काठमाडौं : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा असन्तुष्ट द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग खारेजका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् । दलीय भागबन्डामै आयोग गठन गरिएकाले दुवै आयोग भंग गर्न उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएका छन् । मन्त्रीहरूको मत बाझिँदा सरकार तत्काल आयोग खारेज गर्ने पक्षमा भने नरहेको बालुवाटार निकटस्रोत बताउँछ । त्यसमा नेपाली सेनाको पनि भूमिका देखिएको छ ।
आयोग गठन प्रक्रिया दलीय भागबन्डामै भएकाले यसलाई खारेज गरेर पीडितहरूको सहमतिमा नयाँ आयोग बनाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन् । ‘यो दलीय भागबन्डामा नियुक्त भएका एस म्यानहरूको आयोग हो,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘विधि प्रक्रिया मिचेर अपारदर्शी ढंगले गठन भएको आयोगप्रति पीडितको कुनै विश्वास छैन । भागबन्डाविरुद्ध यत्रो आन्दोलन भइसकेपछि उहाँहरू आफंैले छाड्नुपथ्र्यो ।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमै पीडितको असन्तुष्टि थियो । ऐनमा रहेको अपराधको वर्गीकरण र ७५ प्रतिशतसम्म सजाय मिनाहा गर्ने अधिकार बदर गर्न द्वन्द्वपीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । दलीय भागबन्डामा भएको नियुक्ति बदर गरेर १५ दिनभित्र नयाँ आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दिइएको थियो । त्यसको सुनुवाइका लागि भदौ २५ मा पेसी तोकिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनले त्यो अनिश्चित बन्न पुग्यो ।
आयोग खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा मन्त्रीहरू विभाजित छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, कानुनमन्त्री र अर्थमन्त्री आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भित्री रूपमा आयोग खारेज चाहन्छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्की आयोग खारेजतर्फ नलाग्ने बुझेपछि चुपचाप छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजदेखि ११ देशका राजदूतसम्मलाई दलीय भागबन्डा भन्दै फिर्ता बोलाएको सरकारले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग चलाउन नचाहनुको अर्को कारण नेपाली सेना हो । संक्रमणकालीन न्यायको अनुसन्धानमा सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका सयौं अधिकृत तथा जवान मुछिएका छन् । अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा आयोग चलाउँदा सेनाको नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
चारवर्षे कार्यकाल रहेको आयोगले बितेका चार महिनामा पीडितहरूबाट छुट उजुरी संकलन गरेको छ । यसबीच १५ हजार १ सय ९१ नयाँ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये झन्डै ४ हजार यौन हिंसासम्बन्धी उजुरी हुन् । यौन हिंसाका उजुरीमध्ये अधिकांश सुरक्षाकर्मीविरुद्ध छन् ।
आयोगसँग प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल संवादमै छन् । तत्काल आयोग चलाउने स्थिति नभएपछि गृहमन्त्री अर्यालले पीडितलाई भेट्नेसमेत समय दिएका छैनन् । विगतमा संक्रमणकालीन न्यायका पक्षमा वकालत गर्दै आएका अर्याल नै गृहमन्त्री भएकाबेला भेटेर आफ्नो माग गर्न चाहे पनि नपाएको पीडितको गुनासो छ । ‘दशैंअघि नै भेट्न खोजेका थियौं । अहिलेसम्म समय पाइएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘गृहमन्त्रीको सचिवालयले समय मिलाउँछु भनेको छ । भेट नदिए हुलाकबाट आफ्ना माग पठाउँछौं ।’ उनीसँगै रामकुमार भण्डारी, सुशीला चौधरी, गोपाल शाहलगायतका पीडितहरू यस पक्षमा छन् ।
द्वन्द्वपीडित अर्को पक्ष भने आयोगलाई गिजोलेर निरन्तर अस्थिरता निम्त्याउन नहुने पक्षमा छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अर्का पूर्वअध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, ‘आयोग गठन गर्र्दै, विघटन गर्दै हिँडेर कहीँ पुगिँदैन । काम गर्न दिऊँ, चित्त नबुझे विरोध गर्ने ठाउँ त छँदै छ नि ।’
बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका प्रवक्ता सिर्जना पोखरेल कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइएको बताउँछिन् । ‘सम्बद्ध मन्त्रालयसँग सकारात्मक संवाद र छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘छठपछि कामले गति लिन्छ ।’ यसबीचमा सरकारले ऐन र कोष सञ्चालन नियमावली बनाउनुपर्ने पोखरेलले बताइन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आयोगका तीन गाडी जलाइएका कारण फिल्ड भ्रमणका लागि स्रोतसाधन पनि अभाव रहेको आयोगले जनाएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाय आयोगका सदस्य टीका ढकाल स्रोतसाधन उपलब्ध नगराएर काम गर्ने वातावरण नबनाउने हो भने आफूहरूले छाड्ने जानकारी गराइसकिएको बताउँछन् । तर सरकारले आयोगलाई सघाउने वचन दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, ऐन र परिपुरण कोषका नियमावली तत्कालै बनाइदिनुपर्छ ।’ अघिल्ला आयोगले लिएका ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी बढेर उजुरीको संख्या ७८ हजार ९ सय ९ पुगेको छ । ती उजुरीमाथि छानबिन गरेर टुंगोमा पुग्न तत्कालै कम्तीमा ३ सय कर्मचारी थप्नुपर्ने ढकाल बताउँछन् ।
