काठमाडौं : फागुन २१ का लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सकारात्मक पहल थालेकी छन् । समयमै निर्वाचन गर्न सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक तवरबाटै चुनावको तयारी गरिरहँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावप्रति नकारात्मक देखिएका छन् ।
उनले वर्तमान सरकार निर्माण र संसद् विघटन दुवै गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सुशीका कार्की नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचनमा भाग नलिने सन्देश दिएका छन् । एमालेले पार्टीको १०औं बैठकबाटै संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय गरिसकेको छ । शनिबार पार्टी अध्यक्ष ओलीले सोही विषयलाई दोहोर्याउँदै यस सरकारलाई कसैले स्वीकार नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो सरकार पिँधबिनाको असंवैधानिक सरकार हो । यसलाई १ प्रतिशतले पनि समर्थन गरेका छैनन् । १ प्रतिशत भनेको ३ लाख हो । यो आमजनतालाई सहभागी भएर बनाएको होइन । जनताको घरमा आगो लगाएर बनाइएको हो ।’
ओलीको यस अभिव्यक्तिले एमाले चुनावमा नजाने स्पष्ट सन्देश दिएको सरोकारवाला बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत हुन पुगेका ओलीको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले आगामी निर्वाचन प्रभावित बनाउने खेल सुरु गरिएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
लेखक तथा विश्लेषक ध्रुवहरी अधिकारीले पुराना राजनीतिक दलको भ्रष्ट नीतिप्रति नागरिकको वितृष्णा बढेका कारण पछिल्लो परिस्थिति निर्माण भएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलको भ्रष्ट नीतिप्रति नागरिकको वितृष्णा पोखिएको हो । दलीय भागबन्डा र भ्रष्टाचारको सिकार बनेपछिको चरम असन्तुष्टिबाट उत्पन्न जेनजी आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएर सत्ता कब्जाको स्थिति बनेको कुरालाई दलहरूले स्वीकार गरी आफूलाई सच्याएर निर्वाचनमा जानुको विकल्पै छैन ।’ जेनजी आन्दोलनको एजेन्डालाई अरू दलहरूले स्वीकार गर्न खोजेको देखिए पनि एमालेले फरक मत विचार प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनको एजेन्डालाई संस्थागत गर्दै पार्टीलाई सुधार गरेर निर्वाचनमा जनतामाझ जाने वातावरण बनाउने तयारी गरेको छ ।
सोहीअनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर आफू सक्रिय राजनतिबाट बाहिरिएका छन् । त्यस्तै, नेकपा माओवादीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्न केन्द्रीय कमिटी नै भंग गरेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर अघि बढेको छ । यता एमालेले भने अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन दुवै असंवैधानिक भएकाले खारेजीको पक्षमा उभिएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले मध्यान्हसँग भने, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै गैरसंवैधानिक छ । उनै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटनको निर्णण पनि संवैधानिक नभएकाले संसद् पुनस्र्थापना नै उत्तम विकल्प भएको एमालेको निश्कर्ष छ ।’ २१ फागुनमा चुनाव हुन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनअनुसार निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिसकेको छ भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत पटकपटक दल, सरकार र सरोकारवालालाई चुनावी वातावरण निर्माणमा लाग्न भनिसकेका छन् । चुनावको प्रमुख सरोकारवाला राजनीतिक दलहरूसँग सरकारको समन्वय अभाव भएको टिप्पणी भइरहेका बेला शनिबार राष्ट्रपति पौडेलले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीसहित सरोकारवालासँग संवाद गरेका छन् । पौडेलले सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफलमा चुनावको वातावरण बनाउन जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले समेत चुनावी कार्यक्रमको वातावरण बनाउन सबै सुरक्षा अंगका प्रमुख, राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको जिकिर गरेकी छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारको मुख्य दायित्व चुनाव गराउने नै भएकाले वातावरण निर्माण गर्न सबै पक्षसँग आवश्यक संवाद भइरहेको बताए । उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनबाट निर्माण भएको वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यादेश भनेको सबै राजनीतिक दल र जनताको सहभागितामा तोकिएको समयावधिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । सरकार जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार, सबै राजनीतिक दल र जनताको चाहनामा बनेको हो । निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका समेत प्रकाशन गरिसकेको छ ।’
शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको छलफल भएको छ । छलफलमा गृहमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीसमेत उपस्थित छन् । चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग निर्वाचनको तयारी र सुरक्षा अवस्थाका विषयमा शीतल निवासमा छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ । शनिबारको छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै सुरक्षा प्रमुखहरूले उच्च मनोबलका साथ सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘चुनावको वातावरण बनाउन राजनीतिक तहबाटै पहलकदमी लिइएको छ । राजनीतिक दलहरूसँग संवादको सुरुवात भएको छ । फागुन २१ मा निर्धारित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा सन्तोषजनक प्रगति भएको छ । तयारी अझै द्रुत गतिमा अघि बढाइँदै छ ।’
सहज राजनीतिक निकासका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार र ऐक्यबद्ध रहन उनले अपिल गरेकी छन् । यद्यपि ओलीले उनको अपिल अस्वीकार गर्दै आएका छन् । अहिले सिंगो मुलुक त्रसित मनस्थितिमा रहेको जिकिर गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार कुन संविधानअनुसार बनेको छ ? भनेर प्रश्न गरे । जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था विघटन गर्ने अधिकार कसले दियो ? क्रान्ति रे, कहाँ भयो क्रान्ति ? यो त प्रतिक्रान्ति हो, हिंसा र अराजकतामा हो,’ ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
