काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएको छ । प्रतिवेदनले जिम्मेवार ठहर्याएका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् । खतिवडासँगै जिम्मेवार रहेको भनेर संसदीय छानबिनले औंल्याएका राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा जिम्मेवारीबाट हटिसकेका छन् । यससँगै कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएको हो ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले राजीनामा दिए । राजीनामाको घोषणा गर्दै सभापति खतिवडाले रोस्ट्रमबाटै भनेका छन्, ‘प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हुँदा म जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट हाँसीहाँसी राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।’
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान लागू हुने प्रावधान छ । तर कुलिङ अफ पिरियड निष्क्रिय हुने भाषासमेत प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठेपछि गत असार २३ गते सात सदस्यीय छानबिन समिति बनेको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको समितिले खतिवडालाई त्रुटिमा जिम्मेवार रहेको भनेको थियो । त्यस आधारमा खतिवडाले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला खतिवडाको राजीनामा स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै खतिवडाको राजीनामा स्वाभाविक भएको बताएका हुन् ।
‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिको राजीनामा स्वाभाविक हो । उनले भनेका छन्, ‘यो एउटा विधायिकी कामका सन्दर्भमा शिक्षा लिने कुरा पनि हो ।’
संसदीय छानबिनले कानुन निर्माणका क्रममा सुधार गर्नुपर्ने विषयसमेत सुझाएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका कर्मचारीलाई समेत कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणमा जिम्मेवार ठह¥याएको छ । कर्मचारीको हकमा निस्किएको निष्कर्ष र कानुन निर्माणमा गर्नुपर्ने सुधार कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ ।
यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे छलफलमा छन् । राजनीतिक दलका नेता, सरोकारवाला र विज्ञको राय लिइरहेका छन् । सबैको राय लिएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि थप कदम चाल्ने प्रयासमा सभामुख घिमिरे रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदीय छानबिन प्रतिवेदन यही साउन २० गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । कार्यान्वयनमा थप अगाडि बढाउने विषयमा प्रतिनिधि सभाले निर्णय लिन बाँकी छ ।
.jpg)
