काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ३७ हजार बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये अनुसन्धान गरेर आयोगले विशेष अदालतमा लगेका मुद्दामध्ये नेताभन्दा कर्मचारी धरै आरोपित छन् । 

अख्तियारको ३५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कुल उजुरी संख्या ३७ हजार २६ वटा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ । जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय कार्यालय र मातहत कार्यालयमा २८ हजार ५ सय ५४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसभन्दा आघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका उजुरीको संख्या ८ हजार ४ सय ७२ थियो । दुवै जोड्दा उजुरीको संख्या ३७ हजार २६ वटा पुगेको हो । 

अनुसन्धान गरेर आयोगले विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा प्रतिवादीको संख्यामा नेताभन्दा धेरै कर्मचारी रहेको पाइएको हो ।

अख्तियारका अधिकारीहरूका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा अख्तियारले ७ सय ५३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कुल ७ सय ५३ प्रतिवादीविरुद्ध ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ ९३ पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ । त्यसमा ३ सय ९२ कर्मचारी प्रतिवादी बनाइएका थिए । बाँकी सार्वजनिक पद धारण गरेका अन्य व्यक्ति रहेका छन् । 

अख्तियारका अनुसार कर्मचारीबाहेकका प्रतिवादीमा ४८ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १८ जना राजनीतिक नियुक्ति १८, उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायत, संस्था र अन्य समेत गरी २ सय ९५ जना व्यक्ति रहेका छन् । अर्थात् आधाभन्दा धेरै प्रतिवादीमा कर्मचारी रहेका छन् । 

अख्तियारको नजरमा नेताभन्दा बढी कर्मचारी भ्रष्ट देखिँदा यसमा पनि माथिल्लो तहका कर्मचारी ज्यादा रहेका छन् । एक आर्थिक वर्षमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी एक जना र सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारी २४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ । उपसचिव वा सोसरहका ५४ जना कर्मचारी र शाखा अधिकृत वा सोसरह १ सय ७२ जना, सहायकस्तरका १ सय ४१ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्राप्त ९ सय ४७ वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये १ सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ । मुद्दा दायर भएकोमध्ये भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १ सय ३५ वटा छ । दुईवटा मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छन् । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा दायर भएका मुद्दामध्ये ३७ वटा मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी छन् । यो सबैभन्दा बढी हो । यसबाहेक गैरकानुनी लाभहानिसम्बन्धी ३५ वटा मुद्दा छ । झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी २४ वटा मुद्दा छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी आठवटा र विविध विषयअन्तर्गत चारवटा मुद्दा छन् । 

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये ३ सय ९३ वटा फैसला  भएको छ । ८७ वटा मुद्दामा पूर्ण र १ सय २० वटा मुद्दामा आंशिक गरी २ सय ७ वटा मुद्दामा कसुर कायम भएको छ । 

अख्तियारको ३५औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस गर्न प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका अधिकारी राष्ट्रपतिको सरकारी निवास शीतल निवास महाराजगन्ज पुगेका थिए । त्यसक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको जग जवाफदेहितासहितको शासन भएको बताए । 

देश विकासका लागि सुशासनको अपरिहार्य आवश्यकता रहने र स्थापित स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले निर्दिष्ट जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकेमा जनविश्वास र लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

आयोगको ३५औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै गर्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्य गर्दै आएको’ बताए । 

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यसमेत सम्पादन गर्दै आएको’ छ ।