काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको भवन पुरै जलेर खरानी भएको छ । यसका बाबजुत प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अदालतको कामकारबाही सुरु गरेका छन् । बिहीबार जलेकै भवनमा फुलकोर्टको बैठक राखे । आइतबारबाट सकिने काम गर्ने गरी इजलास राख्दै छन् ।
अर्थात् अदालत यथाअवस्थामा खुलेको छ । संसद् र सरकार भने ‘कोमा’मा छ । सरकार गठनको प्रारूप नै तयार भएको छैन । ४ मंसिर २०४९ मा सम्पन्न चुनावबाट आएको प्रतिनिधि सभाको कुनै गतिविधि छैन । जेनजीले संसद नै भंग गरेर नयाँ निकास खोजिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरू भने संसद भंग नगरी निकास खोज्नुपर्ने भनेर दबाब बढाउँदै छन् । यसबेला सभामुख देवराज घिमिरे मौन छन् । राष्ट्रिय सभा जसलाई कहिल्यै रिक्त नहुने सभाका रूपमा लिइन्छ । यो पनि कतै देखिँदैन । संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको छैन । तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल कुनै गतिविधि गरिरहेका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत चारवटा विषयगत समिति रहेका छन् । दुईवटै सभाअन्तर्गत दुईवटा समेत गर्दा १६ वटा संसदीय विषयगत समिति रहेका छन् । यी पनि सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् । अर्थात् संसद् पूरै ठप्प छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार क्षति नियाल्ने काम भएको छ । उनका अनुसार संसदको एक नम्बर भवन पूरै जलेको छ । पार्किङ गरेर राखिएका गाडी र मोटरसाइकल जलेका छन् । दुई नम्बर बिल्डिङमा भने क्षति मात्रै भएको छ । गाडी र भवनका सिसा तोडफोड भएका छन् ।
संसद्जस्तै सरकार पनि कोमामा छ । सामान्य अवस्थामा एउटा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को प्रधानमन्त्री नबन्दासम्म कामचलाउ सरकारले काम गरिरहेको हुन्छ । विगतमा माधव नेपालले नौ महिनासम्म काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको थियो । नयाँ सरकार नबनेसम्म काम चलाउ सरकारले काम गर्ने अभ्यास यसपटक काम लागेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेनाले प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा समेत सहजीकरण गरिरहेको छ । अर्थात्, काम चलाउ सरकारसमेत छ भन्ने कतै छैन । सरकार छ भन्न नै नागरिकले अनुभूत गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तो बेला प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अगाडि बढाएर अदालत खुलेको सन्देश दिएका हुन् । बिहीबार जलेको भवन अवलोकन गरे, फुलकोर्टको बैठक राखे र शुक्रबारबाट इजलास राख्ने निर्णय गराए । न्यायाधीशहरूको समेत गाडी जलेका छन् । तर अदालत आउन सहजीकरण गर्ने वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए तापनि इजलास राख्नेगरी फुलकोर्टले इजलास राख्ने निर्णय गरेको हो । संसद् र सरकार भने नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै सक्रिय हुन सक्ने अवस्थामा छ ।
