काठमाडौं : राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाहिर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ज खोजिँदै छ । यसका लागि सरोकारवालाले माग गरिरहेका छन् । यति बेला संसदीय समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा साना तथा घरेलु उद्योग चलाउने अनुमति दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिअन्तर्गत गठित सार्वजनिक नीति अध्ययन उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । यो सुझावसहितको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ । 

जसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सकिने उल्लेख छ । 

संसदीय उपसमितिको सुझाव खण्डको ‘ग’मा थप भनिएको छ, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिरका उद्योगसरहको व्यवस्था राखी सम्बन्धित पालिका र निकुञ्ज कार्यालयबाट अनुमति लिएर खोल्न सक्नेगरी सरलीकृत गर्ने र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्ने ।’ 

राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साह गरिमाको नेतृत्वमा २०८० साल चैत ५ गते उपसमिति गठन भएको थियो । सो उपसमितिको प्रतिवेदनले मध्यवर्ती क्षेत्रबाहिर उद्योग चलाउन दिन सकिने सुझाएको हो । उपमितिले सरकारलाई विभिन्न ३५ वटा सुझाव दिएको छ । एउटा बुँदामा मध्यवर्ती क्षेत्रबाहिर उद्योग चलाउन दिन सकिने उल्लेख छ । 

३० असार २०८२ मा उपसमितिको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस भएको थियो । मूल समितिले २१ साउन २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । सो प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरूको समाधान गरी संरक्षण र विकासको बीचमा कसरी तालमेल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको पहिचान गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइएको छ ।

यस्तो सुझाव दिनुअघि उपसमितिको सातवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । त्यसक्रममा सरोकारवाला समुदायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।

सरोकार राख्ने मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, वन हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयका मन्त्री तथा अन्य प्रतिनिधि, विश्व वन्यजन्तु कोष, इसिमोड, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

यसरी विभिन्न सरोकार राखे निकाय तथा समुदायका प्रतिनिधिसँगको छलफल तथा अन्तत्र्रिmया र निकुञ्जसँग सम्बन्धित कानुनको अध्ययनपश्चात समितिले विकास र संरक्षणसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या पहिचान गरेको छ । त्यसअन्तर्गत रहेर मध्यवर्ती क्षेत्रमा साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन अनुमति दिन सुझाव दिइएको हो ।

संसदीय उपसमितिको सुझावका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको खण्डमा मध्यवर्ती क्षेत्रबाहिर उद्योग खोल्ने तयारी गरिरहेकाहरूले अनुमति पाउनेछन् । यसका लागि सहज हुनेगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा संशोधन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव छ ।