भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती नगरी जनमुखी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको भावना अनुसार सेवामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘पुरानो अवस्थामा अघि बढ्न खोज्यौं भने नयाँ पुस्ताले त्यो कुरा स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । कम्तीमा पनि सेवाहरू जनमुखी बनाएर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । काम नगर्ने र फाइल थन्क्याउने प्रवृत्तिको समूल नष्ट गर्न प्रदेशमा आवश्यक छ ।’

उनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण कार्यालयहरू जलेर रोकिएको सेवा तत्काल सुचारू गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । 

‘अत्यावश्यक सेवा प्रवाह अघि बढाउन जुट्न जरुरी छ । जसरी पनि व्यवस्थापन गरेर सेवा थाल्नुपर्छ । ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’उनले भने ।

बैठकमा आन्दोलनका क्रममा प्रदेश मातहतका कार्यालय र निकायमा भएको भौतिक क्षतिको जानकारी दिइयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले मर्मत–सम्भार गरेर कार्यालयहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।

बैठकले आगजनीमा परेका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको सेवा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उच्च अदालतका तीनवटा कार्यालयलाई प्रति कार्यालय पाँच लाख, जिल्ला अदालतका चारवटा कार्यालयलाई प्रति कार्यालय तीन लाख, र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई तीन लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले जानकारी दिए । त्यसैगरी बैठकले संविधान दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।