नजिकैको सरकारी टाउनसिप परियोजनासँग सम्बन्धित दुई भ्रष्टाचारको मुद्दामा क्रमशः १० वर्ष र चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

विशेष न्यायाधीशको अदालत–४ का न्यायाधीश मोहम्मद रबिउल आलमले अर्की भतिजी अजमिना सिद्दिक र भतिजा रादवान मुजीब सिद्दिकलाई पनि सात वर्षको जेल सजाय सुनाए ।

देशको आधिकारिक भ्रष्टाचार वाचडगले हसिनाले सरकारी अधिकारीहरूसँग मिलेर ढाका नजिकैको पूर्बाचल न्यु टाउन प्रोजेक्टमा आफ्ना र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूका लागि सरकारी नियमअनुसार अयोग्य भए पनि अवैध रूपमा छ वटा प्लट सुरक्षित गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले फेब्रुअरी १२ मा चुनावको तयारी गरिरहेको बेला यो फैसला आएको हो । हसिनाको पूर्व सत्तारूढ अवामी लिग पार्टीलाई चुनावमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

हसिना र ट्युलिप सिद्दिक दुवैलाई यसअघि यस्तै मामिलामा सजाय सुनाइएको थियो र दुवैले फैसलाको निन्दा गरेका छन् । सिद्दिकले आफ्नी काकीको १५ वर्षको शासनकालमा सरकारबाट कुनै जग्गा लिएको नभएको बताएका छन् किनभने उनी बङ्गलादेशी नागरिक होइन । तर अभियोजनकर्ताका अनुसार उनले आफ्नी काकीलाई आफ्नी आमा र दुई भाइबहिनीलाई परियोजनामा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रभाव पारेको आरोप लगाइएको छ, जुन सिद्दिकले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरे।

शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा हसिना यसअघि परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारका अन्य चार मामिलामा दोषी ठहरिएकी थिइन् । ती मामिलाहरूमा अदालतले उनलाई कुल २६ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो भने उनका छोरा सजीब वाजेद र छोरी साइमा वाजेदलाई पाँच–पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । हसिनाकी कान्छि बहिनी शेख रेहानालाई सात वर्षको सजाय सुनाइएको थियो । उनीहरू सबै अहिले विदेशमा छन् । ट्युलिप सिद्दिक बेलायतमा बस्छन् ।

विद्यार्थी नेतृत्वको जन विद्रोहपछि निष्कासित भएपछि र आफ्नो १५ वर्षको शासन समाप्त भएपछि हसिना सन् २०२४ को अगस्ट ५ देखि भारतमा निर्वासनमा छन् । विद्रोहमा सयौँ मानिस मारिएपछि उनलाई मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । उनले विशेष न्यायाधिकरणलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भन्दै परीक्षण प्रक्रियाको निन्दा गरेकी छन् । हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न बङ्गलादेशले गरेको अनुरोधमा भारतले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।