अर्घाखाँची : निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा सफल व्यवसायी बालाजु श्रेष्ठले बदलिँदो परिस्थितिमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यालाई कुनै महत्व नदिएको गुनासो गरेका छन् । रेडियो देउरालीले आयोजना गरेको ‘देउराली बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले सरकारले गरेका निर्णयहरू कर्मचारी तहबाट कार्यान्वयन नहुँदा समेत वर्तमान सरकार बेखबर रहेको बताए ।

सरकारले आर्थिक संकटको मारमा परेका साना तथा ठूला निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बताइरहे पनि ठेक्का सम्झौता र ठेक्काको म्याद थप गर्ने, निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्ने निर्णयलाई कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायी मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।

समृद्धिको संवाहक निर्माण व्यवसायीनै भएपनि सरकारका नीति–नियम समयानुकूल नहुँदा थप जटिलता देखिएको उनले बताए । व्यवसायीहरू सडकछाप बनी विदेश पलायन हुने अवस्था समेत आएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम हुँदाहुँदै पनि पुरानो नियमावलीको १३औँ संशोधन अझैसम्म नभएको कारण निर्माण व्यवसायी ठूलो संकटमा परेको तर्क गरे ।

उनले निर्माण व्यवसायीहरूले अनावश्यक कम मूल्यमा ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले पछिल्ला दिनमा गुणस्तरीय काम गर्न नसक्ने अवस्था बनेको बताए । यसले गर्दा नागरिकहरूले सबै इमानदार व्यवसायीको इमानमै प्रश्न उठाउने गरेको उनले बताए । श्रेष्ठले विकास निर्माणको संवाहक निर्माण व्यवसायी भएकै कारण देश समृद्ध बन्ने प्रक्रियामा व्यवसायीहरूको उल्लेखनीय भूमिका रहेको बताए । तर म्याद नभएको, माइलस्टोनको समस्या र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण अहिले निर्माण व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्था आएको उनको गुनासो छ ।

श्रेष्ठले भने,‘हाम्रो मूल समस्या कम मूल्यमा ठेक्का सम्झौता गर्नु हो । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती छ तर निर्माण व्यवसायीले बुझेनौं । कम मूल्यमा ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने र गुणस्तरीय काम नगर्नेहरूको साथमा लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ छैन । हामी पनि राम्रो काम गरेर सच्चिने नागरिकको चाहनालाई पूरा गर्नु नै पर्छ ।’ उनले केही व्यवसायीको गलत प्रवृत्तिका कारण सबै निर्माण व्यवसायीहरू नै गलत प्रवृत्ति भएका जस्तो नागरिकमा बुझिएकाले यो धारणा हटाउन इमानदार र गुणस्तरीय काममार्फत विश्वास जित्नुपर्ने बताए ।