काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने भन्दै शुक्रबार बसेको संसदीय समितिको बैठक निष्फल हुन पुग्यो ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि बैठक राखेर भूमि विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो । यसका निम्ति शुक्रबार नै सांसदहरूलाई विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदा पठाइएको थियो । तर बैठक अगाडि समितिकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बसेको आन्तरिक बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूबीच कुरा मिलेन ।
कांग्रेसका सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकबाट अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने विषय हटाएर बाँकी विषय अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखे । तर एमालेका सांसदहरू र भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मानेनन् ।
त्यससपछि संसदीय समितिको बैठक केवल औपचारिकताका लागि बस्ने तय भयो । साढे १० बजेका लागि तय भएको बैठक एक घण्टा ढिलो भयो । ढिलो गरी सुरु भएको बैठक दुई मिनेटमै सकियो ।
समितिकी सभापति कुशुमदेवी थापाले विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको र आन्तरिक छलफलमा थप अध्ययन गर्न समय चाहिने सहमति भएको जानकारी गराइन् । थप अध्ययनपछि अर्को बैठक बस्ने उनले बताइन् । तर अर्को बैठकको मिति तय भएको छैन ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ ४ गते बस्दैछ । त्यसकै वरिपरि अर्को बैठक बस्न सकिने समितिका सचिव शिवदत्त बरालले जानकारी दिए ।
औपचारिक बैठक दुई मिनेट मात्रै बस्नुको कारण हो आन्तरिक छलफलमा कुरा नमिल्नु । कुरा नमिलेपछि भूमिमन्त्री अधिकारी आन्तरिक छलफलबाटै बाहिरिएका थिए । समितिबाट बाहिरिनु अगाडि अधिकारीले आफूले पनि थप छलफल गर्न पर्ने भनेर समय मागेका थिए ।
नेताहरूका अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने गरी प्रस्तावित भूमि विधेयकको सार परिवर्तन नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्ट सन्देश छ । यसमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस तयार नहुँदा संसदीय समिति निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला खाली जग्गाको सदुपयोग सामाजिक रूपमा हुनुपर्ने बताउँछन् । तर त्यस्तो जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रयास हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । यही विषयले भूमिसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको कोइरालाले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने ।
‘जहाँ खाली जग्गा देख्छ त्यहाँ एमालेको आँखा गइहाल्दो रहेछ,’ डा. कोइरालाले भनेका छन्, ‘गोकर्ण रिसोर्ट हेर्नुस्, राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिमा एमालेका आँखाहरू हेर्नुस्, पोखराको लिचीबारी हेर्नुस्, गिरिबन्धु टिइस्टेट हेर्नुस्, जताततै एमाले मात्रै सुनिन्छ ।’
पोखरा १६ स्थित लिची बगैंचा बारीका रूपमा चिनिएको जग्गा हडप्ने चलखेलमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए । यही मुद्दा जोडिएको ११० रोपनी जग्गा हत्याउने चलखेलमा संलग्न भएको र घुस डिल गरेको आरोप लागेका भूमिमन्त्री अधिकारी भने पदमै बहाल रहेका छन् । यसप्रति पनि नेता डा. कोइरालाको प्रश्न छ ।
‘तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, तर भूमिसुधार मन्त्री अहिले पनि जबरजस्ती बसिरहनुभएको छ,’ डा. कोइरालाले भने, ‘जबकि कास्की जिल्लाको एमालेको पुरै कमिटीले भनेको छ– भूमिसुधार मन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्छ ।’
यो मुद्दामा संलग्न एक जना बिचौलिया संसदमै रहेको आरोप लागेको पनि उनले बताए । ‘रेशम चौधरीजीको पार्टीको अध्यक्ष बिचौलिया हुनुहुँदो रहेछ, अब सांसद पनि बिचौलिया भइसकेपछि त के अवस्था हुन्छ देशको ?’ उनले प्रश्न गरे ।
