काठमाडौं : मधेश प्रदेशमा खानेपानीकै समस्या भएको छ । मनसुनको समयमा समेत पानी नपरेपछि चापाकलसमेत सुकेका छन् । मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहका अनुसार मधेशमा पानीको अभावले विकराल रूप लिइसकेको छ ।
पहिले १८ फिट खन्दा नै पानी पाइन्थ्यो । अहिले कतै–कतै साढे ३ सय फिट खन्दा समेत पानी नभेटिने अवस्था छ । यो विषय राष्ट्रिय सभामा उठाएर सांसद सिंहले पानीसमेत पिउन नपाइरहेका नागरिकले राज्य खोजिरहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मधेशबाटै प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्षसमेत रहेका सांसद प्रभु साहका अनुसार तराई क्षेत्रका नागरिकहरू ‘पानी–पानी’ भनिरहेका छन् ।
‘पानी–पानी भन्दाभन्दै मानिसहरू थाकिसके । सुन्नेहरूको कान पाकिसक्यो, तर सरकार सुन्दैन,’ बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘सरकारले नागरिकलाई खानेपानी दिने हो कि होइन ? दिने हो भने कहिले दिने हो ? जवाफ होइन पानी चाहियो ।’
पानीको हाहाकारपछि मधेश प्रदेशले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको छ । संघीय सरकारले पनि मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
यो विषय बुधबार प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशमा खानेपानी र सिँचाइका लागि गर्नुपर्ने काममा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘अहिले पहाडमा वर्षा र बाढीको प्रभाव छ भने तराई–मधेश सुक्खा समस्याले ग्रस्त छ । यी समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक कदमहरु चालेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय खोजेर समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेछ । यससम्बन्धी गर्नुपर्ने काममा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै पहाडमा वर्षा बढी हुँदा बाढी र पहिरोको समस्या छ भने तराईमा पानी नपरेर तनाव छ ।
राज्यको आवश्यकता महसुस हुने पनि विपद्कै बेलामा हो । तर सुक्खा क्षेत्रका नागरिकहरू सरकार नभेटिएको भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । विगतमा पनि यस्ता समस्या आएका थिए । गत वर्ष तराईका नागरिकले काठमाडौंसम्म आएर पानी चाहियो भनेर प्रदर्शन नै गरेका थिए । यस वर्ष पनि उस्तै समस्या दोहोरिएको हो ।
‘तीन तहबीच समन्वय होस्’
एकातिर तराई क्षेत्रमा खानेपानीकै हाहाकार छ भने अर्कोतिर वर्षायाममा समेत पानी नपर्दा सिँचाइको अभावमा कृषकले खेती लगाउन पाएका छैनन् । यसले भविष्यको चिन्ता थपेको छ ।
यस्तो बेला तीन वटा तहका बीचमा समन्वय आवश्यक रहेको मधेशी आयोगको ठहर छ ।
मधेशी आयोगले मधेश प्रदेशमा देखिएको खडेरीको संकट समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
आयोगले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट मधेश प्रदेशका बासिन्दा वञ्चित हुनुलाई मानव अधिकारसँग जोडेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका सचिव नरेशराज खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार मधेशका कयौं स्थानमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयमा दमकल र ट्यांकरमार्फत खानेपानी वितरण गरिए पनि त्यो पर्याप्त भएको छैन । आयोगले खानेपानीको अभाव भएका क्षेत्रमा तत्काल सो सुविधा पुर्याउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले खडेरीका कारण बालीनालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत प्याकेजको घोषणा गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा सिँचाइका लागि तत्काल डिप बोरिङ जडान गरी वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
.jpg)
.png)
