काठमाडौं : सरकारले भिआइपीका सुविधा कटौती गरिदिएको छ । भिआइपीअन्तर्गत रहेका पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई कानुनविपरीत दिइएको सुविधा कटौती गरिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर कानुनबमोजिमबाहेक दिइएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवासुविधा स्थगन गर्न निर्देश गरेको छ । गत असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्नेगरी दिएको निर्णयअनुसार भिआइपीका सुविधा कटौती गरिएको बताउँछन् । 

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डबमोजिमका सेवासुविधा मात्र प्रदान गर्न÷गराउन मन्त्रालयले भनेको छ ।

कानुनबमोजिमबाहेक उपलब्ध गराइएका भए त्यस्ता सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवासुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न÷गराउन अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन नै दिएको छ । 

रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यीलगायतका विभिन्न निर्णय गर्दै सुशासनको पक्षमा काम गर्न खोजेका छन् । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहत कार्य आदिका निम्ति विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न अग्रसर रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

तर विगतमा पनि त्यस्ता निर्णय हुने गरेका भए पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । विगतका निर्णयका प्रभावकारिता अहिलेको सन्दर्भमा जाँच्न नसकिने धारणा राख्दै अधिकारी अहिलेको सरकारले गरेका निर्णय कति कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसले कस्तो नतिजा दिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सरकारले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनतर्फ विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन आयोजनामा बजेटको कमी हुन नदिने तर मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्ट भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका ससाना आयोजना तथा कार्यक्रम रोक्का राख्ने निर्णयसमेत भएको छ । 

त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए पनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका ससाना खुद्रे आयोजनामा पनि बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुने वा वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगराउने र आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने निर्णय भएको छ ।

खर्च मितव्ययिता र स्रोत परिचालनतर्फ सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका निम्ति बैठकभत्ता उपलब्ध नगराउने, परामर्श सेवा लिने सम्बन्धनमा कडाइ गर्ने, पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने काम थाल्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । संगठन सुधारतर्फ भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारले स्वीकृत दरबन्दीबाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने निर्णय गरिएको छ । 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेकका तीनै तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेशप्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय पनि भएको छ । 

चालु खर्च घटाउनेतर्फ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने विदेश भ्रमणमा बढीमा १०–सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल हुने र अन्यमा तीन जना मात्रै सदस्य रहने निर्णय पनि भएको छ ।

स्वीकृत दरबन्दी भएको अवस्थामा बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने तथा सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्नेलगायतका निर्णय भएका छन् । बक्यौता असुलीतर्फ अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुलउपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुलउपर गर्ने भनिएको छ ।