काठमाडौं : सरकारले नदीनालाको पानी प्रयोगमा अनुमति अनिवार्य लिनुपर्नेगरी ऐन बनाउन लागेको छ । यस निम्ति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत विधेयक ल्याएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको यो विधेयकमा नदीनालाको पानी प्रयोग गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
नदीनालाको पानी प्रयोगमा अनुमति अनिवार्य हुनेगरी ऐन बनाउन लागिएपछि कतिपयमा संशय पैदा भएको छ । विगतदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको पानीको प्रयोगमा कतै सरकारले अनुमतिका नाममा कन्ट्रोल गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंकासमेत सांसदले गरेका छन् ।
नदीनालाको पानी प्रयोगमा अनुमति अनिवार्य हुने प्रस्तावित प्रावधानका विषयमा बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल थियो । यस व्यवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव शिशिर कोइरालाले तीनवटै तहको सरकारले नदीनालाको पानी प्रयोगमा अनुमति लिनुपर्ने बताए । यो विषय खासगरी नदीनालाको जलविद्युत् प्रयोजनका लागि ‘जल तथा ऊर्जा आयोग’सँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको बताए ।
पानी प्रयोगका लागि अनुमति लिनुपर्ने र कति पानी प्रयोग गर्न दिने र पानीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्ने अधिकार संघमा रहनुपर्ने धारणा कोइरालाले राखेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाए । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर विरोध जनाएका हुन् ।
स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले आफ्नो मनोमानी ढंगले पानीको उपयोग गर्ने भए नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने तर्क ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको छ । जसप्रति नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला र एकीकृत समाजवादीका वेदुराम भुसाललगायतले आपत्ति जनाएर प्रश्न उठाए ।
सरकारको प्रस्तावसँग असहमति जनाउँदै सांसद सिटौलाले आयोगमार्फत कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रिपरिषद्लाई नै नियन्त्रण गर्ने कुरा ल्याएको भनेर यस्तो व्यवस्था मान्न नसकिने बताए ।
‘तपाईं मन्त्रिपरिषद्लाई कन्ट्रोल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव कोइरालालाई सांसद सिटौलाले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रिपरिषद्लाई नियन्त्रण गर्ने तपाईं को ? तपाईंले कार्यसमिति लिएर आएर मन्त्रिपरिषद् नियन्त्रण गर्ने ?’
प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रूपान्तरित भए संविधानविपरीत हुने सिटौला बताउँछन् । उनले कोइरालालाई भनेका छन्, ‘प्रदेश, स्थानीय सरकार कन्ट्रोल गर्ने ? अनि सरकारले के गर्ने ? यस किसिमको जवाफ नदिनुस् ।’
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष वेदुराम भुसाल जलस्रोत नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएको बताउँछन् । नेपाल सरकारले समेत आयोगसँग अनुमति लिनेकुरा व्यावहारिक नहुने उनको राय छ । उनी भन्छन्, ‘नदीनालाको पानी प्रयोगमा अनुमति अनिवार्य गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले नै यो कामका लागि प्रयोग गर्दछौं भनेर जानकारी दिन भने सक्छ ।’
.jpg)
