काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगै राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढेको छ । विघटित प्रतिनिधि सभाका पाँच ठुला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपा महाधिवेशनमा केन्द्रित हुँदा चुनावतर्फ ध्यान दिन भ्याएका छैनन् । 

युवा विद्रोहपछि भिन्न परिवेश बनेको भन्दै सबै दलभित्र रूपान्तरण र नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवाज उठिरहेको छ । दलहरूलाई महाधिवेशन लाग्दा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार भने फागुन २१ का लागि तोकिएको आमचुनावको वातावरण बनाउन तल्लीन छ । बालुवाटारमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय संवाद र छलफल जारी छन् । निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको लहर चलिरहेको छ । तर निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला मानिएका स्थापित राजनीतिक दलहरूका लागि आमचुनाव पार्टी महाधिवेशन प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । 

एकातिर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र अर्कोतिर महाधिवेशनको तयारीको दोहोरो चटारोमा परेका दलहरूका लागि पार्टी बलियो बनाउनु नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने नेताहरूले बताएका छन् । नेकपा एमाले मंसिर २७–२९ मा पार्टी महाधिवेशन हुनेमा जति ढुक्क छ, अहिलेकै सरकारबाट आमचुनाव हुनेमा विश्वस्त देखिँदैन । त्यसैले उसले चुनावभन्दा संसद पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जेनजी आन्दोलनले सत्ता कब्जा गरेसँगै सबैजसो पार्टीभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरणको दबाब बढेको थियो । सोहीअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रले मंसिरमै अर्ली महाधिवेशन तोकेका हुन् । यी दलमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय बोलीमा मात्रै सीमिति हुने स्पष्ट संकेत भने देखिइसकेको छ ।  

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व छाड्न चाहेका छैनन् । जेनजी विद्रोहपछि ओलीलाई नेतृत्व एमालेमा छाड्न दबाब परेको थियो । हालै बसेको सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा झिनो स्वरमै भए पनि ओलीलाई अब नेतृत्वबाट बिदा हुनुपर्ने मत सुनिएको थियो । तर ओलीले यसअघि नै दुईवर्षे कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद हटाएर तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरिसकेका छन् । केहीअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै नेता अहिले पनि ओलीकै पक्षमा देखिएका छन् ।

कांग्रेस, रास्वपा र राप्रपाभित्र महाधिवेशन केन्द्रित बहस चलिरहे पनि मिति टुंगो लाग्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको सबैभन्दा बढी किचलो छ । संस्थापन पक्षले चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने योजना बनाइरहँदा संस्थापनइतर समूह शेखर कोइराला र गगन थापाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने अडान लिएका छन् । मंसिरमा सकिने वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल नलम्ब्याई मंसिर अन्तिममा १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने, त्यसो नहुँदा विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि आगामी चुनावमा नयाँ नेतृत्वसहितको नयाँ नीति लिएर जानुको विकल्प नभएको भन्दै महामन्त्री थापाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामाथि दबाब बढाएका छन् । तर खड्काले आफ्नो समूहका नेताहरूसँग पार्टीको बैठकअघि नै छलफल गरेर बैठकमा एकमत हुन निर्देशन दिएका छन् । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष चुनावमा टिकट बाँडेर मात्रै पार्टीे महाधिवेशनमा जाने पक्षमा दृढ देखिन्छ । मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेपसमेत बढ्दै गएको नेताहरूले महसुस गरेका छन् । ‘पहिला देश, जनता, संविधान अनि पार्टी सोच्नुपर्छ,’ नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले भने, ‘हामी छलफलमा छौं पार्टीलाई एकताबद्ध र बलियो बनाएर लैजानु छ । तर त्यसभन्दा अघि देश र जनता सोच्नुपर्नेहुन्छ । विदेशी हस्तक्षेपसमेत बढ्न थालेकाले मुलुकभन्दा ठुलो पार्टी भन्ने रहँदैन । पहिला देश र जनतालाई सम्झेर त्यसपछि पार्टीलाई बलियो बनाउनगरी निर्णय गरेर जान्छौं ।’ 

साना दलमध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि अध्यक्ष माधव नेपाललाई नेतृत्व छाड्न दबाब छ भने डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमतभित्र रडाको मच्चिएको छ । निर्वाचनअघि नै नेतृत्व फेरेर जानुपर्ने बहस यी पार्टीहरूमा उठिरहेको छ । धेरैजसो पार्टी नेतृत्वले चुनावको आशंका कायमै राखेका छन् । तर चुनाव भइहाल्ने अवस्था रहँदा चुनावमा यही नेतृत्वबाट टिकट वितरण गर्ने र चुनावपछि महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई फाइदा हुने तर्क गर्दै ठुला दलका नेताहरूको छ ।  पार्टीहरूले आफूलाई कमजोर महसुस गर्दैमा निर्वाचनबाट भाग्ने अवस्था नरहेको कांग्रेस नेता खतिवडाले बताए ।

‘दलहरूलाई वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था बचाउनुपर्ने, देशको धुमिल राजनीतिक अवस्थालाई संग्ल्याएर स्थायित्व, सुशासन, जनताका अधिकार र विकासमा योगदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेकाले पहिलो देश र जनताको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अनि पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’ देशप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचनमा दलहरू पछि हट्ने अवस्था नरहेको खतिवडाले बताए ।  

वर्तमान सरकारले चुनाव गराउने विषयमा अझै अन्योलताका कायमै रहेको दलहरूको जिकिर छ ।  वर्तमान सरकारको मुख्य काम निर्वाचन गराउने भए पनि सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षा बलियो र विश्वासिलो बनाउन नसकेको माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डेले बताए । ‘सरकारले समयमै चुनाव गराउन र मुलुकको शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउने सन्दर्भमा अलि बढी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । हामी मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन र फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा दुवै चुनावको तयारी एकैपटक गर्दै आएका छौं,’ पाण्डेले भने । 

पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पार्टीले नयाँ सोच र नयाँ अनुहार लिएर जान नसके जेनजीसहितका नयाँ दल तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चुनाव जित्ने अवस्था दलका नेताहरूले आँकलन गरेका छन् । पार्टी सुदृढीकरण गरेर नयाँ नेतृत्वसहित नयाँ योजना लिएर मात्रै जनतामाझ जान सकिने निष्कर्ष निकालेका दलहरूले चुनावभन्दा जित्ने चुनाव आवश्यक ठानेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।  

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपामा पनि जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी पुनर्गठनको बहस चर्किंदो छ । रास्वपाले फागुन ७ देखि ९ गते चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको थियो । तर फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति तोकिएपछि अर्को निर्णय गर्न बैठक बोलाइएको प्रवक्ता मनीष झाले बताए । ‘महाधिवेशन र पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गर्न कात्तिक २१ र २२ गते चितवनको सौराहामा विस्तारित बैठक बस्दै छ । महाधिवेशनबारे त्यही बैठकले निर्णय लिन्छ,’ उनले भने ।  

त्यस्तै, राप्रपाले महाधिवेशनको मिति तोक्ने तयारीअन्तर्गत कात्तिक २७ र २८ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । चुनावअघि नै महाधिवेशन गरेर अध्यक्षमा लिङ्देनलाई नै सर्वसम्मत गर्ने प्रयास रहने उनको भनाइ छ ।  ‘राप्रपालाई देशले खोजेको बलियो राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । मंसिर अन्तिमसम्म जिल्ला अधिवेशन सक्न भनेका छौं,’ श्रेष्ठले भने । उता जेनजी आन्दोलनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपासहित साना दलहरूमा समेत नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलेको छ । यी दललाई चुनावभन्दा आफ्नो पार्टी बचाउनै हम्मेहम्मे परेको छ ।