काठमाडौं : मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक तनाव बढ्दै गएको छ । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएको विरोधमा सात दलीय गठबन्धनले बुधबार रौतहटको गौरमा बृहत् प्रदर्शन गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेतको गठबन्धनले गौर बजारमा विरोध र्‍याली निकाल्दै नगर परिक्रमा गरेको थियो ।

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले 'संविधानको रक्षा गर', 'असंवैधानिक सरकार खारेज गर', 'संघीयता बचाऊ' जस्ता नारा लगाएका थिए । उनीहरूले संघीय शासन प्रणालीको मर्यादा तोडिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कदममाथि आपत्ति जनाए ।

गौरस्थित जिल्ला अदालत अगाडि गरिएको धर्नामा वक्ताहरूले प्रदेश प्रमुखको निर्णय ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ भएको आरोप लगाउँदै तत्काल उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरे । गठबन्धनको माग अनुसार संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

यसअघि जनकपुरधामस्थित मधेश भवनमा पनि असन्तुष्ट दलका कार्यकर्ताहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा प्रदर्शन र तोडफोड गरेका थिए। उनीहरूले प्रदेश प्रमुखले बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जानुअघि बर्दिवासको होटलमा ‘गोप्य रूपमा’ शपथग्रहण गराएको भन्दै प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

सात दलीय गठबन्धनका नेताहरूले यो कदमलाई 'प्रदेशको अस्मिता माथिको प्रहार' भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् । विवाद बढेसँगै गठबन्धनका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

गौरको प्रदर्शनसँगै मधेश प्रदेशमा राजनीतिक तापक्रम झन् बढेको छ । गठबन्धनले अदालत र सडक दुवै मोर्चाबाट आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ । अब यो विवादले मधेशको राजनीतिक दिशालाई कुन मोडमा लैजाला भन्ने विषयमा प्रदेशभर चासो बढेको छ ।