काठमाडौं : आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै छ । ५९ सदस्यीय सभाका एक तिहाइ सदस्य आगामी फागुन २१ गतेबाट बिदा हुँदै छन् । सो स्थानमा हुन लागेको निर्वाचनमा जेनजी पुस्ता बाहिरै रहने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै चासो राखे तापनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जेनजीको प्रतिनिधित्व नहुने भएको हो । संवैधानिक रूपमै अप्ठ्यारो भएपछि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सिटमा मात्रै जेनजीको मागअनुसारको व्यक्ति पठाउन सकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
२७ असोज २०८२ मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले भेटेकी थिइन् । सो भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जेनजी पुस्ताको सहभागिताको विषय उठाएकी थिइन् ।
तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे संविधानमा नै व्यवस्था भएकाले त्यसमा परिवर्तन गर्न संशोधन गर्नुपर्नेहुन्छ । निर्वाचन आयोगका कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी आगामी राष्ट्रिय सभाको चुनावबाट राष्ट्रिय सभामा जेनजीको प्रतिनिधित्व गराउने विषय कठिन रहेको बताउँछन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यको यो आवधिक निर्वाचन हो । यदि त्यसमा थोरै चलाउनुपर्यो भने संविधान चलाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।
यसैले आगामी माघ ११ गतेको निर्वाचनमा जेनजीबाहिर रहने भएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण अहिले संविधान चलाउन सक्ने स्थिति नभएको हुनाले अहिले त्यो (राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जेनजीको प्रतिनिधित्व) अलि कठिन छ ।’
तथापि सरकारले केही प्रस्ताव गरेर दियो त्यसको कार्यान्वयन गर्न आयोग तयार रहेको पनि उनले बताए ।
सरकारले आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य रिक्त पदको निर्वाचन गर्दै छ । अगामी २० फागुनमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गरेको हो । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहपछि राज्यका रहेक संरचनामा जेनजी पुस्ताको सहभागिता हुनुपर्ने कतिपयको माग छ । तर अहिलेलाई सम्भव नहुने भएको हो ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य राष्ट्रिय सभामा जेनजीको उपस्थितिका लागि मनोनीतको विकल्प प्रयोग हुन सक्ने सुझाउँछन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमै मतदाताका रूपमा जेनजीको सहभागिता गराउन सकिने संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक आधार उनी देख्दैनन् ।
संविधानविद् आचार्यको सरकारलाई सुझाव छ, ‘राष्ट्रिय सभामा मनोनीत तीन जना सांसद् हुन्छन् । त्यसमध्ये एउटाको कार्यकाल सकिँदै छ भने त्यसमा जेनजीबाट विज्ञ लैजान सकिने भयो ।’
बाँकी दुई जना पनि मनोनीत सांसद रहेकाले उनीहरूको ठाउँमा जेनजीका तर्फबाट लैजाने हो भने सम्बन्धित बहालवाला सांसद र राजनीतिक दलसँग संवाद गर्न सक्छन् । हाल राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सांसदहरूमा बामदेव गौतम, नारायण दाहाल र डा. अञ्जान शाक्य छन् । दाहाल राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नै छन् ।
संविधानविद् आचार्य मनोनीतभन्दा अन्य विकल्प छ कि भनेर सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देख्दैनन् । त्यता लागे संविधान र विधिको प्रश्न आउने उनको सुझाव छ ।
‘जनादेशको सम्मान गर्नुपर्छ । तर विधिभन्दा धेरै पर गयौं भने सम्हाल्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘संसारमा आन्दोलन र क्रान्ति हुन्छन् । क्रान्तिपछि तत्कालको समाधानका लागि संविधानबाहिरको पनि बाटो हेरिन सक्छ । जो हामीले गरिसक्यौं ।’
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गर्यो । संविधानअनुसार तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहेन ।
त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते नै प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । प्रतिनिधि सभाको अर्को चुनाव आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको चुनावअगावै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
.jpg)
.gif)
