काठमाडौं : नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारका मन्त्रीहरूबाटै सार्वजनिक भएका घुस तथा भ्रष्टाचारका घटनाहरूप्रति  सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ  । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युनियन कांग्रेसले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी भइरहेका यस्ता अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको हो । 

‘पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्री तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आशंकासहितका घटनाहरू एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन्’, महासचिव अजयकुमार राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी निरन्तर बाहिरिएका प्रकरणहरूले सरकारको सुशासन र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’

राज्यको मुख्य निकाय कार्यपालिकाका सदस्यहरु नै भ्रष्टाचारमा आरोपित हुने, संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएका कानुनी दस्ताबेजमा फेरबदल गरिने जस्ता कार्यले सिंगो राज्यप्रणाली प्रति जनताको भरोसा घट्नुक साथै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रभाव परिरहेकाले सरकार यो विषयमा सचेत हुनुपर्ने महासचिव राईले बताए ।

यस्ता घटनाले जनतामा नैराश्यता र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि दिनानु दिन गिर्दै जाने कुराप्रति राजनीतिक दलहरू समेत सचेत हुनुपर्ने राईको भनाइ छ । ‘कानुनी राज्यमा कुनै पनि ओहोदाको व्यक्तिले राजीनामा दिएर मात्र भ्रष्टाचारको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । दोषी जो कोही भए पनि उनीहरुको राजनीतिक हैसियत, पहुँच वा पदको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिने वा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ ।’

त्यसैले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले उच्चस्तरीय छानबिन गर्दै छानबिनमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र तीव्रता कायम राख्दै दोषी उपर कडा कारबाही गर्न माग गरिएको उनले बताए । 

देशमा व्याप्त आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजस्ता कार्यहरूले अझ संकट उत्पन्न गराउने नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको छ । 

सुशासनको अभ्यास सुनिश्चित नगरी कुनै पनि राजनैतिक, सामाजिक वा आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने भन्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसले सम्पूर्ण श्रमिक वर्गको तर्फबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा र सुशासनका पक्षमा दृढताका साथ उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सुशासनका खातिर पूर्णरुपमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले सम्पत्ति विवरण समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै महासचिव राईले भनेका छन्, ‘सुशासनको कुरा बोलिने मात्र होइन, जनताले अनुभूति गर्ने र वितृष्णालाई चिर्नेगरी सरकारले काम गरेर देखाउनु पर्दछ । यसमा राजनीतिक दलहरु सचेत हुनुपर्दछ’, महासचिव राईले भने ।