काठमाडौं : कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीकै मिलेमत्तो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मंगलबार ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८२’ प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।
समिति सभापति जीवन परियारका अनुसार प्रतिवेदन १ सय १ पेजको छ । ६ वटा परिच्छेद रहेको प्रतिवेदनले आगामी दिनमा कानुन निर्माणमा कमजोरी हुन नदिने उपायसमेत सुझाएको छ ।
कुलिङ अफ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि निश्चित समय अन्य सरकारी, संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति लिन नदिने प्रावधान हो । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय बनाउने भाषासमेत प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठेपछि २३ असार २०८२ मा सात सदस्यीय छानबिन विशेष समिति बनाएको हो । समितिमा राजनीतिक नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारी नै सक्रिय भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको निचोड छ । कांग्रेस सांसद परियारको नेतृत्वमा गठित समितिमा कांग्रेसका सांसद सुशीला थिङ सदस्य थिइन् ।
नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती, नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य थिए । समितिलाई सुरुमा २१ दिनको समय दिइएको थियो । पछि सात दिन समय थपिएको हो । थपिएको समय असार १८ गते नै सकिएको थियो । म्याद सकिए तापनि मंगलबार बिहानसम्म लगाएर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तयार प्रतिवेदन मंगलबार नै सभामा पेस भएको हो ।
सभामा पेस भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नेता र कर्मचारीकै मिलेमत्तोमा गडबडी भएको देखाएको हो । नेतालाई राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा राखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले छानबिन समितिलाई कुलिङ अफ पिरियडको गडबडीमा संलग्न कोको छन् र तिनलाई के कारबाही गर्ने भनेर सिफारिस गर्न समितिलाई भनिएको थियो । ‘कुलिङ अफ पिरियडको गडबडीमा कोको संलग्न छन्’ भन्ने कार्यदेशअन्तर्गत रहेर समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडासँगै उच्च पदस्थ कर्मचारीको भूमिका केलाएको छ ।
जसअन्तर्गत मुख्यसचिव एकनारायण आर्याल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई सोधपुछ गरेर उनीहरूको भूमिका र व्यवहारलाई केलाइएको थियो । यी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा विरोध जनाउँदै शीर्ष नेताहरूकहाँ समेत पुगेका थिए ।
अब यी नेता र कर्मचारीलाई के कारबाही गर्ने ? भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले प्रस्ट भनेको छैन । घुमाउरो भाषामा नैतिकताको प्रश्न भने उठाएको छ ।
कुलिङ अफ पिरियडको गडबडीमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको हकमा पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने भएकाले सोहीबमोजिमको कार्य गर्न भनेर छानबिन समितिले सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई सुझाव दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिका सभापति परियार भन्छन्, ‘राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोहीबमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।’
