काठमाडौं : मुलुकको संकटपूर्ण अवस्थालाई सम्हाल्दै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रसहित महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर छोटो समयका लागि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आकार लिन सकेको छैन ।  जेनजीहरूको भोटिङ, सेनाको सहयोग र राजनीतिक दलसमेतको मौन समर्थनमा गत २७ भदौको मध्यरातमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारको गति सुस्त देखिएको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले एक महिनाको समयमा आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनसमेत सकेकी छैनन् । त्यस्तै, जेनजी (२४ भदौ)को आन्दोलनबाट केपी ओली नेतृत्वको राजनीतिक सरकार ढलेसँगै नेतृत्वविहीन बनेको मुलुकलाई निकास दिन नयाँ जनादेशका लागि चुनाव गराउने सरकारको सुस्तताले निराशाको बादल मडारिन खोजेको आमटिप्पणी हुन थालेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट लिखित रूपमा ६ महिनाको समयावधि तोकेरै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले क्याबिनेटलाई पूर्णता दिन नसक्नुले उनको सुस्त कार्यशैलीलाई उजागर गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । विश्लेषक दीपेश घिमिरे वर्तमान सरकारको कार्यशैली र  कार्यप्राथमिकताका हिसाबले सफलताउन्मुख नरहेको टिप्पणी गरे । सरकार जुन जगबाट बन्यो त्यो जग नै बिर्सेकोजस्तो देखिएको घिमिरेको भनाइ छ । ‘सुशासनको आन्दोलनबाट बनेको सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । निर्वाचन ऐन सच्याएर निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र कम भड्किलो बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा एक महिनाको अवधिमा सरकारप्रति प्रश्न गर्ने आधार बढ्दै गएको छ । ६ महिनाका लागि बनेको सरकारको एक महिनाको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।’ चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारको काम स्टेकहोल्डर राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वय नै गर्न नसकेकाले सरकारले चुनाव गराउने सक्ने नसक्ने प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाइ छ ।  

प्रधानमन्त्रीको सुस्तता र निर्णय प्रक्रियाको विषयलाई लिएर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका जेनजीहरूले नै विरोध जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ मन्त्री बनाउने बताएकी थिइन् । तर अहिलेसम्म सात जना मन्त्री मात्रै उनको क्याबिनेटमा छन् । समयमै सरकारलाई पूर्णता दिएर चुनावलगायत आफ्ना मूलभूत एजेन्डामा छलफल चलाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक भदौ ३० मा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ र काठमाडौका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसपश्चात् प्रधानमन्त्री कार्कीले असोज ६ गते पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगका संयोजक मदन परियार, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र पत्रकार जगदीश खरेललाई मन्त्री बनाए पनि मन्त्रिमण्डलले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।  सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने उनको उद्घोषअनुसार अझै ३ देखि ५ जना मन्त्री थप्नुपर्नेछ । कार्कीको क्याबिनेटमा मन्त्री बन्नेहरू नै पाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन धौधौ भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । फागुन २१ का लागि निर्वाचन तोकेको सरकारले मुख्य एजेन्डा छाडेर अन्यत्र अल्मलिएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । 

नेकपा एमालेले वर्तमान अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने बाटोमा नभई मुलुकलाई अनावश्यक तिक्तता, तनाव र मुठभेडतिर लैजान उद्दत भएको जिकिर गरेको छ  । वर्तमान सरकारले गरेका क्रियाकलापबारे पार्टीमा गम्भीर समीक्षा भएको भन्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सरकार निर्वाचन गराउने बाटोमा नभई मुलुकलाई अनावश्यक तिक्तता, तनाव र मुठभेडतिर लैजान उद्दत छ । एकातिर प्रहरीलाई कुटीकुटी हत्या गर्ने र हतियार लुट्नेलाई गृहमन्त्रीको दबाबमा सजिलै छाडिदिने र अर्कोतिर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने दलहरूलाई रोक्ने, नेताहरूलाई स्थान हद लगाउने कुराहरूले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने तहमा रहेको देखिएको छैन ।’ 

सरकारमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने  जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बमको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले जेनजीका अगुवाहरूसँगको छलफलमा जेनजीलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइन् ।  तर छोटो अवधिको सरकारको काम ढिला हुँदै गएको देखिन्छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारसँग आशावादी रहेको बताउँदै उनले मध्यान्हसँग भनिन्, ‘सरकार गठन भएको एक महिना हुँदै गर्दा आन्दोलनकारीका माग पूरा गराउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएकाले अहिले नै अविश्वास गरिहाल्ने बेला भएको छैन । हामीलाई विश्वास छ कि आन्दोलनकै जगबाट बनेको यो सरकारले पाएको मुख्य जिम्मेवारी चुनाव गराउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका  लागि काम गर्ने हो, गर्छ । तर सरकारले काम गर्न सकेन भने हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ ।’ 

चुनावका सन्दर्भ मुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दलसँग समेत पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको राजनीतिक दलका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । यद्यपि शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा चुनावका विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रपतिले सबैको अभिभावक बनेर सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसमेतको सहभागिताले सरकारले विस्तारै गति लिन्छ भन्नेमा सबैले विश्वास गरेर जानुपर्नेमा जेनजी अगुवा बम बताउँछिन् । सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्वसमेत हुन नसकेको आवाज बलियो बन्दै गएको छ । त्यस्तै मुलुकको शान्तिसुरक्षा र अमनचयनका लागि सरकारले सुरक्षा अंगहरूसँगको समन्वयसमेत बलियो बनाउन नसकेको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् ।  

सैनिक जंगी अड्डामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सेनापति अशोकराज सिग्दले, जेनजी प्रतिनिधि र सुशीला कार्कीबीच पटकपटकको छलफलपछि नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल सुशीलाले आफ्नो गतिलाई भने बढाउन नसकेको आमटिप्पणी हुन थालेको छ । नेपालको इतिहासमा ४२औं प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएकी कार्कीले पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुँदै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने शौभाग्य पाएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति सबैको आशा र भरोसा भए पनि एक महिनासम्म सरकारले आफ्नो आयतन बढाउन नसक्दा संशय उत्पन्न भएको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । 

सार्वजनिक गरेनन् सम्पत्ति विवरण

सुशासनको पक्षमा भएको आन्दोलनको जगबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सुशासनको जग बसाल्ने जिम्मेवारीसहित बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आमनागरिकले थाहा पाउने आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भए पनि सरकार त्यो बाटोमा नलागेको टिप्पणी भइरहेको छ । 

अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने भनेको थियो । सो विषयमा समेत सरकारले छलफल अघि बढाउन सकेको छैन । सुशासनको पहिलो प्राइमरी कुरा भनेको सुशासनको आन्दोलको जगबाट बनेको सरकारले आमनागरिकलाई थाहा पाउनेगरी आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अहिलेसम्म नआएको सुशासन विज्ञसमेत रहेका विश्लेषक दीपेश घिमिरेले बताए ।

उनले भने, ‘यो सरकारका सबै मन्त्रीले आममानिसले थाहा पाउनेगरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । क्याबिनेटको पहिलो बैठकबाटै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग बनाउने निर्णय लिनुपर्नेमा अझै निर्णय गरेको छैन । अर्को कुरा यही संवैधानिक संरचनाभित्र रहेर चुनाव गराउनुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा कसरी चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ भनेर निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर जानुपर्ने त्यो पनि गर्न सकेको छैन । त्यस कारण सरकारप्रति सुशासनको जुन अपेक्षा राखिएको थियो अहिले संशय उत्पन्न भएको छ ।’

केही मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएका छन् भने कतिपयले अझै बुझाएका छैनन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण आमरूपमा देखिनेगरी सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अघिल्ला सरकारका मन्त्रीहरू सुशासनमैत्री थिएनन् भनिरहँदा यो सरकारको अवस्थासमेत त्यस्तै देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । शिक्षामन्त्री महाविर पुनले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएको बताए ।  उनले भने, ‘मैले मेरो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बुझाइसकेको छु । अरूले केके गरेका छन् थाहा छैन ।’ सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदवहाली भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

चुनावी छलफल प्रारम्भ 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमार्फत चुनावी संवाद प्रारम्भ भएको छ । शुक्रबार शीतल निवासमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दलहका नेताहरूको उपस्थिति थियो ।  पार्टीका  दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी सो बैठकमा जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थिति र निर्वाचनबारे छलफल भएको राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।  

सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा भएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिव वर्षमान पुन सहभागी थिए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कार्यवहाक सभापति डिपी अर्याल र सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही र मिना लामा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र  महासचिव धनश्याम भुसाल सहभागी थिए । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीबाट रेनु यादव, जनमत पार्टीबाट चन्द्रकान्त राउत र डा. जयकुमार राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रेशम चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सुनिल प्रजापति, जसपा नेपालबाट विद्युत् बज्राचार्य र प्रकाश अधिकारी सहभागी थिए ।