काठमाडौं : झट्ट हेर्दा निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्न खोजेको देखिन्छ । निर्वाचन आचारसंहितामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा मनोनयन पत्रका साथ सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयमा आयोगले दोहोरो मापदण्ड राखेको छ ।
आचारसंहिताको बुँदा नम्बर १९ हेर्दा निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जसको शीर्षक नै ‘सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने’ भन्ने छ ।
यो आचारसंहिताअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने उम्मेदवार)ले निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र साथ आयोगले तोकेको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण तयार गरी शिलबन्दी रूपमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तो सम्पत्ति विवरणको व्यवस्थापन आयोगले गर्नेछ । मतदानको अन्तिम परिणाम प्रकाशन नभएसम्म सुरक्षित र गोप्य रूपमा राखिनेछ ।
प्राप्त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा भने निर्वाचन आयोगले चतुर्याइँ गरेको छ । झट्ट हेर्दा जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण आयोगले सार्वजनिक गर्न खोजेको देखिन्छ । तर सर्त राखिएको छ सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको मञ्जुरी अनिवार्य गरिएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएमा निजको मञ्जुरीको आधारमा आयोगले तोकेबमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ ।
उम्मेदवार निर्वाचित नभएमा भने सम्पत्ति विवरण फिर्ता माग गर्न सक्छन् । फिर्ता माग गरेका आयोगले फिर्ता दिन्छ । फिर्ता माग नगरेमा सम्पत्ति विवरण अभिलेख राखेर आयोगले धुल्याउनेछ ।
सुशासनविद् काशीराज दाहालका अनुसार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन सक्ने क्षेत्रअन्तर्गतका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सुशासनको ऐना भएको बताउँछन् । यसकारण जनप्रतिनिधिका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेहुन्छ ।
उनी भन्छन्, ‘पदमा जाँदा के कति सम्पत्ति थियो र पदबाट हट्दा के कति थपघट भयो भनेर जनताले हेर्न पाउनुपर्छ । यसलाई लोकतन्त्रमा सुशासनको ऐनाका रूपमा लिइन्छ ।’
कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनुहुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मान्यता पनि हो । आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा जनप्रतिनिधिले जनताको विश्वास जित्छन् । किनभने बिनास्वार्थ जनताकै लागि काम गरिरहेको छ वा छैन भन्ने सम्पत्ति विवरणले समेत देखाउँछ ।
आफ्नो करबाट आफूमाथि शासन गर्न चुनेका जनप्रतिनिधि र ती जनप्रतिनिधिले राज्यका विभिन्न निकायमा दिन सक्ने वा लिन सक्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबारे जानकारी प्राप्त गर्नु नागरिक अधिकार पनि हो । यसका लागि राज्यका संयन्त्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति समयसमयमा जाँचसमेत गर्नुपर्नेहुन्छ ।
किनभने विगतमा जनप्रतिनिधिबाट स्वार्थ बाझिने गरीसमेत कानुन बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यही कारण सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको समयसमयमा अनुगमन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेको छ कि भनेर हेर्नुपर्छ ।
.jpg)
.jpg)
